उम्मेदवार छनोटबारे कांग्रेसको मापदण्ड : समानुपातिक सांसद नदोहोर्‍याउने, लेबी नबुझाउनेलाई टिकट नदिने

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न नेपाली कांग्रेसले पार्टी अनुशासन र आर्थिक पारदर्शितालाई मुख्य मापदण्ड बनाएको छ। मातहतका निकायलाई १० बुँदे परिपत्र जारी गरेको कांग्रेसले लेबी बक्यौता रहेका र समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनिसकेकाहरूलाई यस पटक अवसर नदिने स्पष्ट नीति लिएको हो।

परिपत्रमा उम्मेदवार सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डमा कडाइ गरिएको छ, जसले लामो समयदेखि अवसर ओगटेका र पार्टीलाई आर्थिक दायित्व पूरा नगर्ने नेता-कार्यकर्तालाई अप्ठ्यारोमा पार्नेछ। परिपत्रको बुँदा नं ३.१० मा स्पष्ट भनिएको छ- ‘सहयोग रकम (लेबी) नबुझाउने त्यस्ता कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।’

त्यस्तै २०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका व्यक्तिहरू आगामी निर्वाचनमा पुनः समानुपातिक उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्। यसले एक पटक अवसर पाइसकेका नेताहरूलाई पुनः सोही कोटामा दोहोरिन रोक लगाएको छ।

साथै, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूको नाम पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि सिफारिस गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

कांग्रेसले २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। उम्मेदवार सिफारिस गर्दा व्यक्तिको सामाजिक छविमा पनि विशेष ध्यान दिइने भएको छ। 

जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बाल श्रम वा अन्य कुनै पनि प्रकृतिका सामाजिक विसंगतिमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति कांग्रेसको उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने परिपत्रमा उल्लेख छ। कांग्रेसले तल्लो तहबाट केन्द्रसम्म नाम सिफारिस गर्दा समावेशी चरित्र अपनाउन निर्देशन दिएको छ।