लुम्बिनीका सांसदहरूको ‘मौनव्रत’, तीन वर्षमा एक शब्द पनि नबोल्ने तीनै जना कांग्रेसका

बुटवल : संसदलाई कानुन निर्माण गर्ने र जनताका समस्या राख्ने मुख्य थलो मानिन्छ। यहाँ आउने सांसदहरू अध्ययनशील, गम्भीर र परिपक्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। जनताले भोट दिएर जिताउनुको मुख्य उद्देश्य नै आफ्ना समस्याहरू संसदमा बुलन्द रूपमा उठाइदियोस् भन्ने हुन्छ।

तर, लुम्बिनी प्रदेश सभाको अवस्था भने निकै फरक देखिएको छ। यहाँका कतिपय सांसदहरू तीन वर्षको अवधिमा एकपटक पनि संसदमा बोलेका छैनन्।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको अहिलेको कार्यकाल सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि तीन जना सांसदले संसद बैठकमा एकपटक पनि मुख खोलेका छैनन्। रोचक कुरा के छ भने, संसदमा नबोल्ने यी तीनै जना सांसद नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्।

नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका पूर्व सभापति समेत रहेका अब्दुल रज्जाक गद्दी रूपन्देही क्षेत्र नं १ (२) बाट निर्वाचित सांसद हुन्। विकास निर्माण र नीतिका विषयमा बहस गर्नुपर्नेमा उनी तीन वर्षसम्म मौन रहे।

त्यसैगरी पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नं १ (२) बाट निर्वाचित देवकरण प्रसाद कलवार र गुल्मी क्षेत्र नं २ (१) बाट निर्वाचित धनेन्द्र कार्कीले पनि तीन वर्षको अवधिमा संसदमा अहिलेसम्म एकपटक पनि बोलेका छैनन्।

मन्त्री भए तर संसदमा बोलेनन्
संसदमा नबोल्ने सूचीमा रहेका धनेन्द्र कार्की हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुन्।

मन्त्री जस्तो जवाफदेही पदमा पुगेका व्यक्तिले समेत संसदमा नीतिगत छलफल वा जनताका कुरामा एकपटक पनि भाग नलिएको संसद सचिवालयको रेकर्डले देखाउँछ।

संसदमा कम बोल्नेहरूको सूची लामो छ। अचम्मको कुरा के छ भने, हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य ले पनि २०७९ पुस १८ देखि २०८१ असार १८ सम्ममा जम्मा एकपटक मात्र संसदमा बोलेका छन्।

उनीसँगै राजीनामा दिएकी सांसद गीता गुरुङ र अन्य सांसदहरू कृष्ण केसी, धनबहादुर मास्की, भगवती कुमारी थरुनी र भूमिश्वर ढकालले पनि तीन वर्षमा जम्मा एकपटक मात्र आफ्नो भनाइ राखेका छन्।

यसका अलावा केही सांसदहरूले तीन वर्षमा २ देखि ४ पटकसम्म मात्र बोलेका छन्। दुई पटक बोल्ने सांसदहरूमा आदेशकुमार अग्रवाल, नरमाया ढकाल, मधुसुदन शरण चौधरी र लिला गिरी रहेका छन्।

त्यसैगरी, तीन वर्षको अवधिमा तीन पटक बोल्ने सांसदहरूमा सरोज थापा, सायरा बानो, सिता शर्मा, आशिषकुमार चौधरी र अर्जुन कुमार केसी रहेका छन् भने चार पटक बोल्ने सांसदहरूमा अनुराग खड्का, जोखबहादुर महरा, दिनेश पन्थी, दिलकुमारी बुढा लगायत ११ जना रहेका छन्।

संसदमा सबैभन्दा बढी सक्रिय एमाले सांसद तारा थापा देखिएकी छिन्। उनले शून्य समय, विशेष समय र दलीय आधारमा गरी तीन वर्षमा ३३ पटक संसदमा बोलेकी छिन्। त्यस्तै, चन्द्रकेश गुप्ता र मिनाकुमारी श्रेष्ठले ३०-३० पटक आफ्ना कुरा राखेका छन्।

संसदमा नबोल्ने सांसदहरूले आ-आफ्नै तर्क छ। सांसद अब्दुल रज्जाक र देवकरण कलवार दुवै जनाले स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको कारण संसदमा नियमित जान र बोल्न नसकेको बताएका छन्।

त्यसैगरी  मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद धनेन्द्र कार्कीले आफूले बोल्न चाहेको भए पनि समय नमिलेको बताए। साथै, नबोले पनि जनताको योजना र आवाजलाई काममार्फत समेटिरहेको उनको दाबी छ।

विज्ञ भन्छन्- ‘यो जनताप्रतिको धोका हो’
सुशासन विज्ञ डा. खेमराज रेग्मीका अनुसार सांसदले संसदमा नबोल्नु भनेको जनताप्रति बेइमानी गर्नु हो।

उनी भन्छन्, ‘जनताले आफ्नो आवाज सदनमा उठाओस् भनेर भोट दिएका हुन्छन्। संसदमा उपस्थित भएर पनि जनताको गुनासो नराख्नु जनप्रतिनिधिको दायित्वबाट भाग्नु हो।’

समग्रमा, नीति निर्माण गर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने थलोमा सांसदहरूको यस्तो निष्क्रियताले संसदीय व्यवस्था र जनमतकै अपमान गरेको देखिन्छ।