चौथो अंग : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचारको फाइल देखाउँदा सम्पादकहरुले वास्ता गरेनन्, पत्रकारले ‘नलेखौँ न’ भने

चौथो अंग : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचारको फाइल देखाउँदा सम्पादकहरुले वास्ता गरेनन्, पत्रकारले ‘नलेखौँ न’ भने

२०७९ सालमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको सूचना आयो। पत्रकार न परेँ, भ्रष्टाचारकै सूचना र केही कागजात समेत आएपछि थप चासो जाग्दै गयो। एक वर्षको खोजबिनमा १५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रमाण फेला पर्यो।

त्यतिन्जेल मैले मूलधार भनिएका मिडियामा काम छाडिसकेको थिएँ। हामीले ‘नेपाल ग्राउण्ड जिरो’ नामक युट्युब र अनलाइन मिडिया दर्ता गरेका थियौँ।

२०८० को माघमा हामीले पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई ‘ब्रेक’ गर्यौँ। त्यतिन्जेल मूलधारका मिडियामा यो विषयमा कुनै समाचार आएको थिएन। पछि केही अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले चिनियाँ ‘प्रोजेक्ट फेलियर’ देखाउन रिपोर्टिङ पनि गरे।

उनीहरूले जुनसुकै नियत राखेर रिपोर्टिङ गरे पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल असफल परियोजना नै थियो। किनभने, ऋण दिने पक्ष र लिने पक्ष दुवैमध्ये धेरैजसोको नियत सफा थिएन। मिडियाले भ्रष्टाचारको समाचार देखेपछि खोजी गर्नुपर्ने हो, तर खोज पत्रकारिताको गफ दिने सम्पादकहरूले कागजात पाउँदा समेत समाचार लेखेनन्।

आफ्नै मिडिया हुँदा रिपोर्टरका रूपमा जसरी काम गर्न सकिन्छ, त्यसरी मात्र हुँदैन; प्रशासनिक झमेलादेखि अन्य पाटो समेत हेर्नुपर्छ। धन्न! सामाजिक सञ्जालले अहिले ‘कन्टेन्ट क्रिएट’ गरेको पैसा दिन थालेको छ, जसले गर्दा काम गर्न निकै सजिलो भएको छ।

हाम्रा प्रायः मिडिया काम नगरे पनि जस चाहिँ लिन चाहन्छन्, तर हातमा प्रमाण आउँदा पनि लेख्दैनन्। यदि लेख्ने भए, देखिने गरी भएको भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लने थिएनन्।

चाहेको स्टोरी र चाहिने समय दिन आफ्नै मिडिया
२० वर्ष अन्य मिडियामा काम गरेँ। नियमित तलब नदिने र खोजमूलक समाचार पनि नछाप्ने प्रवृत्तिबाट आजित भएर, चाहेको समाचार र आवश्यक समय दिएर प्रकाशन-प्रसारण गर्न आफ्नै न्युज च्यानल ‘नेपाल ग्राउण्ड जिरो’ सुरू गरियो।

कुनै पनि मुद्दा उठाइसकेपछि त्यसको बैठान नहुँदासम्म लेखिरहने सोचका साथ काम  गरेँ। २०८० माघदेखि अहिलेसम्म नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा मात्रै ५५ वटा एपिसोड प्रसारण भइसकेको छ। टेलिभिजनमा काम गरेका कारण क्यामेरा र ड्रोन मसँगै थिए, तिनै प्रयोग गरेर काम गरिरहेको छु।

आफ्नै काम गर्दा ‘डेडलाइन’को दबाब त हुँदैन नै, कुनै समाचार नछापिएला कि भन्ने डर पनि हुँदैन। रिपोर्टरले दिलोज्यान दिएर मिहिनेत गरी लेखेको समाचार सम्पादकहरूले नछापिदिँदाको पीडा मैले भोगेको छु।

रिपोर्टरले ल्याएको समाचार भेरिफाइ गरेर छाप्नु उनीहरूको प्रमुख दायित्व हो। सेवा-सुविधाको कुरा समेत साहुसँग ‘डिल’ गर्नुपर्ने सम्पादकहरूले नै हो, तर गर्दैनन्। यदि सम्पादकले रिपोर्टरका लागि बोलिदिन्थे भने आज हामीले यसरी आफ्नै मिडिया खोल्नु पर्दैनथ्यो। आफ्नै अनुभवका आधारमा ठूला मिडियाका नेपाली सम्पादकहरू साहुसँग तालमेल मिलाएर ठूला-ठूला काण्डहरू लुकाइरहेका छन् भन् सक्छु।

