क्रिकेट चम्किँदा लफडामै रुमल्लियो फुटबल, एन्फाको नालायकीले तीन वर्षदेखि ‘ए’ डिभिजन लिग ठप्प

काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को आयोजनामा हालै नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) भव्यताका साथ सम्पन्न भयो। आर्थिक पाटोमा केही प्रश्नहरू उठे पनि क्यानले लगातार दुई सिजन फ्रेन्चाइज लिग सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर क्रिकेटको उचाइलाई नयाँ आयाम दियो। दर्शकको बाक्लो उपस्थिति, कर्पोरेट क्षेत्रको आकर्षण र खेलाडीको उत्साहले नेपाली क्रिकेटलाई लोभलाग्दो बनायो।

तर, नेपालीहरूको अर्को लोकप्रिय खेल फुटबलमा भने ठीक विपरीत दृश्य देखिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को नेतृत्वदायी भूमिका फितलो हुँदा करिब तीन वर्षदेखि देशको शीर्ष श्रेणीको फुटबल लिग ‘शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग’ हुन सकेको छैन।

क्रिकेट रंगशालामा छक्का-चौकाको वर्षा भइरहँदा फुटबल मैदानहरू भने सुनसान छन्। खेलाडीहरू बुट थन्क्याएर सडकमा आउन बाध्य भएका छन्।

०००

‘हाम्रो बुट थन्किएका छन्, हाम्रो खेल्ने अधिकार खै?; मैदान भित्र र बाहिर फेयर प्ले; वाक्क लाग्दो एन्फा, दिक्क लाग्दो नेपाली फुटबल।’

यी गत कात्तिक २० गते सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयको गेटमा राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरूले प्लेकार्ड बोकेर लगाएका नाराहरू हुन्। यी नाराले नेपाली फुटबलको पछिल्लो यथार्थ र कहालीलाग्दो अवस्थालाई देखाउँछ।

आफ्नो भविष्य नै अनिश्चित बनेपछि खेलाडीहरू बाध्य भएर नेतृत्वविरुद्ध सडकमा ओर्लिएका थिए। वर्षौंसम्म लिग नहुँदा खेलाडीको रोजीरोटी मात्र खोसिएको छैन, म्याच एक्सपोजरको अभावमा राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शन समेत खस्कँदो छ।

खेलाडीहरूको यो आक्रोश कात्तिक १७ गते एन्फा र क्लबका पदाधिकारीबीच भएको एउटा विवादास्पद सहमतिपछि विस्फोट भएको थियो। ए डिभिजन लिग यस वर्ष नगरी अर्को वर्ष मात्र गर्ने निर्णयविरुद्ध उनीहरू सडकमा उत्रिएका थिए।

उक्त बैठकमा तत्काल ए डिभिजन लिग गराउनुको साटो ‘राष्ट्रिय लिग’ आयोजना गर्ने सहमति भएको थियो। क्लब र एन्फाबीच कुरा मिले पनि खेलाडीहरूले यसलाई ‘आँखामा छारो हाल्ने काम’ भनेका छन्।

एन्फाको अलमल : राष्ट्रिय लिग कि ए डिभिजन ?
खेलाडीको आन्दोलन र चौतर्फी आलोचनापछि एन्फाले थप निर्णयहरू गरेको छ। मंसिर १५ गते बसेको आपतकालीन बोर्ड बैठकले २०८२ पुस २५ गतेदेखि राष्ट्रिय लिग आयोजना गर्ने र त्यसपछि आगामी वैशाखमा ए डिभिजन लिग गर्ने निर्णय गरेको छ।

एन्फाले जारी गरेको सूचना अनुसार, राष्ट्रिय लिगको १ वर्ष र ए डिभिजन लिगको ५ वर्षका लागि कमर्सियल, मार्केटिङ, ब्रोडकास्टिङ र डिजिटल राइट्सका लागि बोलपत्र समेत आह्वान गरिएको छ। तर, एन्फाको यो कार्यतालिकाप्रति सरोकारवालाहरू नै विश्वस्त छैनन्।

एन्फाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा वर्तमान सदस्य वीरबहादुर खड्काले एन्फाको यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा गम्भीर आशंका व्यक्त गरे।

उनले उकेरासँग भने, ‘राष्ट्रिय लिगमा कुनै पनि क्लब घटुवा-बढुवा हुँदैनन्। क्लबको लगानी बढी प्रतिफल कम आउने भएकोले ठूला क्लबहरूले इच्छा देखाउँदैनन्। ए डिभिजन लिग वैशाखमा हुन्छ कसरी? फागुन महिनाभरि राष्ट्रिय लिग भनेका छन्, एक महिनामा ए डिभिजन लिगको तयारी पुग्छ त?’

