माफी माग्न अर्की अञ्जु थारुको आत्महत्या कुरेर बसेकी हुन् प्रधानमन्त्री कार्की?

संविधान देशको मूल कानुन भएकाले बाझिएका कानुनहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्। संविधानको सर्वोच्चता भनेको यही त हो। अर्को, नेपालमा मौखिक कानुन होइन, लिखित कानुन प्रचलनमा छ। व्यवहारमा धर्म, संस्कृति र परम्परा अलग पक्ष भयो, बाँकी गर्न हुने र नहुने भनेर तोकिएका पक्षहरूको मौखिकको मान्यता छैन नेपालमा। पहिलेदेखि यस्तै हुँदै आएको छ भनेर कानुनको व्याख्या स्वीकार्य छैन नेपालमा।

तर नागरिकताको सवालमा जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरूले नै यहाँ त यस्तै हुँदै आएको छ भन्दै अन्तरिम संविधान २०६३ देखि नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १० वर्ष कटिसक्दा पनि महिला र उनका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने सवालमा विभेद गर्दै आएका छन्।

नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतबाट पटक पटक आदेश भएका छन्। सर्वोच्चका आदेश कानुन नै त हुन्। तर त्यसलाई वडाध्यक्षदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मले प्रचलनको आडमा लत्याउने काम गरिरहेका छन्।

अदालतले किशोर उमेरमै परिस्थितिबस भएको विवाहलाई मान्यता दिएर अंशबन्डासम्मको फैसला गर्दा पनि सन्तानको जन्मदर्ता र नागरिकताबाट वञ्चित गराउँदा बर्दियाकी २२ वर्षीया अञ्जु थारुले कात्तिक २२ गते आत्महत्या गरिन्। यो दुखद घटना यतिमै रोकिएन, छोरीलाई नागरिकता दिलाउन असफल भएको पीडामा उनका ६१ वर्षीय बाबु कान्छा थारुले पनि देह त्याग गरे।

घटना सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जाल तात्यो, सरकार प्रमुखले माफी माग्दै घटनाबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिइन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आदेशमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्न समिति समेत गठन गर्यो।

अञ्जु थारुका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुन्। श्रीमान्सँगको छोडपत्रलाई अदालतले नै मान्यता दिइसकेको थियो। आमा वा बाबुमध्ये एक वा दुवैको नेपाली नागरिकता भए तिनका सन्तान नेपाली नागरिक ठहरिने संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड ‘ख’ मा स्पष्ट उल्लेख छ। उक्त खण्डमा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको आमा वा बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपालको वंशज नागरिक ठहर्ने प्रस्ट उल्लेख छ।

संविधानको यो प्रावधानले अञ्जुले नेपाली नागरिकता पाउन कुनै कानुनले रोक्न सक्दैन। उनले अभिभावकको नागरिकताको आधारमा सहजै वंशज नागरिकता पाउनुपर्ने हो। तर विवाह भइसकेको बहाना बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको उनको सिफारिस र निवेदन नै निष्क्रिय गराइयो।

नेपाली महिलाले अविवाहित हुँदा अथवा विवाह गरेपछि पनि आमाबाबुको नाममा नागरिकता लिन सक्छन्। कानुनमा कतै पनि विवाहित नेपाली महिलाले विवाह अगाडि नागरिकता नलिएको भए विवाहपछि पतिको नाममा नै नागरिकता लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छैन। विवाहितहरूको हकमा समेत विवाह अगाडि माइतीको नाममा नागरिकता लिएको छ भने विवाहपछि श्रीमान्को नाममा नागरिकता लिनै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान छैन।

तर नागरिकता कानुनमा कतै उल्लेख नभए पनि विवाहितलाई माइतीको नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिन मिल्दैन भन्दै राज्यले अञ्जुलाई मर्न बाध्य पार्यो। अञ्जुसँग छोडपत्र भइसकेको श्रीमान्को नागरिकता खोज्यो स्थानीय प्रशासनले।

कसरी परम्परा अलिखित कानुन बन्यो?

