उम्मेदवारलाई मतपत्रबाटै अस्वीकार गर्ने अधिकार किन नदिने?

बालिग मताधिकार लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनिवार्य सर्त हो। जुन व्यवस्थामा बालिग मताधिकार हुन्न त्यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। लोकतन्त्रमा जनआदेश र जनइच्छा भन्दा माथि केही हुन सक्दैन।

दलहरूले आफ्नातर्फबाट प्रतिनिधि प्रस्ताव गर्छन्। मतदाताले मतमार्फत आफ्नो समर्थन जनाउँछन्। जसले सबैभन्दा धेरै समर्थन वा भोट पाउँछ उ जनप्रतिनिधिको रूपमा चयन हुन्छ। नेपालमा पनि अभ्यास भइरहेको यही प्रणाली नै हो।

लोकतन्त्रमा उम्मेदवारलाई स्वीकार गर्ने मात्र हैन अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। तर नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताको विकल्पको रूपमा राजनीतिक दलहरूले मनोनयन गरेको उम्मेदवारहरूको सूचीबाट छान्नेमा नै सीमित छ।

जसको परिणाम मतदाताले कि त मत नै नहाल्ने कि कमसलमध्येको कम कमसललाई मत हाल्ने प्रणाली प्रचलनमा छ। राजनीतिक अस्थिरता, आवर्तित नेतृत्व र बढ्दो उदासीनतासँग जुधिरहेको नेपालमा “अस्वीकारको मत” वा “माथि मध्य कुनै पनि होइन” भन्ने विकल्पसहित नागरिकहरूलाई मनोनीत उम्मेदवारप्रति औपचारिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवसर दिन्छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा, “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न” बालिग मताधिकार र आवधिक चुनावलाई लोकतान्त्रिक मूल्यका आधारशिलाका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।

मताधिकार भित्र विभिन्न महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू समेटिन्छन्। पहिलो, समान मताधिकारको हक, अर्थात् हरेक जनताको मतको तौल एक समान हुन्छ, उदाहरणका लागि, एक व्यक्तिको मत, एक मत बराबर हुन्छ।

दोस्रो, सूचनामा पहुँचको हक। यसमा सम्पूर्ण मतदाताले प्रतिस्पर्धा गर्ने आफ्नो मत दिन योग्य लाग्नका लागि उमेद्वारहरुबारे पर्याप्त जानकारी पाउनु पर्ने अधिकार पर्छ। तेस्रो, गोप्य मतदानको हक। अर्थात् कुनै करकापबिना आफूलाई मन परेको जनप्रतिनिधिलाई मतदान गर्ने अधिकार।

यी सबै सिद्धान्तहरू आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने उमेद्वारलाई रोज्नुसँग सम्बन्धित छ जसमा चित्त नबुझेमा कसैलाई नरोज्ने विकल्प पनि जोडिएर आउँछ, जसरी जनतालाई मतदान गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ त्यसरी नै मतदान नगर्ने अधिकार पनि छ भन्ने कुरालाई प्रत्याभूत गर्छ।    

जब हामी कसैलाई भोट दिन्छौँ उसलाई सरकार सञ्चालनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सहमति दिएका हौँ। तर यदि मनोनयन भएका कुनै पनि प्रतिनिधि मन परेनन् भने के?  आफ्नो मूल्य र मान्यताको प्रतिनिधित्व नै भएन भने के? यस्तोमा कसैलाई पनि नछान्ने विकल्प हुनुपर्दैन ?