आफ्नै मिडिया हुँदा रिपोर्टरका रूपमा जसरी काम गर्न सकिन्छ, त्यसरी मात्र हुँदैन; प्रशासनिक झमेलादेखि अन्य पाटो समेत हेर्नुपर्छ। धन्न! सामाजिक सञ्जालले अहिले ‘कन्टेन्ट क्रिएट’ गरेको पैसा दिन थालेको छ, यसले गर्दा काम गर्न निकै सजिलो भएको छ।

यति सजिलो नभएको भए मैले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचारबारे बनाएको समाचार नछापिन पनि सक्थ्यो। किनभने अधिकांश मिडियाले यस विषयमा समाचार लेखेनन्। ‘ग्राउण्ड जिरो’, ‘उकेरा’, ‘जनआस्था’ र ‘रिपब्लिका दैनिक’ अनलाइनबाहेक अन्य मिडियाले छानबिन समिति नबन्दै भ्रष्टाचारबारे खोजबिन गरेर समाचार लेखेनन्। मैले तीनवटा पत्रिकाका सम्पादकलाई भेटेरै कागजात दिएको हुँ, तर उहाँहरूले लेख्नुभएन।

‘रनवे’ बनाउँदा बदमासी, डाँडा काट्दा बदमासी, सुरुदेखि नै भ्रष्टाचार गर्नकै लागि विमानस्थल बनाउने गरी भएको सम्झौताको प्रमाण हुँदा समेत समाचार नलेखी बस्न सक्ने पनि पत्रकार हुन्छन्? पत्रकारले समाचार लेख्ने कि नलेख्ने? सम्पादकहरूले हातमा आएको प्रमाण पुष्टि गरेर रिपोर्टरलाई लेखाउने कि नलेखाउने? समाचार लेख्न मिडिया हाउस खोल्ने हो कि ‘बार्गेनिङ’ गर्न? यो कुराको समीक्षा हुनु पर्दैन?

बनाउनै नहुने ठाउँमा विमानस्थल बनाएको आरोप लाग्छ भनेर सीएएमसीले उक्त रिपोर्ट ‘फ्लाइट चेक’ का लागि होइन, सूचनाका लागि मात्रै हो भनेर ‘नोट’ मा बुँदा थपिदियो। मान्छेको ज्यानमाथि यो हदसम्मको लापरबाही गर्न मिल्छ? यस्तो गम्भीर कुरा पत्रकारले थाहा पाएपछि नलेखी बस्न सक्छ?

देशभरका विमानस्थलबारे अनिलकुमार सिन्हाको समितिले प्रतिवेदन नै बुझाएको छ, जसमा पोखरा विमानस्थलको ‘रनवे’ बारे स्पष्ट उल्लेख छ। त्यसमा ‘रनवे थ्री जिरो’बाट ‘मिस एप्रोच’ भए जहाज पहाडमा ठोक्किने उल्लेख छ।

तर, हाम्रा मिडियाले पोखरा विमानस्थल निर्माण भयो भनेर टेलिभिजनमा ‘लाइभ’ ठोके, पत्रकारले सेल्फी खिचे, तर बदमासीको समाचार लेखेनन्। अनदेखा गरे। के यस्तो पनि पत्रकारिता हुन्छ?

समाचार नलेख भन्ने पत्रकार
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कर्मचारीलाई ‘प्रोजेक्ट इन्चार्ज’ले कुटपिट गरेको सूचना आयो। बुझ्दै जाँदा, कुटपिट हुने कर्मचारीले बनाउनै नहुने ठाउँमा विमानस्थलबारे प्रश्न उठाएपछि कुटिनुपरेको रहेछ। भ्रष्टाचार भएको सूचना पाएपछि प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीबीच भएको सम्झौता खोज्दै जाँदा ‘फुल फेज’मा बनाउने उल्लेख रहेको भेटेँ।

उल्लेख त थियो, तर ‘फुल फेज’ मा काम भएको थिएन। विमानस्थलमा एसी जडानदेखि बाहिर पिच गर्नेसम्मका काम अर्कै कम्पनीलाई ठेक्का दिएको देखियो। आएका सूचना पुष्टि गर्दै गयौँ।