नागरिकता पाउने उमेर अगाडि नै विवाह हुने समय पनि थियो नेपालमा। सात-आठ वर्षकै उमेरमा छोरीलाई विवाह गराइने युगमा महिलाहरूको नागरिकता पाउनु अगाडि नै विवाह हुन्थ्यो। विवाहपछि समेत योग्य उमेर भइसक्दा पनि प्रायः महिलाहरूको नागरिकता नै हुँदैनथ्यो।

शिक्षामा बालिकाहरूको पहुँचसँगै सरकारी रोजगारी, सम्पत्ति जस्ता विषयमा उनीहरूको पहुँच विस्तार भयो। त्यसका लागि अनिवार्य भएपछि नागरिकता बनाउने महिलाको सङ्ख्या बढ्यो। बालविवाहलाई रोक्न सरकारले कानुनै बनाउँदै विवाहयोग्य कानुनी उमेर तोकेपछि बालविवाहको सङ्ख्या घट्यो। नागरिकता बनाउने योग्य उमेर हुँदा पनि नचाहिएको अवस्थामा उनीहरूले नागरिकतामा चासो नै दिएनन्। विवाह गरेर गएपछि श्रीमान्को नाममा नागरिकता बन्न थाल्यो।

अहिले कानुनले विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम गरेको छ। नागरिकता पाउने उमेर १६ वर्ष हुने भएकोले विवाह गर्नु अगाडि नै महिलाले रोजगारी, शिक्षा लगायतका सरकारी सुविधाका लागि नागरिकता अनिवार्य भएकाले नागरिकता बनाउन थाले। मतदाता हुन, बैंक खाता खोल्न, सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन पनि नागरिकता चाहिने भएपछि विवाह गरौँला अनि बनाउँला भनेर बस्ने कुरा पनि भएन। उनीहरूले बाबुकै नाममा नागरिकता बनाए।

विवाहपछि इच्छाअनुसार कसैले बाबुकै नागरिकतालाई निरन्तरता दिए त कसैले बाबुको नामको नागरिकता बदर गराएर श्रीमान्को नाममा नागरिकता निकाले। किनकि कानुनले विवाहपछि श्रीमान्को नाममा नागरिकता लिन बाध्य बनाएको छैन। त्यो इच्छाअनुसार हो। अहिले त विवाहसँगै जन्मसँगै आएको थर बदल्ने क्रम समेत बदलिएको छ। थर समेत स्वेच्छिक भइसकेको अवस्थामा अदालतबाट छोडपत्र प्रमाणित भएको र बाबुको नागरिकता हुँदाहुँदै विवाह भइसकेको बहानामा अञ्जुको नागरिकता नबन्नु अनि सात वर्षकी छोरीको जन्मदर्तासम्म हुन नसक्नु भनेको कानुन होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूले गरेको विभेद थियो। त्यो विभेदले अञ्जुको मन पोल्यो। अन्तमा जीवनै त्याग्ने चरणमा पुगिन्।

राणायुगदेखिको नागरिकताको प्रचलन हेर्ने हो भने ३ वटा प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्: महिलाले नागरिकता नै नलिने, विवाहपछि श्रीमान्को नाममा नागरिकता बनाउने र नागरिकता बनाउने कानुनी उमेर पुगेपछि विवाह अगाडि नै बाबुको नाममा नागरिकता बनाउने।

अहिलेको अवस्थामा नागरिकताविहीन हुनु भनेको कानुनले तोकेको नागरिकता पाउने उमेर नपुगे मात्र हो। नत्र कानुनले नेपालको सीमाभित्र रहेका कुनै व्यक्तिलाई पनि नागरिकताविहीन राख्ने मनसाय राखेको छैन। शिक्षित र प्रतिरोध गर्नसक्ने महिलाको हकमा विवाहपछि श्रीमान्को नामबाट नागरिकता लिनु, बाबु वा आमाको नाममा नलिनु भन्न सक्दैन प्रशासन। तर अञ्जु थारु जस्ता महिला जसले १५ वर्षको उमेरमा विवाह गरिन्, उनीजस्ता पिछडिएकाहरूलाई भने अझै पनि प्रशासकहरूले विभिन्न बहानामा दुःख दिने र आत्महत्या गर्नेसम्मको विभेद गर्ने गरेका छन्।

