‘भर्जिन ल्यान्ड’मा लुम्बिनीको स्थायी राजधानी निर्माण, पुस १७ भित्रै सरकारलाई साँचो बुझाइने

बुटवल : संघीयता कार्यान्वयनसँगै सातै प्रदेशले आ-आफ्नो राजधानी तोके पनि भौतिक संरचना निर्माणमा भने लुम्बिनी प्रदेशले बाजी मारेको छ।

अन्य प्रदेशहरू जग्गा खोज्ने र अस्थायी भवनमै अल्झिरहँदा लुम्बिनीले भने ‘भर्जिन ल्यान्ड’मा भव्य प्रशासनिक केन्द्र ठड्याएको छ।

दाङको देउखुरीस्थित राप्ती गाउँपालिकाको भालुवाङमा निर्माणाधीन प्रदेशको स्थायी राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

शिलान्यास भएको तीन वर्ष नबित्दै ४ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा तयार भएको यो संरचना पुसमा हस्तान्तरण हुँदैछ।

पुस १७ भित्रै सरकारलाई साँचो बुझाइने
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले वि.सं. २०७९ फागुन ३ गते यी भवनहरूको शिलान्यास गरेका थिए।

अहिले निर्माण कम्पनीले काम सकेर सरकारलाई साँचो बुझाउने तयारी गरेको छ।

प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना प्रमुख एवं इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत सकिएको छ।

‘हाम्रो ठेक्का सम्झौता आउँदो पुस १७ गतेसम्मका लागि हो,’ भट्टराईले भने, ‘हामी कुनै म्याद नथपी तोकिएकै मितिभित्र सरकारलाई संरचना हस्तान्तरण गर्नेछौँ। समयमै निर्माण सम्पन्न गरेर आयोजनाले नयाँ उदाहरण पेस गरेको छ।’

अहिले बाहिरी कम्पाउन्डको काम, मन्त्रालय जाने पहुँच मार्गको कालोपत्रे, बत्ती जडान र रङ्गरोगनको काम अन्तिम चरणमा छ। फर्निचर र फर्निसिङको काम भने यो सम्झौतामा नभएकाले भवन मात्र हस्तान्तरण हुनेछ।

४ अर्ब २१ करोडमा बन्यो ‘नमुना सिंहदरबार’
बुटवलबाट १०० किलोमिटर पश्चिम राप्ती नदी किनारको १७ बिघा जमिनमा फैलिएको यो प्रशासनिक केन्द्रको लागत भ्याटसहित ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ। यहाँ लिफ्टसहितका विशाल भवनहरू निर्माण भएका छन्।

निर्माणको जिम्मा पाएको ‘शर्मा सगुन जेभी’ले १० वटा अत्याधुनिक भवन बनाएको छ। यी भवनहरू मण्डल शैलीमा निर्माण गरिएका छन्। जसमा एउटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालयका भवन छन्।

मुख्यमन्त्री कार्यालय ६ तलाको भव्य भवन छ, जसमा ९६ कोठाहरू छन्। छ तलाको भवनमा तलमाथि गर्नका लागि दुई वटा लिफ्ट जडान गरिएका छन्।

त्यसैगरी नौ वटा भवन मन्त्रालयहरू पाँच/पाँच तलाका छन्। यी हरेक भवनमा ५४ वटा कोठा छन्। यी सबै भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, लिफ्ट, अपाङ्गतामैत्री संरचना र एचभीएसी सुविधासम्पन्न कोठाहरू छन्। परिसरभित्र बगैँचा र रुख रोपेर हरियाली बनाइँदैछ।

सुविधासम्पन्न शहरको परिकल्पना
प्रदेश सरकारका सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)का अनुसार अबको डेढ महिनाभित्रै नयाँ मन्त्रालयबाट कामकाज सुरु गर्ने तयारी छ।

‘सात प्रदेशमध्ये भर्जिन ल्यान्डमा नयाँ राजधानी बनाउने हामी पहिलो हौँ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘अहिले ठूलो लगानी देखिए पनि यसले आगामी ५० वर्षसम्मको आवश्यकता धान्नेछ।’

मन्त्रालयका भवनहरूलाई आकर्षक बनाउन रातो र सेतो रङ पोतिँदैछ। परिसरभित्र १० मिटर चौडा कालोपत्रे सडक, नाला र फुटपाथ निर्माण भइरहेको छ।

अस्थायीबाट स्थायीमा फड्को
अन्य प्रदेशले भइरहेका शहर वा पुराना भवनलाई मर्मत गरेर राजधानी चलाइरहेको अवस्थामा लुम्बिनीले सुरुदेखि नै नयाँ सहर बसाउने आँट गरेको थियो।

२०७७ असोज २० गते प्रदेश सभाले बुटवलबाट दाङको देउखुरी (भालुवाङ)लाई स्थायी राजधानी तोकेको थियो।

सुरुमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पालामा रातारात बुटवलबाट देउखुरीमा सामान सारिएको थियो।

त्यतिबेला संरचना नबन्दै सारिएको भनेर आलोचना भए पनि अहिले स्थायी संरचना तयार हुँदा त्यसले सार्थकता पाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले भने, ‘निर्माण कम्पनीले फास्ट ट्र्याकमा काम गरेकाले तोकिएकै समयमा राजधानी तयार भयो। अब छिट्टै आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह हुनेछ।’

हाल तत्कालीन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनहरूबाट मन्त्रालयको काम भइरहेको छ। नयाँ भवनमा मन्त्रालय सरेपछि पुराना भवनहरू कर्मचारी आवासका लागि प्रयोग गरिने योजना छ।

१ खर्बको ‘नदी सभ्यता’ शहर
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन मात्र होइन, देउखुरी उपत्यकालाई ‘नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक सहर’ बनाउने दीर्घकालीन योजना पनि अघि सारेको छ।

राप्ती, गढवा र शितगंगा नगरपालिकाका १४ वडा समेटेर २० वर्षभित्र १ खर्ब रुपैयाँ लगानीमा व्यवस्थित शहर बसाउने योजना छ।

सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीका अनुसार यसका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका दातृ निकायसँग ऋण तथा अनुदानका लागि पहल भइरहेको छ।

त्यस्तै, ४१ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रदेश सभाको अर्को नयाँ भवन पनि निर्माण भइरहेको छ।

यसअघि ५ करोड २० लाख खर्चेर बनाइएको अस्थायी सभाहलबाट काम भइरहेकोमा अब सुविधासम्पन्न संसद् भवन, पुस्तकालय र क्यान्टिनसहितका संरचना बन्नेछन्।