सिटी खरिदमा सप्लायर्स र भक्तपुर अस्पताल प्रमुखको बदमासी : पिडिआई नगरी उद्घाटन, निरीक्षणविनै ७० प्रतिशत भुक्तानी

काठमाडौं : भक्तपुर अस्पतालले सात करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको सिटी स्क्यान मेसिनका सामान स्पेशिफिकेशनभन्दा फरक आए पनि जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याएको खुलेको छ।

टेण्डरमा उल्लेख भएअनुसारका पाटपूर्जा नआए पनि अस्पताल प्रशासनले सप्लायर्स कम्पनीसँगको मिलेमतोमा २०८१ जेठ ४ मा मेसिनको उद्घाटन गरेको थियो।

उकेराको खोजमा अस्पतालका प्रमुखले प्राविधिक टिमबाट पिडिआई (पोष्ट डेलिभरी इन्स्पेक्शन) रिपोर्ट तयार नै नगरी मापदण्डभन्दा फरक सामग्री स्वीकार गरेर रकमसमेत भुक्तानी गरेको खुलेको छ।

टेण्डर प्रस्ताव गर्दा सप्लायर्स कम्पनीले सिटी मेसिनसँग सम्बन्धित जुन उत्पादक कम्पनीको पाटपूर्जा तथा सामग्री ल्याइदिने कबुल गरेको थियो, त्योभन्दा फरक कम्पनीको सामान ल्याएको पाइएको हो।

अस्पतालले ‘१२८’ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनापछि मात्रै २०८० फागुन २४ मा (२०२४ मार्च ७) टेण्डर आह्वान गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

सिटी स्क्यान मेसिन राख्ने संरचनासहित लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिसँग सात करोड ६ लाख १६ हजार दुई सय १० रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको थियो।

उक्त खरिदको टेण्डर स्वीकृत भएको सूचना २०८१ जेठ १८ मा जारी भएको थियो। यसरी हेर्दा खरिद स्वीकृत भएको करिब एक वर्षमा मात्रै उद्घाटन हुनुपर्नेमा मिति र प्रक्रियामा विरोधाभास देखिन्छ।

पिडिआई नै नभएको उक्त सिटी स्क्यान मेसिनको उद्घाटन बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगर, प्रदेशसभा सदस्य सुरेश श्रेष्ठ र प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रा गौतमले गरेका थिए।

डा. गौतम भक्तपुर अस्पतालको निर्देशक भएको समयमा सिटी किनिएको थियो। २०८१ पुसमा उनी बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य सचिव बनिन् भने डा. सुरेन्द्रप्रसाद भट्ट अस्पतालको निमित्त निर्देशक भए।

डा. गौतम र भट्टकै मिलेमतोमा तोकिएको मापदण्डभन्दा फरक पाटपूर्जा र सामग्रीहरू आए पनि उनीहरूले तथ्य लुकाएर सिटी सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ।

निमित्त निर्देशक डा. भट्टलाई सिटीका सामग्रीहरू टेण्डरमा मागिएको मापदण्डभन्दा फरक आएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि उनले सो तथ्य लुकाएर सेवा सुरु गराए।

यो बदमासीमा भट्ट प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका छन्। स्रोतले यसका लागि भट्टले कम्पनीसँग आर्थिक लाभ लिएको दाबी गर्यो। भट्ट आफैँले रकम भुक्तानी भएको तर तोकिएअनुसार सामान नआएको स्वीकार गरेर यो प्रकरणमा बदनियतपूर्ण काम भएको पुष्टि गरे।

टेण्डरमा उल्लेखित मापदण्ड विपरितका सामग्री आए पनि भट्टले मेसिनको ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसकेका छन्। भट्टले सिटी स्क्यान मेसिन ल्याएपछि भुक्तानी गर्ने सम्झौताअनुसार ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको र बाँकी ३० प्रतिशत रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए।

‘मेसिन आएपछि ७० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने सम्झौता थियो,’ डा. भट्टले भने, ‘अब दुई-अढाइ करोड बाँकी होला।’

एसी, यूपीएस र प्रिन्टर समेत फरक
उकेराकर्मी कार्तिक २९ गते शनिबार भक्तपुर अस्पतालको सिटी स्क्यान मेसिन जडान भएको स्थानमा पुग्दा अस्पतालको गेटबाट छिर्नेबित्तिकै बायाँतर्फ जस्तापाताको छानो भएको सानो टहरो देखियो। त्यो टहराको अगाडि सेतो अक्षरमा ‘भक्तपुर अस्पताल सिटी स्क्यान’ लेखिएको छ।