निर्वाचन मात्र भएर लोकतन्त्र हुन्न। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो। यदि सहमति अस्वीकार गर्ने विकल्प नै छैन भने, सहमतिलाई स्वतन्त्र मान्न मिल्छ? जबसम्म हामीसँग उमेद्वारहरुबाट असन्तुष्ट हुँदा कसैलाई पनि नछान्ने विकल्प हुँदैन, त्यो बेलासम्म स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव भन्न सकिन्न।

हाम्रो सरकारको संरचनात्मक व्यवस्थाले नै लोकतन्त्रलाई विफल बनाएको छ। सरकार प्रमुख, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्देखि राज्यको प्रमुख, राष्ट्रपतिसम्म सबै पदहरूको राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २४५(२) अनुसार निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गरिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ।

संविधानको धारा ५५, भाग ४, “राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व” का सम्बन्धमा कुनै प्रश्न अदालतमा उठाउन नपाउने प्रस्ट्याएको छ। संविधानको यो भाग मिठो चकलेटजस्तै बनेर बस्छ, जुन र्यापरभित्र छ तर छुन वा खोल्न सकिँदैन।

यस प्रावधानले विद्यमान सरकारको जबाफदेहिता र पारदर्शितामा रोक लगाउँदै कानुनी शासनको सट्टा कानुनद्वारा शासनलाई बलियो रूप दिन्छ। यसले शक्ति पृथकीकरणको प्रणालीलाई पनि सीमित बनाइदिन्छ, परिणाम स्वरूप सरकारलाई पूर्ण शक्ति प्रदान गर्दै सर्वेसर्वा र स्वेच्छाचारी बनाउँछ।   

जनमत सङ्ग्रहले नागरिकको आवश्यकता र इच्छालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्छ, त्यसैकारण नागरिकहरूले अस्वीकारको मत प्रयोग गर्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भन्ने विषयमा पनि जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिन्छ।

२०३६ मा नेपालमा पहिलो र अहिलेसम्मको एक मात्र जनमत सङ्ग्रह भएको थियो जसमा जनताले बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ कि पञ्चायती व्यवस्था भन्ने विषयमा मत दिएका थिए।

संविधानको धारा २७५ ले जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था त गरेको छ तर, यो आवश्यक परेको खण्डमा, संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले यो शक्ति सरकारमै केन्द्रित गरेको छ।

त्यसैले अहिलेको संविधानमा जनताको इच्छा र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई प्रतिनिधित्व गर्न राखिएको सुन्दर प्रावधानहरू रहे पनि अन्तिम र पूर्ण निर्णय गर्ने शक्ति भने सरकारकै हातमा रहेको छ।

जोन एमरिच एडवर्ड डालबर्ग-एक्टनले शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ, र निरपेक्ष शक्तिले पूर्ण रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ भनेका छन्। त्यसैले कुनै व्यक्ति मात्रै नभई राज्यको कुनै एक संरचनामा मात्र शक्ति निहित गर्नु भनेको जोखिम बढाउनु हो। त्यसैले त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको महत्त्व बढेको हो।

नेपालमा शक्ति पृथकीकरण र  विधिको शासन अपनाइएको पनि छ। तर कार्यान्वयनको पक्ष हेर्ने हो भने पूर्ण शक्ति पृथकीकरण अझै हुन सकेको छैन। नो भोटलाई शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासको रुपमा समेत हेर्न सकिन्छ।

उम्मेदवारलाई मतदाताले अस्विकार गर्ने सम्बन्धमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले अस्वीकारको मतबारे नजिर समेत बनाएको छ।    

विकास लकाई खड्का विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले (निर्णय नं. ९०६९, नेकाप २०७०) अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकारसँगै चुप लाग्न पाउने अधिकार निहित हुन्छ, त्यसरी नै मत दिन पाउने अधिकार अन्तर्गत मत नदिने वा उम्मेद्वारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार पर्दैन भन्न नमिल्ने साथै उम्मेद्वारहरूप्रति असन्तुष्टि भएमा तिनलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार जबसम्म जनतामा हुँदैन तबसम्म सरकारमा जनताको प्रतिनिधित्व भएको र त्यस्तो सरकारलाई वैधानिक सरकार नहुने र राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेद्वारलाई छनौट गर्न पाउने अधिकारसँगै तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार समेत त्यसमा निहित हुने भनेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचित सरकार अपदस्थ भएसँगै अहिले संसद् र संविधान बाहिरबाट सरकार बनेको छ। सरकारले जेनजी आन्दोलनको अजेण्डालाई आत्मसात् गर्दै संविधान बाहिर गएको सत्ता सञ्चालन विधिलाई संविधान भित्र ल्याउन निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिसकेको छ।