समाचार तयार भएपछि एउटा ‘बाइट’का लागि पटक-पटक समय माग्दा अहिलेका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले समय नै दिनुभएन। तर, काम रोक्ने कुरा भएन। हामीले समाचार प्रसारण गर्यौँ। ४/५ वटा समाचार आएपछि उहाँले भेट्न खोज्नुभएको थियो, तर मैले भेटिनँ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुभन्दा अघि नै ठूला पहाड र सानो उपत्यका भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नहुने प्रतिवेदनहरू बनेकै थिए। तर पछि ‘फ्लाइट प्रोस्युडर डिजाइन’ नै नबनाई निर्माण सुरू गरियो।

निर्माण भएपछि चिनियाँ पक्षले सन् २०२२ मा डिजाइन त बनायो, तर त्यो प्रतिवेदनले पूर्वको रनवेतिर जहाज उडाउन नमिल्ने र पश्चिमतिरको रनवेमा ल्यान्डिङ गर्न नमिल्ने भनी लेख्यो।

जसले विमानस्थल बनायो, उसैले यस्तो रिपोर्ट बनायो। बनाउनै नहुने ठाउँमा विमानस्थल बनाएको आरोप लाग्छ भनेर सीएएमसीले उक्त रिपोर्ट ‘फ्लाइट चेक’ का लागि होइन, सूचनाका लागि मात्रै हो भनेर ‘नोट’ मा बुँदा थपिदियो। मान्छेको ज्यानमाथि यो हदसम्मको लापरबाही गर्न मिल्छ? यस्तो गम्भीर कुरा पत्रकारले थाहा पाएपछि नलेखी बस्न सक्छ?

विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरा सुरूमै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनबाट ३०५ मिलियन डलरमा बनाउने कुरा आएपछि नेपालमा सर्वत्र विरोध भयो। त्यसपछि १४ अर्ब नेपाली रुपैयाँमा बन्ने भनियो। तर, नेताहरूको मौखिक आदेशलाई आधार मानेर कर्मचारीले अनेक प्रपञ्च रचेर लागत २२ अर्ब पुर्याए। के मौखिक आदेशलाई नेपालको कानुनले चिन्छ?

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूला जहाज अवतरण गर्नै सक्दैनन् भन्ने होइन, सक्छन्; तर २५/३० प्रतिशत भारवहन क्षमता घटाएर। जति बोक्न सक्छ त्यतिमध्ये ३० प्रतिशत कम बोक्दा जहाज कम्पनी घाटामा जाँदैन? यो त सेल्फी खिच्न पक्कै होइन।

सीएएमसीको आन्तरिक नियमअनुसार एक जना नेपाली प्रतिनिधि राख्नुपर्ने रहेछ, उसैको तर्फबाट नरेन्द्र उलक नियुक्त भए। उनले नेतादेखि पत्रकारसम्मलाई कति पैसा वितरण गरे भन्ने प्रमाण छ। उनी अहिले फरार छन्, तर समाचार नछाप्नदेखि ठूला राजनीतिक दलका नेतालाई रिझाउन बाँडेको पैसाको विवरण उनैसँग छ।

यी प्रमाण सुन्ने र थाहा पाउने पहिलो पत्रकार म होइन। किनभने यही ‘बिट’मा लेखेका साथीहरू छन्। हामीले ‘ब्रेक’ गरेपछि धाप मार्नुको साटो ठूला मिडियामा उड्डयनमा रिपोर्टिङ गर्ने साथीहरु नै ‘समाचार नलेख’ भन्दै आए।

पत्रकारलाई घर समेत किनिदिने, समाचार लेखेका भन्दा बाहेकलाई ज्याकेट र विज्ञापन दिने काम महानिर्देशकले गरेका केही प्रमाणहरू छन्। पत्रकारलाई नै घर किनिदिने तहमा भएको भ्रष्टाचारमा मौन बसेबापत मिडियाले कुन हदको लाभ लिए होलान्! 