उक्त भवनको सिटी स्क्यान मेसिन भएको कोठामा छिर्ने ढोका अगाडि ‘बागमती प्रदेश सरकारका माननीय स्वास्थ्यमन्त्री श्री किरण थापाद्धारा भक्तपुर अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा समुद्घाटन सु-सम्पन्न भयो’ भनेर लेखिएको छ।

त्योभन्दा तल सिटीको उद्घाटन मिति ‘२०८२ साल जेठ ४ गते’ लेखिएको छ। यसरी हेर्दा सिटी स्क्यान मेसिनको उद्घाटन प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री थापाले जेठ ४ मा गरेको देखिन्छ।

सिटी स्क्यान मेसिन राखिएको उक्त टहराको बाहिरी भित्तामा टाँसेर जस्ताको छानामुनि ‘स्काइवर्थ इन्भर्टर’ लेखिएका दुईवटा ‘एसी’ राखेको देखियो। त्यही भित्ताको भुइँमा ‘ह्वाइट-वेस्टिङहाउस’ लेखिएको ठूलो ‘एसी’ राखिएको थियो।

त्यो ‘एसी’मा भएको एउटा स्टिकरमा ‘वेट ९० किलो’ उल्लेख थियो। सिटी राखिएको टहरो घुम्दै पछाडितर्फ जाँदा टहराको अर्कोपट्टि अस्पताल बाहिरको सडकतर्फबाट देखिने भागमा ‘एलक्स’ लेखिएका पुरानोजस्तो देखिने दुईवटा ‘एसी’ भित्तामा राखिएको देखियो।

यसरी हेर्दा एउटा ठूलो र चारवटा साना गरी तीन किसिमका फरक कम्पनीका पाँचवटा एसी टहराको भित्तामा देखियो। तर, टेन्डर पाएको कम्पनीले ‘ग्री’नामक उत्पादक कम्पनीको एसी ल्याइदिने कबुल गरेको थियो।

उसले अन्य उत्पादक कम्पनीको एसी ल्याएर जडान गरिदियो। अस्पताल नेतृत्वले पनि सप्लायर्सको बदमासीमा साथ दिँदै सहजै जडानको अनुमति दियो।

सिटीमा देखिएको गडबडी खोज्न उकेराकर्मी पुनः मंसिर ८ गते सोमबार दिउँसो भक्तपुर अस्पताल जाँदा सो सिटी स्क्यान मेसिन राखेको टहराको पछाडिको भागमा मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘ग्री’ लेखिएको अग्लो कार्टुन देखियो।

त्यो कार्टुनमा ‘जीएमभी-२०८० डब्लु एल-सी-एक्स’ लेखिएको थियो। जुन एसीको ‘मोडल नम्बर’ भएको एक प्राविधिकले जानकारी दिए।

उकेराले सिटीको टेन्डरमा उल्लेख भएअनुसारको सामग्री जडान नगरी अस्पताल नेतृत्वसमेतको मिलेमतोमा गलत सामग्री जडान भएकोबारे खोजबिन सुरु गरेसँगै अस्पताल प्रशासनले सामग्री बदल्न लगाएको खुल्यो।

अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. भट्टले सिटीको टेण्डर पाउने सप्लायर्स कम्पनी लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले सो मोडल नम्बर भएको ‘ग्री’ कै ‘एसी’ ल्याइदिने कबुल गरेको बताए।

उनले सिटी जडान भएको टहरामा पुरानै एसी भएकाले नयाँ एसी जडान नभएको दाबी गर्दै बदमासी ढाकछोपको प्रयास गरे। उनले सप्लायर्स कम्पनीसँगको मिलेमतोमा बदमासी गरेको प्रष्टै देखियो।

उकेराको स्थलगत भ्रमणबारे जानकारी पाएपछि भट्टले पटक-पटक सप्लायर्स कम्पनीलाई पत्रमार्फत अनुरोध गरेपछि, जोडिएको अन्य कम्पनीको एसी हटाएर बोलपत्रमा कबुल गरेअनुसारकै एसी जोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको देखियो।

भक्तपुर अस्पतालले खरिद गरेको सिटी स्क्यान मेसिनको प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ‘४.१४’ मा ‘एयर कन्डिसनिङ’का विषयमा उल्लेख छ।

