महँगी मापनको विधि फेरियो, शहर र गाउँको महँगी छुट्याइने

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १० वर्षपछि महँगी (मुद्रास्फीति) मापन गर्ने तरीका बदलेको छ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अद्यावधिक गर्दै २०२३ /२४ लाई नयाँ आधार वर्ष घोषित गरेको छ। यससँगै नेपालमा मुद्रास्फीति मापन गर्ने तरिका, तौल, वस्तु-सेवा टोकरीको संरचना र बजार केन्द्रमा समेत परिवर्तन भएको छ। 

७७ जिल्ला र देशभरका ८७ वटा प्रमुख बजारहरूलाई आधार मानेर महँगी मापन गर्ने छ। त्यस्तै राष्ट्र बैङ्कले पहिलो पटक प्रदेशगत उपभोक्ता मूल्य सूचांक तथा ग्रामीण-शहरी फरकरूपमा सूचकांक सार्वजनिक गर्नेछ, जुन नेपालका मूल्य सूचना महत्त्वपूर्ण सुधार मानिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सन् १९७३/७४ देखि मुद्रास्फीति गणना गर्न उपभोक्ता मूल्य सूचांक प्रयोग गर्दै आएको छ। बदलिँदो आर्थिक अवस्था, उपभोग ढाँचा र अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यासका आधारमा मापनको दायरा बढाइएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। यस अघि ६० बजार केन्द्र रहेकोमा अबदेखि ८७ बजार केन्द्र ४ सय ९६ बस्तुमा अबदेखि ५२५ बस्तु समावेश हुनेछन्।

त्यस्तै खाद्य र गैरखाद्यमा राष्ट्रिय जीवन स्तर सर्वेक्षणलाई आधार लिने छ। यसो गर्दा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र राष्ट्र बैङ्कबीच तथ्यांकमा फरक पर्दैन। खाद्यको भार ३५.४९ प्रतिशत देखिन्छ भने गैर खाद्यको भार ६४.५१ प्रतिशत देखिन्छ। यसको अर्थ नेपाली खर्च खानाभन्दा औषधि, शिक्षा, वासस्थान, यातायात, सञ्चार जस्ता सेवामा बढी केन्द्रित हुँदै गएको बुझाउँछ।

मुद्रास्फीति (महँगी) अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरूमध्ये एक हो। जसले खरिद शक्ति तथा समष्टिगत आर्थिक स्थिरताको मूल्यांकन गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसले नीति निर्माताहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू तथा सामान्य जनताको खर्चमा देखिएको परिवर्तनसमेत देखाउँछ।