विदेशी महिलाको हकमा मात्र श्रीमान् अनिवार्य

नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानुनले विवाह अगाडि नै नेपाली महिला रगतले, जन्मले, हुर्काइ र मातृभूमिको कारण नेपाली हुन्छिन्। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको अवस्थामा अनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएको अन्य देशको नागरिकको हकमा मात्र फरक कानुनी प्रावधान छ।

महिलाको नागरिकता पाउने कानुनी अधिकारमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाको हकमा फरक प्रावधान छ। यसमा केही सर्त राखिएको छ। संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछिन्” भन्ने प्रावधान छ।

तर वंश नै नेपाली रहेको महिलाको हकमा नागरिकता बनाउन श्रीमान् अनिवार्य छैन। विवाह अगाडि वा विवाह पछाडिको फरक प्रावधान छैन। तर हाम्रो प्रशासनमा रहेकाहरूको सङ्कीर्ण सोचका कारण नागरिकता बनाउन श्रीमान्ले सनाखत गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि सम्बन्धविच्छेद भइसकेको महिलाले पनि नेपाली नागरिकको कानुनी मान्यता पाउन पूर्व भइसकेका श्रीमान्सँग गिड़गिडाउनु पर्ने अवस्था छ।

प्राकृतिक रूपमै स्थायी सम्बन्ध रगतको हो, परिस्थिति वा परम्पराअनुसार बन्ने सम्बन्ध होइन। यो आधारमा बाबु र आमासँगको सम्बन्ध स्थायी हो, वैवाहिक सम्बन्ध अस्थायी हो। आमाबाबुसँगको सम्बन्ध निरन्तर रहन्छ। तर वैवाहिक सम्बन्ध भनेको मन मिलेसम्म हो। मन नमिलेको अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद मार्फत सहजै सम्बन्ध तोड्न सकिन्छ।

यो कानुनी प्रावधानै हो। कानुनी प्रावधान यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि हाम्रा प्रशासकहरूले भने अस्थायी सम्बन्धलाई पनि स्थायी बनाउने प्रयत्न गर्छन्। नेपाली आमा वा बाबुमध्ये एक नेपाली नागरिकबाट जन्मिएकी नेपाली महिलालाई नागरिकता पाउन कुनै नागरिकताधारी नेपालीसँग विवाह गर्नै पर्ने कानुनी प्रावधान छैन।

२०७५ सालपछि पैतृक सम्पत्तिमा समेत विवाह भएकी छोरीको हक लाग्ने कानुनी प्रावधान बनिसकेको छ। सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलामा पनि विवाह गरेर कसैको गोत्र परिवर्तन हुनसक्ला, थर परिवर्तन गर्न सक्लान् तर कानुनी सम्बन्ध विवाह गरेकै आधारमा नटुट्ने व्याख्या गरिसकेको छ। तर व्यवहारमा अझै यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

नेपाली महिलाको नेपालभित्रकै नेपालीसँग विवाह भएको अवस्थामा बदलिने जिल्लासम्म होला। तर देशै परिवर्तन त हुँदैन। राष्ट्रियता नै परिवर्तन हुने भनेको अन्य देशको नागरिकसँगको विवाहबाट मात्रै हो। मन नलागे विवाहपछि स्थायी ठेगाना समेत बदल्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन। तर यहाँ त विवाह अगाडि र विवाह पछाडिको बहानामा कानुनले बाध्यकारी नबनाएको विषयमा प्रशासनले अनेक अड्चन निर्माण गर्ने गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीले बल्ल थाहा पाएकी हुन् र?

अञ्जु थारु र उनका बाबुको आत्महत्याको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा दुःख व्यक्त गर्दै माफी त मागिन् तर उनले माफीमा पनि सर्त राखिन्, “न्यायिक प्रशासनिक झमेलाको कारण यो अवस्था निम्तिएको हो भने” भनेर।

नेपालमा महिलाका लागि कानुनले अधिकार दिए पनि व्यवहारमा प्रशासनले कति दुःख दिन्छ भन्ने तथ्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत भएकी कार्कीका लागि थाहै नभएको विषय हो त! आमाको नाममा नागरिकता वा जन्मदर्ताको व्यवस्था भएको वर्षौं भइसक्दा समेत वडा अध्यक्षहरूले कानुन नै नबनेको झैँ गरेर बाबुले सनाखत नगरेसम्म नागरिकता नदिने, माइतीबाट हजुरबुबा, हजुरआमा वा मामामाइजू जन्मदर्ताको सूचक बन्न नसक्ने जवाफ दिँदै आएका छन्।