ठूला मिडियाले अनदेखा गर्दैमा समाचार रोकिन्न!
अर्को रमिता विमानस्थल उद्घाटनका बेला भयो। त्यतिबेला मिडियाले कसरी पर्यटन फस्टाउँछ भनेर भिडियो बनाए। तर खास कुरा के थियो भने, एकपटक एरो थाईको जहाज जाँचका लागि गयो।

एरो थाईले प्राविधिक रूपमा ठीक छ कि छैन भनेर जाँच गरेको थियो। ‘रनवे थ्री जिरो’ बाट ‘टेक अफ’ र ल्यान्ड गर्न सक्यो, तर १ र २ रनवेबाट सकेन। जबकी सक्नुपर्थ्यो। अनि हामीले यो विमानस्थल निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर मान्नुपर्ने?

अर्को उदाहरण, जाजरकोटमा भूकम्प गएको बेला चिनियाँ दुई जहाजले राहत सामग्री ल्याए। ती जहाजको क्षमता र उनीहरूले ल्याएको सामानको तौल हेर्ने हो भने, यदि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण नगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको भए एउटै जहाजमा आइपुग्थ्यो।

दुईवटामा ल्याउनुको कारण एउटै जहाजमा ल्याउँदा हुने सम्भावित दुर्घटना नहोस् भन्नलाई नै थियो। यति कुरा थाहा पाउन चिनियाँ जहाजको क्षमता र लिएर आएको तौल हेरेको भए जोकोहीले लेख्न सक्थ्यो। एउटै जहाजमा हुने काम दुई जहाज किन प्रयोग गरियो भनेर पत्रकारमा प्रश्न आउनुपर्ने होइन?

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूला जहाज अवतरण गर्नै सक्दैनन् भन्ने होइन, सक्छन्; तर २५/३० प्रतिशत भारवहन क्षमता घटाएर। जति बोक्न सक्छ त्यतिमध्ये ३० प्रतिशत कम बोक्दा जहाज कम्पनी घाटामा जाँदैन? यो त सेल्फी खिच्न ठाउँ पक्कै होइन, विमानस्थल बनाउने व्यवसाय गर्न होइन? घाटाको व्यवसाय कसैले गर्छ? यो पक्ष कसैले हेरेन।

केही समयअघि हिमालयन एयरलाइन्सको जहाज पनि ३० प्रतिशत तौल कम गराएर अवतरण गर्यो! यसको भुक्तानी उड्डयनका महानिर्देशक आफैँले गरे! यो हदसम्मको बेबकुफ बनाउने काम गरियो। तर मिडिया मौन।

केही मिडिया छाडेर हेर्ने हो भने, आफूले लेखेका समाचारलाई फलोअप समेत गर्दैनन्। रिपोर्टरले लेखेन भने किन भनेर सम्पादकहरू सोध्दैनन्। कहिलेकाहीँ त लाग्छ, समाचार कक्ष बिगार्ने नै सम्पादक हुन्। जुन मुद्दा उठाइन्छ, त्यसलाई निरन्तर उठाउनुपर्छ। अहिले हाम्रोमा जरुरी भएकै ‘फलोअप पत्रकारिता’ हो।

यसको कारण छ- ठूला नेतादेखि सांसदसम्म बेलुकी ७ बजेपछि उड्डयनका कार्यालय किन पुग्थे? पूर्वमन्त्री र समितिका सभापति समेत जान्थे! उनीहरू मार्फत हामीलाई समाचार नलेख्न दबाब आउँथ्यो। सीसीटीभी फुटेजमा को-को जान्थे भन्ने प्रमाण नै छ नि! तर खोज्ने कसले।

यति मात्रै होइन, यती एयरलाइन्स सन् २०२३ मा दुर्घटना भयो। यहाँनिर प्राधिकरणको बदमासी देखिन्छ। कुनै पनि विमानस्थल बनेपछि त्यसको जानकारी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ। त्यसलाई हेरेर विमान कम्पनीहरूले कक्षा नै सञ्चालन गर्छन् र अनि जहाज उडाउने हो।

तर त्यो सूचना अन्तिम दिनमा मात्रै राखियो। संयोगवश प्रधानमन्त्री गएको बेला दुर्घटना भएन, तर ७२ जनाको त ज्यान गयो नि! यो हत्या हो कि होइन? तत्कालीन मन्त्री सुदन किराँतीले कुरा उठाउँदा उहाँको मन्त्री पद गयो। महानिर्देशकले मन्त्री पद खाइदिए। तर, कुनै पत्रिकाले लेखेनन्।

