अनलाइन जुवा र रक्सीको सरोगेट विज्ञापनप्रति प्रहरी सकारात्मक, एसपी भन्छन् "क्यानले यस्तो गर्छ भनेर हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ"

अनलाइन जुवा र रक्सीको सरोगेट विज्ञापनप्रति प्रहरी सकारात्मक, एसपी भन्छन्

काठमाडौँ :  नेपालको प्रचलित कानुनले जुवाको प्रचार र खेल्न प्रोत्साहसमेत गर्नुलाई गैर कानुनी मान्छ। तर कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी अधिकारी एनपिएलको मैदानमा सरोगेट विज्ञापनमार्फत भइरहेको अनलाइन जुवाको प्रचारलाई अनुमान समेत गर्न नसक्ने तर्क गरेर पन्छिन्छन्।

यस्तै व्यवहार गरे जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन भट्टराईले। एनपिएलको खेल मैदानबाट अनलाइन जुवालाई प्रोत्साहन गर्न डाफाबेटको सरोगेट डाफान्युजको विज्ञापन छ। डाफाबेटले एनपिएलमा आधारित जुवा खेलाइरहेको छ। डाफान्युज एनपिएलको मिडिया पाट्नर बने पनि उसको साइटमा एनपिएलका समाचार छैनन्।

एनपिएलमा म्याच फिक्सिङ गराउने र एनपिएलको खेलमा आधारित अनलाइन बेटिङ गराउने गरेको आरोपमा समातिएका १२ जनालाई सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता भट्टराईले आइसिसी जस्तो संस्थाबाट मान्यता पाएको खेलकुद संघले गैरकानुनी काम गर्छ भनेर प्रहरीको अनुमान भित्र समेत नपर्ने हास्यापद तर्क गरे।

एनपिएलको मैदानभरि डाफान्युजसँगै पहिलो पटक सर्वोच्चले रोक लगाएको मदिराको विज्ञापन गर्न सरोगेट विज्ञापनको बाटो अपनाइएको छ। तर काठमाडौं भित्र हुने अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएका एसपी तहका अधिकारी कानुनको हैन भावनाको कुरा गर्छन्।

“आइसिसीको मान्यता प्राप्त संस्थाले कुनै गैरकानुनी काम गर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान भित्र पनि छैन” उनले दाबी गरे “अघिल्लो वर्ष जसरी प्रचार गरिएको थियो, जति हामी संवेदनशील छौँ, त्यसरी नै क्यान पनि संवेदनशील छ भन्ने लाग्छ।”

उनले क्रिकेट मैदानमा भ्रष्ट्राचार हेर्ने क्यानकै टिम मैदानमा खटिएको र उक्त टिमसँग प्रहरीले नजिक रहेर काम गरिरहेको दाबी गरे।

प्रहरी डाफाबेटको सरोगेट विज्ञापनप्रति संवेदनशील नदेखिए पनि उता खेलकुद मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डले भने एनपिएलको मैदानबाट अनधिकृत र गैर कानुनी विज्ञापन भइरहेको भन्दै क्यानलाई स्पष्टीकरण सोध्दै पत्र पठाएको छ। बोर्डले सात दिनको समय दिएको क्यानलाई एनपिएलको मैदानमा राखिएको जुवा र रक्सीको सरोगेट विज्ञापनबारे स्पष्टीकरण पत्र पठाएको थियो।

एनपिएलको मैदानमा अनलाइन जुवा र रक्सीको प्रचारका लागि भइरहेको गतिविधिबारे उकेराकर्मीले प्रमाणसहित उनलाई प्रश्न सोधेपछि बल्ल उनले यस्तो गरेको भए कारबाहीको दायरामा आउने दाबी गरेर तर्किने प्रयास गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने “यदि क्यानले गरेको काम गलत हो भने, पुष्टि हुन्छ भने कारबाही गरेर आफ्नो दायरामा ल्याउँछौँ।”