‘४.१४’ को ‘ए’ मा ‘भीआरएफ एभीएसी अफ १० टन टोटल क्यापसिटी विथ ५-६ इन्डोर युनिट्स (एज पर रिक्वाइरमेन्ट)’ उल्लेख छ। यसको अर्थ कुल क्षमता दश टन भएको एसी ५-६ ठाउँमा राख्नुपर्ने भन्ने हो।

उकेराकर्मीको स्थलगत अवलोकनमा पाँचवटा एसी राखेको त देखियो, तर टेण्डर प्रस्ताव गर्दा जुन (ग्री) उत्पादक कम्पनीको एसी ल्याइदिन्छु भनेर सप्लायर्सले कबुल गरेको थियो, त्योभन्दा फरक ल्याएर जडान गरेको पुष्टि भयो।

उकेराकर्मीले डा. भट्टसँग बुधबार साँझ सम्पर्क गर्दा उनले पुरानो एसी हटाएर नयाँ ‘ग्री’ कै एसी फेरिएको बताए। यसले उकेराले स्थलगत अनुगमन गरेपछि अनियमितताको पोल खुल्ने भयले हतार-हतार अस्पताल प्रशासन र सप्लायर्स कम्पनीले पहिला जडान गरेको मापदण्ड विपरितको एसी हटाएर स्पेशिफिकेशन अनुसारको एसी ल्याएर जोडेको पुष्टि हुन्छ।

यो मात्रै होइन, ‘कलर प्रिन्टर’ अनि ‘यूपीएस’ समेत कबुल गरेको भन्दा फरक कम्पनीको रहेको डा. भट्टले नै स्वीकारे। उनले ‘एसी, प्रिन्टर र यूपीएस’ गरी तीनवटा सामग्री कबुल गरेकोभन्दा फरक किसिमको आएको र यूपीएस भने फेर्न बाँकी नै रहेको बताए। मापदण्ड बाहिरको सामान किन लिएको त भन्ने जवाफ भने उनले दिन सकेनन्।

‘एसी, प्रिन्टर र यूपीएस, तीनवटा हो,’ डा. भट्टले भने, ‘यूपीएस फेरेको छैन। यूपीएस चाहिँ उहाँहरूले फेर्छु भन्दै हुनुहुन्छ।’

पिडिआई रिपोर्ट नै नबनाई सप्लायर्स कम्पनीले मापदण्डभन्दा बाहिरको सामान ल्याए पनि सो बुझेर अस्पतालले ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेको भट्टकै भनाइबाट पुष्टि हुन्छ। किन यस्तो गरियो भन्नेबारे उनीसँग कुनै जवाफ छैन।

पिडिआई रिपोर्ट नै नबनाई फरक पाटपूर्जा र सामग्री आउँदा समेत बदमासी छोप्न हतार-हतार उद्घाटन गरेर सिटी स्क्यान मेसिन सञ्चालनमा ल्याउनु भएको देखियो नि त? भन्ने जिज्ञासामा डा. भट्टले तर्क गरे, ‘ती एसेसरीजले सिटी स्क्यान सञ्चालनमा समस्या नपर्ने भएकाले सिटी चलाएका हौं।’

अस्पताल प्रशासनको व्यवहारले सिटी स्क्यान मेसिनको मापदण्डसमेत शंकास्पद देखियो। उनले सिटी स्क्यान मेसिन स्पेशिफिकेशन अनुसारकै रहेको दाबी गरे। ‘सबै चेक गर्दा सिटी ठीक छ,’ उनले भने।

तर, पिडिआई रिपोर्ट नै नबनाई उनले हतारमा सिटी सञ्चालनमा ल्याएकाले सिटीको मापदण्ड र गुणस्तरसमेत शंकास्पद देखिन्छ। बोलपत्रमा कम्तीमा १२८ स्लाइसको सिटी ल्याउनुपर्ने मापदण्ड राखिएको र १६० स्लाइसको मेसिन आएको डा. भट्टको दाबी छ।

पिडिआई रिपोर्ट तयार नै नगरी हतार-हतार किन उद्घाटन?
खरिद गरेर ल्याइएको कुनै मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले गर्ने निरीक्षणको प्रतिवेदन हो- पिडिआई (पोष्ट डेलिभरी इन्स्पेक्शन)।