यती एयरलाइन्समा ‘रनवे थ्री जिरो’ बाट ‘मिस एप्रोच’ भयो। मिस एप्रोच भएपछि जहाज मोडियो। नमोडेको भए पहाडमा ठोकिन्थ्यो। अर्को रनवेमा ल्यान्डिङ गर्न नमिलेपछि दुर्घटना भयो। यो कुरा पहिले नै सूचना दिनु पर्दैन? सौर्य एयरलाइन्समा पनि जीवित पाइलटसँग बयान नलिने, अनि मरेको पाइलटको दोष देखाएर उम्किने? यो कुरामा मिडियाले प्रश्न उठाएको देखिँदैन।

समितिका सभापति राजकिशोर यादवले जहाज दुर्घटनामा न्यायिक छानबिन गर्नुपर्छ भनेर ठहर गरेका छन्। पछिल्लो समय भएका जहाज दुर्घटना हेर्दा प्रहरीले ‘हत्या मुद्दा’ मा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राधिकरणको लापरबाही र मनपरी मूलधार भनिएका मिडियाले नलेख्दैमा रोकिने होइन, वैकल्पिक मिडियामा आइरहेका छन्।

अहिले टिक्नलाई गाह्रो पनि छैन। म आफैँ युट्युब, अन्य सामाजिक सञ्जाल र केही विज्ञापनबाट चलिरहेको छु।

टुंगोमा नपुर्याउन्जेल ‘फलोअप’
हाम्रा मिडियामा कुनै मुद्दाहरू ‘ब्रेक’ हुन्छन्, तर तिनलाई टुंगोमा नपुर्याई ‘फलोअप’ नै गरिँदैन। केही मिडिया छाडेर हेर्ने हो भने, आफूले लेखेका समाचारलाई फलोअप समेत गर्दैनन्।

रिपोर्टरले लेखेन भने किन भनेर सम्पादकहरू सोध्दैनन्। कहिलेकाहीँ त लाग्छ, समाचार कक्ष बिगार्ने नै सम्पादक हुन्। जुन मुद्दा उठाइन्छ, त्यसलाई निरन्तर उठाउनुपर्छ। अहिले हाम्रोमा जरुरी भएकै ‘फलोअप पत्रकारिता’ हो।

हुम्लाको नागरिकले तिर्ने करको दर र काठमाडौंको नागरिकले तिर्ने करको दर उही छ। राज्यले गर्ने व्यवहार किन फरक? यस्ता मुद्दाहरू मिडियाले उठाउनु पर्दैन? खास भ्रष्टाचार मिडियाले अनदेखा गर्दा भएका छन्।

अर्को कुरा, रिपोर्टर भएपछि फिल्डमा जानुपर्यो। निजगढ विमानस्थल बनाउने भन्नेबारे वातावरणीय दृष्टिकोणबाट लेख्ने कति पत्रकारहरू निजगढका गाउँ-गाउँमा पुगेका छन्?

सन् २०१४ मा लिपुलेकबारे विवाद भयो। भारत र चीनबीच सम्झौता भएपछि नेपालमा विरोध भयो। विरोध त भयो, तर केहीबाहेक कुनै रिपोर्टर त्यहाँ पुगेनन्। म त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यति मात्रै होइन, हुम्ला-जुम्लामा जहाँ सिटामोलकै लागि घण्टौ हिँड्नुपर्छ, धराप जस्ता सडक सञ्जालले सयौंको ज्यान गएको छ; तर रिपोर्टरले लेख्न कन्जुस्याइँ गरिरहेका छौँ।

हुम्लाको नागरिकले तिर्ने करको दर र काठमाडौंको नागरिकले तिर्ने करको दर उही छ। राज्यले गर्ने व्यवहार किन फरक? यस्ता मुद्दाहरू मिडियाले उठाउनु पर्दैन? खास भ्रष्टाचार मिडियाले अनदेखा गर्दा भएका छन्।

(एभिन्युज टेलिभिजन र न्युज २४ मा काम गरिसकेका महतो अहिले ‘नेपाल ग्राउण्ड जिरो’मा आबद्ध छन्। तीन वर्षअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे रिपोर्टिङ गरेका महतोसँग त्यही सेरोफेरोमा रहेर प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी।)

पुष १, २०८२ मंगलबार १४:१५:१७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।