संयोगवश अञ्जुको आत्महत्या महिला प्रधानमन्त्री भएको समयमा भयो, तर आत्महत्याको बिउ अङ्कुराएको अहिले होइन। लामो सङ्घर्षमा खपिनसक्नु भएर नै उनले आत्महत्या गरेकी हुन्। कानुनले अधिकार दिए पनि प्रशासनका कारण नागरिकता बनाउन नसकेर हैरान अञ्जु एक्ली पनि होइनन्। यस्ता हजारौँ अञ्जु अहिले पनि नागरिकता बनाउने सङ्घर्षमै छन्।

कसैले आमा नेपाली तर बाबु विदेशी भएकोले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। कसैले बालगृहमा हुर्कँदा, बाउआमाको ठेगान नहुँदा नागरिकता बनाउन पाएका छैनन्। एकातिर पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरी जन्माएका सन्तान वंशज नागरिक हुने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी जन्माएका सन्तान भने अङ्गीकृत नागरिक बन्नुपर्ने हास्यास्पद संवैधानिक विभेद समेत कायमै छ।

अङ्गीकृत पनि आमाको जिल्लाको साटो गृहमन्त्रालयले दिने कि नदिने भनेर निर्णय गरेर कानुनअनुसार पाएको होइन कि निगाह हो भन्ने व्यवहार गर्दै हिनताबोध गराउँछ। संविधानको भाग २ नागरिकता महलको धारा ११ को उपधारा २ को ‘ख’ मा आमा वा बाबुमध्ये एक जना नेपाली रहेछ भने सन्तान वंशज नागरिक ठहरिने भनेको छ। उपधारा ७ मा गएर आमा नेपाली तर बाबु विदेशी रहेछ भने सन्तान अङ्गीकृत नागरिक हुने उल्लेख गरेको छ।

यसरी नेपाली पुरुषले जन्माएको सन्तान वंशज तर नेपाली महिलाले जन्माएको सन्तान अङ्गीकृत हुने संवैधानिक विभेद एकातिर छ। अर्कोतिर कानुन हुँदाहुँदै पनि प्रशासनमा रहेकाहरूले कानुनभन्दा परम्परालाई आधार बनाएर सहजै नागरिकता पाउनेहरूलाई पनि हैरान बनाइरहेका छन्।

सहजै पाउनुपर्ने कानुनी अधिकार नपाउँदा डिप्रेसनको चरणमा पुर्याएर आत्महत्याको दुखद अवस्थासम्म नागरिक पुगिरहेको कहालीलाग्दो घटना सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री समग्र समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय तहबाट अध्ययन गराउन सक्रिय देखिइनन्। दीर्घकालका लागि समस्या समाधान गर्न सक्रिय हुनुको साटो सर्तसहित माफी माग्दै गृह प्रशासनलाई समग्र समस्याको समाधानको उपाय पहिल्याउन होइन, एक घटना केन्द्रित गराएर छानबिन गराउन सक्रिय छिन्।

अञ्जुले सहजै हार मानिन्। तर उनीजस्तै दुःख पाइरहेका तर हार नमानेकाहरू अझै छन् नेपालमा जो सहजै पाउनुपर्ने कानुनी अधिकारका लागि प्रशासनिक लडाइँमा छन्। तर तीप्रति राज्यको नजर अझै पुग्न सकेको छैन भन्ने प्रधानमन्त्री कार्कीकै व्यवहारबाट पुष्टि भयो।

सङ्घर्षमा रहेका अन्य अञ्जुहरूले पनि आत्महत्या गरेपछि सर्त राख्दै सरकार प्रमुखले माफी मागेर एक घटना केन्द्रित छानबिन गराउने हो या समग्र समस्याको अध्ययन गराएर कानुनी अधिकारमाथि प्रशासनिक हस्तक्षेप अन्त्य गराउने हो? कमसेकम नागरिक सरकारले त समग्र समस्याको पहिचान गरी यो प्रशासनिक झमेलाको जड उखेलेर मिल्काउनु पर्ने होइन र!