यस रिपोर्टमा डेलिभर गरिएको सामग्री टेण्डर प्रस्ताव गर्दा सप्लायर्सले जस्तो ल्याइदिन्छु भनेर कबुल गरेको थियो, सोहीअनुसार छ कि छैन र सम्झौताअनुसार सामग्री ल्याइएको छ कि छैन भन्ने चेकजाँच गरिन्छ।

पिडिआई रिपोर्टमा खरिद गरेको सामग्रीका पाटपूर्जा र विभिन्न विशेषताहरू टेण्डर प्रस्ताव गर्दा कबुल गरेअनुसार सप्लायर्स कम्पनीले ल्याइदिएको छ कि छैन भन्ने यकिन गरिन्छ।

रिपोर्टमा सामग्री ल्याइदिएको मिति, सामग्रीको मोडेल तथा सिरियल नम्बर, मेसिनले कस्तो काम गर्छ, कुन अवस्थामा छ भन्नेजस्ता विषयको यकिन गरी प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। त्यसैगरी खरिद भएको सामग्रीमा कुनै त्रुटि भए/नभएको जाँचिन्छ। टेण्डर आह्वान गर्दाको बखतको स्पेशिफिकेशनअनुसारको चेकलिष्ट बनाएर नै यस्तो जाँच गरिन्छ।

यो सबै चेकजाँच गरेर सप्लायर्स कम्पनीले कबुल गरेअनुसार नै सामग्री ल्याइदिएको खण्डमा 'ठीकठाक छ' भन्ने निष्कर्षसहित पिडिआईको पूर्ण रिपोर्ट तयार गरिन्छ।

त्यसपछि चेकजाँच गर्ने बायोमेडिकल इन्जिनियरलगायतको प्राविधिक टिमले खरिद भएको सामग्री सप्लायर्सले टेण्डर प्रस्ताव गर्दा कबुल गरेअनुसार दुरुस्त छ भन्ने रिपोर्ट दिएपछि बल्ल रकम भुक्तानीको बाटो खुल्छ।

यसरी खरिद भएको सामग्रीको रकम भुक्तानीमा जसरी सम्झौता गरिन्छ, त्यहीअनुसार भुक्तानी पनि हुन्छ। तर, पिडिआई रिपोर्ट तयार नगरेसम्म पूर्ण भुक्तानी गर्न मिल्दैन। यसरी हेर्दा भक्तपुर अस्पतालले सिटी स्क्यान मेसिन कबुल गरेअनुसार ठीकठाक गरी आएको छ कि छैन भन्ने यकिन नै नगरी मेसिन बुझेर सञ्चालनमा ल्याएको पुष्टि हुन्छ।

एक किसिमको कम्पनीको एसी लगायतको सामग्री ल्याइदिन्छु भनेर अर्को किसिमको ल्याएर जडान गर्दा समेत भक्तपुर अस्पतालले मेसिन सञ्चालनमा ल्याउनुले नै अस्पताल नेतृत्वको बदमासी पुष्टि हुन्छ।

यसरी बढेको थियो खरिद प्रक्रिया
भक्तपुर अस्पतालले ‘१२८’ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनापछि मात्रै २०८१ फागुन २३ मा (२०२४ मार्च ७) टेण्डर आह्वान गरेको थियो।

आर्थिक वर्षको जति ढिलो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो, उति नै बढी खरिदमा मिलेमतोको जोखिम हुन्छ। किनकि टेण्डर पाइसकेपछि समेत उत्पादक कम्पनीबाट मेसिन ल्याउन समय लाग्छ। अझ सिटी, एमआरआईजस्ता मेसिन त टेण्डर पाइसकेपछि नै ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्दा तीन महिनाभन्दा अघि नेपाल ल्याउन कठिन हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा पहिल्यै टेण्डर पाउने निश्चित भएपछि टेण्डर गर्ने संस्थाको नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा सप्लायर्सहरूले उता मेसिन अर्डर गरेर वा ल्याउने प्रक्रिया थालेर यता टेण्डरको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन्।

अस्पतालले चैत २३ (अप्रिल ५) लाई ‘प्रि–बिड’ मिटिङको समय तोकेको थियो। प्रि–बिड मिटिङमा सप्लायर्स कम्पनीहरूले स्पेशिफिकेशन संशोधनको माग गरे। त्यसपछि अस्पतालले सिटीको स्पेशिफिकेशनका केही बुँदा संशोधन गर्दै २०८२ वैशाख २ (अप्रिल १५) मा संशोधन गरेको सूचना प्रकाशित गर्यो।

