नेपालको राजनीतिले टार्दै आएका प्रश्नहरू

नेपालको राजनीतिले टार्दै आएका प्रश्नहरू

नेपाल फेरि एकपटक निर्वाचनतर्फ अघि बढ्दैछ उही परिचित राजनीतिक अभ्यासहरूसहित।

नयाँ हुन् या पुराना, पार्टीहरू गठबन्धनको सम्भावना खोज्दैछन्। नेताहरू जिल्ला-जिल्ला दौडिरहेका छन्। अभियानका संदेशहरू तयार हुँदैछन्।

तर, शक्तिसम्बन्धी सबैभन्दा आधारभूत प्रश्नहरू अझै पनि अनुत्तरित छन्।

-यदि कुनै पार्टीले जित्यो भने नेतृत्व कसले गर्ने?
-वाचा असफल भए के हुने?
-सरकार ढल्यो भने कसले जवाफदेही वहन गर्ने?
र यो मौनता संयोग होइन, रणनीति बनिसक्यो।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको राजनीति यस्तै अस्पष्टतामै चल्दै आएको छ। नेतृत्व स्पष्ट रूपमा तोकिन्न। गठबन्धनका शर्तहरू गोप्य राखिन्छन्। नीतिगत प्रतिबद्धताहरू बाध्यकारी नभई ‘आकांक्षा’का रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। सरकार ढलेपछि जिम्मेवारी कसैले लिँदैनन्।

निर्वाचनले अन्ततः संख्या त तय गर्छ, तर दिशा तय गर्न सक्दैन। यो आंशिक संरचना नै बनिसक्यो।

नेपालको मिश्रित चुनाव प्रणालीले लगभग निश्चित रूपमा गठबन्धन सरकार जन्माउँछ। त्यसैले पार्टीहरूले मत गणना सकिएपछि मात्रै आफ्नो स्थायी स्थिति बनाउने गर्छन्। तर, समयसँगै यो कठिन बन्दै गएको छ।

स्पष्टता आजकल राजनीतिक जोखिम मानिन थालिएको छ। परिणाम सत्ता घुमिरहन्छ, अनुहारहरू बदलिरहन्छन्, गठबन्धन फेरिन्छ, तर परिणामको जिम्मा कसैले लिँदैन।

यो कुनै एकको हैन सबै पार्टी र विचारधारामा देखिन्छ। रोजगारी सिर्जनाका लक्ष्यहरू आधार र प्रमाणबिना घोषणा हुन्छन्। खर्च घटाउने वाचा गर्नेहरू कुन खर्च कटौती वा स्थगित गरेर त्यो पैसा जुटाउने हो भने स्पष्ट बताउँदैनन्।

प्रदर्शनको क्रममा हिंसा भएमा ‘दुःख’ व्यक्त त गर्छन्, तर कसले बल प्रयोगको आदेश दियो र कुन अधिकार प्रयोग गरेर दियो भन्ने खुल्दैन। विदेशसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू यति सामान्य भाषामा भनिन्छन् कि धेरै पक्षलाई सन्तुष्ट पार्न त सक्छन् तर कसैप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध नै हुन्नन्।

यो चुनावी मौसममा हराएको कुरा बहस पनि हैन कडा प्रश्न हो।

मिति, संख्या र परिणाम माग्ने प्रश्नहरू निकै कम उठाइन्छन्। मिडियाका अन्तर्वार्ताहरू छिट्टै अर्को विषयमा जान्छन्। सार्वजनिक मञ्चहरूमा तर्कगत भन्दा तथ्यहीन धाराप्रवाह प्रवाहपूर्ण बोलाइ लोकप्रिय हुन्छ। झुटो दाबी गरे केही हुन्न, तर स्पष्ट बोले आक्रमण झेल्नुपर्छ। र यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पहिलोपटक भोट हाल्न लागिरहेका युवा मतदातामा पर्छ।

उनीहरुलाई बारम्बार असफल हुँदै आएको प्रणालीमा भरोसा राख्न भनिएको छ,  जुन उनीहरूले देखिरहेका छन्, भोगिरहेका छन्। उनीहरूलाई विकल्पहरू त देखाइन्छ, तर निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ वा गल्ती भए कसरी सुधारिन्छ भन्ने देखाइन्न।

अबको चुनाव अझै अर्थपूर्ण छ तर नेपाल एकैदिन बदलिन्छ भनेर होइन, राजनीतिको चल्तीको शैली बदल्न सानो अवसर खुलेकाले हो।

परिवर्तन राम्रो नारा वा मोटो घोषणापत्रले आउने पनि होइन। यो त्यो बेला मात्र सम्भव हुन्छ जब उम्मेदवारहरूलाई थोरै तर कठिन प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन बाध्य गरिन्छ। र ती उत्तरहरू रेकर्डमा राखिन्छ, तुलना गरिन्छ, र पछि पुनः सोधिन्छ।

-कुन-कुन कानुन तपाईंले पहिले परिवर्तन गर्नुहुन्छ र कहिलेसम्म?
-आफ्ना वाचा पूरा गर्न तपाईंले के काटछाँट गर्नुहुन्छ?
-नीति असफल भयो भने जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
-कुन अवस्थामा तपाईं पद छोड्नुहुन्छ?

सोध्नु पर्ने प्रश्नहरु यी नै हुन्। यी शत्रुतापूर्ण प्रश्न पनि होइनन्। यी शासनका प्रश्न हुन्।

यी प्रश्नहरूलाई आगामी चुनावमा आकार दिने कि नदिने भन्ने पार्टीभन्दा बढी पत्रकार, मोडरेटर र मतदातामा भर पर्छ। अब चुप बस्नु स्वीकार गरिन्न भनेर उत्तर खोज्छन् या खोज्दैनन्? 

नेपालको राजनीति लामो समयदेखि यही मौनतामा चल्दै आएको छ। तर, यो मौनता निकै महंगो पर्दै आएको छ। यस पटक यो तोडिन्छ या पुरानै शैलीले निरन्तरता पाउँछ?​​​​​​​

(सञ्चारकर्मी श्रेष्ठ ह्वाट्सएप च्यानल nepalexplained मा समसामयिक विषयबारे आफ्ना धारणा राख्न सक्रिय छन्। यो सामग्री उनको सोही च्यानलमा प्रकाशित अङ्ग्रेजीको नेपाली अनुवाद हो)

मंसिर १७, २०८२ बुधबार ०८:०१:५२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।