पत्रकार सम्मेलनमा एसपी भट्टराई जुवाको सरोगेट विज्ञापनप्रति सकारात्मक देखिए पनि गत वर्ष एनपिएलमै अनलाइन जुवाको सरोगेट विज्ञापन भित्र्याएबापत सम्बन्धित कम्पनी कारबाहीमा परेको थियो। गत वर्षको एनपिएलमा वुल्फत्रिपलसेभेन नामक अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनीले वुल्फत्रिपलसेभेनन्युजको नाममा एनपिएलको मैदानबाट अनलाइन जुवाको प्रचार गरेको थियो।

त्यो बेलामा प्रहरीले मैदानको अनुगमन गरेर एनपिएलको मैदान अनलाइन जुवाको प्रचारमा प्रयोग भएको रिपोर्ट तयार पारेर गृह मन्त्रालय पठाएको थियो। गृहले समाचारको नाममा गलत काम भएको भन्दै यसबारे सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा कारबाहीका लागि पत्र पठाएको थियो।

त्यही आधारमा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको विज्ञापन बोर्डले समाचार शब्द जोडेर अनलाइन जुवाको प्रचार गराएको भन्दै एनपिएलमा विज्ञापन ल्याउन संलग्न ब्रान्ड लजिक र टिसिएमलाई तीन महिना प्रतिबन्ध र १० हजार जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। एसपी भट्टराई सो तथ्यतिर जानै चाहेनन्। उनी सरोगेट विज्ञापनको पक्षमा देखिए।

रक्सीको सरोगेट विज्ञापनप्रति पनि प्रहरी सकारात्मक

मैदानमा पहिलो पटक मदिरा उत्पादक गोल्डेन वकको आकार, प्रकार र लोगो समेत उस्तै राखेर मैदानमा पानी खुवाउने बहानामा गोल्डेन वक पानीको नाममा प्रचार भइरहेकोबारे पनि उनले अलग अलग कम्पनी हो भनेर पन्छिए।

गोल्डेन वक रक्सीको ब्रान्डको आकार प्रकार मात्रै हैन बोतलको आकार समेत समान बनाएर पानीको नाममा क्रिकेट मैदानमा भइरहेको रक्सीको प्रचारलाई एसपी भट्टराईले रक्सीको सरोगेट नभएको दाबी गरे।

नेपालको ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार कुनै एक कम्पनीको लोगो, आकार, प्रकार हुबहु राखेर अर्को उत्पादन गर्नु गैर कानुनी हो। तर पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले ठाडै उक्त कम्पनी मदिरा उत्पादक कम्पनी गोल्डेन वकको कम्पनी नभएको तर्क गरे।

“पानीको बोतलको जहाँसम्मको कुरा छ रक्सीको सिसीसँग रिलेटेट होइन छुट्टै कम्पनी भएको देखियो” उनले दाबी गरे। गोल्डेन वकको मदिराको बोतल र उसको ट्रेडमार्क लोगो र पानीको आवरणमा एनपिएल मैदानमा भइरहेको प्रचारमा कुनै भिन्नता देखिन्न।

यदि यी दुवै फरक कम्पनी हुन् भने यो सिधै ट्रेडमार्क ऐन २०२२ विपरीत देखिन्छ। सो कानुन अनुसार ट्रेडमार्कबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठामा धक्का पर्ने वा सर्वसाधारण जनताको सदाचार वा नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा नराम्रो असर पर्ने वा अरू कसैको ट्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पर्ने सम्भावना छ भन्ने लागेमा वा सो ट्रेडमार्क पहिले अरू कसैको नाममा दर्ता भइसकेको देखिएमा सो ट्रेडमार्क दर्ता नगरिने’ व्यवस्था छ।

एनपीएलबारे उकेराको श्रृंखला:

मंसिर ८, २०८२ सोमबार १९:३९:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।