ए डिभिजन लिगका लागि विदेशी खेलाडी छनोट गर्न, ट्रान्सफर विन्डो खुलाउन र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा एक-दुई महिना लाग्छ। चैत महिनाभित्र यो सबै तयारी सम्भव देखिँदैन। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, आगामी असारमा एन्फाको केन्द्रीय निर्वाचन हुँदैछ।

‘असारमा त एन्फाकै चुनाव छ। पदाधिकारीलाई चुनाव पनि त लाग्ला। यो वैशाखमा गर्ने भनेको अहिलेको विरोध शान्त पार्न खोजेको मात्रै हो, लिग हुँदैन’, खड्काले ठोकुवा गरे।

यता, एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह भने रक्षात्मक देखिन्छन्। उनले भने, ‘लामो समयबाट लिग हुन नसकेकोले राष्ट्रिय लिग सम्पन्न भएपछि एन्फा र क्लबहरूबीच बैठक बसेर ए डिभिजन लिगको बारेमा छलफल हुनेछ।’

खेलाडी संघको आपत्तिबारे उनको जवाफ थियो, ‘संघले आपत्ति जनाउने उहाँहरूको कुरा हो, हाम्रो काम लिग गराउने हो।’

एएफसी क्लब लाइसेन्सको पासो : के हो नियम ?
एन्फाको आन्तरिक कलह र लिगको अनिश्चितता मात्र होइन, नेपाली क्लबहरूका लागि एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)को ‘क्लब लाइसेन्सिङ’को कडा नियम अर्को ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

एएफसीले सन् २०१८ देखि नै आफ्ना सदस्य राष्ट्रका शीर्ष डिभिजन क्लबहरूका लागि क्लब लाइसेन्स अनिवार्य गरेको छ। यदि कुनै क्लबले ए डिभिजन लिग जितिहाल्यो भने पनि एएफसी लाइसेन्स प्राप्त नगरेसम्म उसले एएफसी कप वा एएफसी च्यालेन्ज लिगजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउँदैन।

एएफसी क्लब लाइसेन्सिङका लागि क्लबहरूले मुख्य गरी पाँचवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। जस अन्तर्गत क्लबको युवा विकास कार्यक्रम हुनुपर्ने, उमेर समूहका टोली हुनुपर्ने र तिनको नियमित प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्थाच गरिएको छ।

यसका साथै क्लबको आफ्नै वा आधिकारिक रूपमा सम्झौता गरिएको घरेलु मैदान हुनुपर्छ। मैदान एएफसीको मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्छ भने त्यहाँ ट्रेनिङ सेन्टरको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ।

त्यस्तै क्लबमा पूर्णकालीन सीईओ, मिडिया अफिसर, फाइनान्स अफिसर, डाक्टर, फिजियो र लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षकहरूको अनिवार्य नियुक्ति हुनुपर्ने विषय पनि एएफसीको मापदण्डमा उल्लेख छ।

यसका अलावा क्लब कानुनी रूपमा दर्ता भएको, विधान स्पष्ट भएको र एएफसी/फिफाको नियम मान्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने साथै क्लबको वार्षिक लेखापरीक्षण पारदर्शी हुनुपर्ने, खेलाडी तथा कर्मचारीको तलब बक्यौता हुनु नहुने र आर्थिक स्थायित्वको योजना हुनुपर्ने समेत मापदण्ड छ।

नेपालमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबबाहेक अन्य क्लबहरूले यी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न सकेका छैनन्। विशेषगरी  घरेलु मैदान र आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा नेपाली क्लबहरू चुकेका छन्। एन्फाले निर्देशन दिए पनि पूर्वाधारको अभावमा क्लबहरू निरीह छन्।

‘फेक डकुमेन्टले अब चल्दैन’
एन्फाका पूर्व अध्यक्ष तथा हिमालयन शेर्पा क्लबका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा यसलाई गम्भीर समस्या मान्छन्। क्लबहरू एक्लैले पूर्वाधारको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ।

‘एएफसीको नियम मान्नै पर्छ। पहिलाको जस्तो छैन। उनीहरूले क्लब फुटबल प्रालि मोडलमा लग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, उनीहरूले भने अनुसारको होम ग्राउण्ड क्लबले किन्न सक्दैन,’ शेर्पा भन्छन्, ‘तर खेलकुद मन्त्रालय र एन्फाले समन्वयन गरी होम ग्राउण्ड तोकिदिनु पर्थ्यो पहिल्यै। फेक डकुमेन्टले काम चल्दैन अब।’

शेर्पाका अनुसार राष्ट्रिय लिग वा अन्य प्रतियोगिता गरेर मात्र हुँदैन, क्लबहरूलाई ‘प्रोफेसनल’ नबनाएसम्म एएफसीले मान्यता दिँदैन।

‘यो लाइसेन्स नलिईकन अब लिग नै गर्न सक्दैन, यो राष्ट्रिय लिग चाहिँदैन, टुर्नामेन्ट गर्नु ठूलो कुरा भएन। प्राइभेट मिट गरेर अब चाहिँ प्रोफेशनल फुटबल विकास गर्नुपर्छ। नत्र एएफसीले पत्याउँदैन हामीलाई’, उनले उकेरासँग भने।