मतदाता नियमावलीमा भर्खरै नागरिकता निकालेका र नाम हाल्न छुटेकाहरूलाई सहजीकरण गर्दै, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन गरी "मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२" नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसक्यो।

त्यसैको आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पटक-पटक म्याद थपियो, यति मात्र नभई नाम दर्ता गर्न प्रोत्साहन समेत गरियो। यदि यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने, सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न किन सकिँदैन।

जेनजी आन्दोलनको भावना हेर्ने हो भने उनीहरूले एक सक्षम नेतृत्वकर्ताको माग गरेका हुन्। यस्तो नेतृत्वकर्ता जो पारदर्शी होस्, जबाफदेही होस् अनि भ्रष्टाचारमुक्त होस् भन्ने नै जेनजी आन्दोलनको माग हो। उनीहरू असल जनप्रतिनिधिको पक्षमा छन्। त्यसैले दलहरूले जसलाई लाद्यो उसैलाई मत दिने बाध्यता हटाएर अस्वीकार गर्ने अधिकार समेत माग गरिरहेका छन्।

“अस्वीकारको मत” वा “माथि मध्ये कुनै पनि होइन” जस्ता विकल्पहरूले मतदातालाई योग्य प्रतिनिधि छान्न मात्र नभई राजनीतिक दलहरूलाई पनि योग्य र दूरदर्शी उमेद्वार मनोनयन गर्न दबाब बढाउँछ। सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा, विशेषगरी २०-३० वर्षसम्म पनि एउटै अनुहारहरूको नेतृत्व गर्ने तर खासै परिवर्तन नदेखिएको अवस्थामा अस्वीकारको मतले अवस्था बदल्न दबाब बढाउँछ।

कुनै व्यक्ति वैधानिक रूपमा अस्वीकार भएको अवस्थामा दलले पुन उही व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने हिम्मत गर्न सक्दैन। नयाँले जनप्रतिनिधि बन्ने मौका पाउँछन्।

अस्वीकारको मतको प्रावधान नयाँ र नौलो पनि हैन। अन्य देशहरूले समेत विभिन्न तरिकाले लागु गरेको देख्न सकिन्छ। जस्तै, अमेरिकाको नेभाडा राज्यले सन् १९७६ देखि माथिमध्ये कुनै होइन (नन अफ द अभोब)  विकल्पलाई कार्यान्वयन गरेको थियो।

कोलम्बिया, भारत र युक्रेन जस्ता देशहरूले मतदान कागजमा “ब्ल्याङ्क भोट” विकल्प राखेका छन्। फ्रान्स, इटाली, स्विडेन र स्पेन जस्ता केही देशहरूमा स्पष्ट, “माथि मध्ये कुनै होइन” विकल्प नभए पनि खाली मतदान कागजलाई अलग राखेर रेकर्ड गरिने चलन छ।

कानुनी रूपमै अयोग्य नभएको अवस्थामा लोकतन्त्रमा कुनै राजनीतिक दल वा कुनै व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक्न सकिन्न। तर अस्वीकारको मतले सूचीकृत उमेदवारहरुप्रति असन्तुष्टिले वैधानिकता पाएमा उम्मेदवारहरू मतदाताप्रति थप जवाफदेही हुन्छन्।

भ्रष्टाचार, अस्थिर सरकार, कमजोर शासन र एकै शैलीको राजनीतिको परिणाम जेनजी विद्रोह हो। यसले हरेक पक्षमा परिवर्तनको माग गरेको छ। वर्तमान सरकार त्यही परिवर्तनको मागको जगमा बनेकाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर यही निर्वाचनबाट अस्वीकारको मतलाई वैधानिक बनाउन सक्छ।