लुम्बिनीमा फेरि पुरानै रोग : मन्त्रीको ‘तजबिज’मा सदस्य सचिव नियुक्त, सरोकारवाला आक्रोशित
बुटवल : लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव अन्ततः मन्त्रीकै तजबिजमा नियुक्त गरिएको छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने असल अभ्यासलाई जेनजी आन्दोलन पश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले पनि पुरानै दलले जस्तै सिधा नियुक्त दिएको हो।
शुक्रबार मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने माग लुम्बिनीसँग सरोकार राख्ने सरोकारवाले गरिरहे पनि अन्ततः जेनजी आन्दोलन पश्चात् बनेको सरकारले आफ्नै तजबिजमा सदस्य सचिवमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो।
श्रेष्ठको लुम्बिनीप्रतिको विगतको छवि राम्रो मानिँदैन। यसअघि लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारीले अख्तियार विपरीतका काम गर्दा बिचौलियाका रूपमा मुद्दा मिलापत्र र सहजीकरणको भूमिका निभाउँदै आएको आरोप उनीमाथि छ।
शान्ति भूमि लुम्बिनीलाई बिचौलियाका रूपमा सहजीकरण गर्ने व्यक्तिको जिम्मा लगाएको आरोप लगाउँदै सरकारको सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ। श्रेष्ठ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट मानिन्छन्। कोषका योजना प्रमुख स्मिता भट्टकै जोडबलमा श्रेष्ठले नियुक्त पाएको कोषका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
प्रतिस्पर्धाबाट किन हुँदैन नियुक्त ?
लुम्बिनी विकास कोष राजनीतिक अखडा बनिरहेको छ। कोषका पदाधिकारी राजनीतिक नियुक्तबाट राखिने गरिन्छ। अहिले कोषका उपाध्यक्ष ल्याहरक्याल लामा र योजना प्रमुख स्मिता भट्ट तत्कालीन माओवादी निकट मानिन्छन्। कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई तत्कालीन एकीकृत समाजवादी निकटका हुन्।
दल निकट सदस्य सचिव बन्दा पदाधिकारीबीच तालमेल नहुने, मनपरी कर्मचारी भर्ना गर्ने, गुरुयो जनामा आफू अनुकूललाई संरचना बनाउन दिने जस्ता आरोप लाग्ने गरेको छ। जसका कारण लुम्बिनी बदनाम हुने भन्दै सदस्य सचिव खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने आवाज त्यहाँकै कर्मचारीले उठाएका थिए। कोषका कर्मचारीले ०७२ मंसिरमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै पर्यटन मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका थिए।
उक्त माग सुनुवाइ गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ०७४ पुस १८ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर खुला प्रतिस्पर्धा गराएको थियो।
जसमा २२ जनाले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यही प्रक्रियाबाट अजितमान तामाङ सदस्य सचिव बनेका थिए। ०७८ मा सानुराजा शाक्यलाई एमालेको कोटाबाट सदस्य सचिवमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त गरिएको थियो। यस पटक पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नै तजबिजमा सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको छ।
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अक्रम खानले सदस्य सचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने आफूहरूको मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेर सिधा सदस्य सचिव नियुक्त गरेको बताए। ‘यस अघिका सरकारले जस्तै यस पटक पनि अन्तरिम सरकारले मनपरी नियुक्त गर्ने काम भयो। यो लुम्बिनीवासीका लागि दुखद हो,’ उनले भने। उनले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम व्यक्तिलाई कोषको जिम्मा दिनुपर्ने आफ्नो माग रहेको बताए।
लुम्बिनी विकास मञ्चका अध्यक्ष सन्दीप गुप्ताले जेनजी सरकारले जनताको भावना कुल्चेर सिधै सदस्य सचिव नियुक्त गरेको बताए। ‘यो ऐतिहासिक धरोहरको जिम्मा लगाउँदा सरकारले सोच्नु पर्दर्थ्यो। तर सरकारले त्यसो नगरी सिधै नियुक्त गर्यो। यसमा हाम्रो विरोध छ,’ उनले भने।
तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यको पाँच वर्षे कार्यका लगत २१ असोजमा सकिएपछि सरकारले गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो। शाक्य एमालेको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए। त्यो बेला पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव हुनुपर्ने माग उठेको थियो।
सरकारले नियुक्त गरेका सदस्य सचिव श्रेष्ठ इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका हुन्। उनले झण्डै २० वर्ष इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा काम गरेका छन्।
मंसिर ७, २०८२ आइतबार १२:५२:२७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
