दुई एनआरएनएबीच एकताको घोषणा

काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय समिति (एनआरएनए)का दुई कार्य समितिबीच एकता भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा एनआरएनएका आइतबार महेशकुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसी समूहबीच एकता भएको हो। 

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा गरिएको एकता घोषणा समारोहमा श्रेष्ठ र केसीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। एकतापछि फेब्रुअरी महिनाभित्र १२ औँ महाधिवेशन हुने भएको छ। साथै एकता महाधिवेशन तयारीका लागि ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी बन्ने भएको छ।

एनआरएनएको एकताले नेपालको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। ‘आज हामीले जुन एकता सुरु गरेका छौं, यो अभियानको सुरुवात हो। विगत चार वर्षदेखि गैरआवासीय नेपाली संघमा अत्यन्तै कठिन परिस्थिति थियो, त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति हटेको छ। अहिले हामीलाई सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो छ। नेपालको समृद्धिको लागि, नेपाल निर्माणको लागि हो। विदेशमा अथाह सम्भावना, स्रोत छन्, विदेशमा रहेको ज्ञान, सिप, पुजी, प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउने अभियानको सुरुवात भएको छ,’ उनले भने ।

अर्का अध्यक्ष केसीले २२ वर्षपछि एनआरएनएको इतिहास दोहोरिएको बताउँदै एकता अपरिहार्य भएको बताए। ‘एकता हुनुको उद्देश्य नै विदेशका ८० लाख नेपालीको एकता हो। यो दीर्घकालीन एकता हो। हामीले गरेको हस्ताक्षरको महत्त्व ठूलो छ, यो भनेको नेपाल सरकार, नेपाली नागरिक र विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीको प्रतिवद्धता हो,’ उनले अगाडि भने, ‘हामी फरक फरक अधिवेशनबाट आए पनि मुद्दामा एक थियौं। अब हामीबिच विश्वास बनेको छ।’

दुई समूहबीच भएको एकता पत्रमा दुवै पक्षले विगतका सबै विवाद र मतभेदलाई अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई सम्मान गर्ने, संस्थागत वैधानिकता र नेतृत्वका प्रश्नलाई सहमतिको माध्यमबाट टुंग्याउने सहमति बनेको छ। अदालतले मान्यता दिएको ११औँ महाधिवेशनको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै, एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई औपचारिकरूपमा संघको नेतृत्वमा पदस्थ गराइने सहमति गरिएको छ।

आगामी छ महिनाभित्र पारदर्शी र विश्वासयोग्य १२औँ महाधिवेशन गर्ने दुवै समूहको साझा प्रतिबद्धता रहेको छ। त्यसका लागि अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिनेछ, जसले निर्वाचन, अनुगमन, सदस्यता व्यवस्थापन, न्यायिक संयन्त्र तथा एमआइएस प्रणालीको सुधारसहित सबै संरचना व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। दुवै समूहले १०औँ र ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनालाई आधिकारिकरूपमा स्वीकार गर्ने निर्णयसँगै लामो समयदेखिको विभाजन अन्त्य हुँदै संस्थागत एकता बलियो बन्ने विश्वास लिइएको छ।