अस्पतालले २०८२ वैशाख (अप्रिल २२) सम्ममा सिटीको टेण्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकेको थियो भने सोही दिनलाई टेण्डर खुल्ने मिति तोकेको थियो।

सिटीको यो टेण्डरमा अस्पतालले ‘सिङ्गल स्टेजः टु इन्भेलोप बिडिङ प्रोसेड्युर’ विधि अपनाएको थियो। ‘सिङ्गल स्टेजः टु इन्भेलोप बिडिङ प्रोसेड्युर’ भनेको ‘दुई खाम विधि’ हो। दुई खाम विधिमा सुरुमा टेन्डर प्रस्ताव गरेका सप्लायर्स कम्पनीको प्राविधिक मूल्याङ्कन हुन्छ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनमा टेन्डर गर्ने संस्थाले टेन्डर आह्वान गर्दा सार्वजनिक गरेको स्पेशिफिकेशन अनुसारको प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्छ। प्राविधिक रूपमा एकभन्दा बढी सप्लायर्स कम्पनी छनोट हुन सक्छन्। यस्तो विधिमा प्राविधिक मूल्याङ्कन भएपछि मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खुल्छ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनमा छनोट भएका सप्लायर्स कम्पनीको मात्रै आर्थिक मूल्याङ्कन हुन्छ। प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा एकभन्दा बढी टेन्डर प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छनोट भएको अवस्थामा जुन सप्लायर्स कम्पनीले कम मूल्यमा गुणस्तरीय सामग्री ल्याइदिने गरी रकम कबुल गरेर टेन्डर प्रस्ताव गर्छ, उसैले टेन्डर पाउँछ र निश्चित खरिदको प्रक्रिया पूरा गरी सामग्री ल्याइदिन्छ।

प्राविधिक मूल्यांकनको चरणमा छनोट भएको सप्लायर्स ‘लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रा.लि.’ आर्थिक मूल्यांकनको चरणमा छनोट भयो।

लुम्बिनीले मेसिन उत्पादक चिनियाँ कम्पनी ‘युनाइटेड इमेजिङ’को सिटी ल्याइदिने कबुल गरेको थियो। तर, उसले ल्याइदिने कबुल गरेभन्दा फरक उत्पादक कम्पनी र प्रकृतिका पाटपूर्जा तथा सामग्री ल्याइदियो। फरक सामग्री तथा पाटपूर्जा ल्याइदिएको विषयमा पोल खुल्ने भएपछि मात्रै सामग्रीहरू परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया थालेको देखिन्छ।

अस्पतालले यो टेण्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (इन्टरनेश्नल कम्पेटिटिभ बिडिङ- आईसिबी) गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। अस्पतालले टेन्डर आह्वान गरेर लुम्बिनीले पाएको सिटीको टेण्डरको ठेक्का (आइएफबी) नम्बर ‘बीएचएम-जी-आइसिबी-१-२०८०-८१’ हो।

मिलेमतोमा माहिर लुम्बिनी
भक्तपुरमा सिटीको ठेक्का पाएको लुम्बिनी हेल्थ केयर मिलेमतोमा उपकरण खरिदमा संलग्न हुने बदनाम कम्पनी हो। यो कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको एमआरआईको टेण्डरमा मिलेमतो गरेको भन्दै अख्तियारले प्रा.डा. संगीता भण्डारीसहित लुम्बिनीका सञ्चालक पोस्टराज ज्ञवालीलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ।

अख्तियारको अभियोग पत्रमा कम गुणस्तरको मेसिन खरिद गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरीको अनुसन्धानमा सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली प्रतिकूल हुने गरी बदनियत राखी खरिद गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

अख्तियारले सो खरिदमा मिलेमतो गरेर निश्चित कम्पनीसँग मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरेको उल्लेख गरेको छ।

अभियोग पत्रअनुसार एकै परिवारबाट सञ्चालन भएका कम्पनीहरूबाट दररेट माग गरी/गराई लागत अनुमान तयार गरेको र प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तथा लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको खुलेको थियो।

कोरोनाको समयमा लुम्बिनीले स्वास्थ्य सेवा विभागमा पाएका अधिकांश टेण्डर विवादित देखिन्छन्।