अवैध डिम्ब निकालेको प्रमाण मेटाउन होप फर्टिलिटिको सिसिटिभी फुटेज गायब, महान्यायाधिवक्ता भण्डारी लगानीकर्तासँगै निर्देशक पनि

काठमाडौं : १८ वर्ष पार नगरेका किशोरीहरूको नाम र उमेर दुवै बदलेर गैरकानुनी रूपमा डिम्ब निकालेको होप फर्टिलिटीले आफ्नो अपराध रोक्न क्लोज सर्किट टेलिभिजनको फुटेज नै मेटाएको खुलेको छ।

जिल्ला सरकारकी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको मुद्दाको मिसिलमा रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि होप फर्टिलिटीले दुवै किशोरीको अवैधरूपमा डिम्ब निकालिएको पुष्टि गर्ने सिसिटिभी फुटेज नै मेटाएको उल्लेख छ।

दिनको सिसिटिभी फुटेज बरामद गरे पनि डिम्ब निकालेको दिनको सिसिटिभी फुटेज भने डिलिट गरिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  अनुसन्धानमा होपको कार्यालयमा ती किशोरीहरू गएको केही सिसिटिभी फुटेज प्रहरीले फेला पारेको छ। तर डिम्ब निकाल्न गएको दिनको सिसिटिभी फुटेज भने मेटाइएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सिसिटिभी फुटेजको पर्याप्त ब्याकअप राख्ने पद्धति रहेको तर सो दिनको सिसिटिभी नभेटिएको, अनुसन्धानमा सेन्टरले जानाजान फुटेज मेटेको उल्लेख छ। होपको २०८२ असार २० गते सवा नौ बजेको सिसिटिभी फुटेजमा दुई पीडितमध्ये एक जना अप्रेसन थिएटरमा छिरेको देखिएको छ। वैशाख २१ मा अर्की पीडितको डिम्ब निकालिएको र सो दिनको सिसिटिभी फुटेज भने डिलेट गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नाम र उमेर नक्कली राखेर डिम्ब निकालियो

अवैधरूपमा किशोरीको डिम्ब निकाल्ने काममा होपसँगै एन्जल फर्टिलिटी पनि संलग्न देखिन्छ। दलालको रूपमा काम गर्ने जस्टिना प्रधान र प्रमीला तामाङले किशोरीहरूलाई २० हजारको लोभ देखाएर फर्टिलिटी सेन्टरमा लगेर सेन्टरका सञ्चालक र चिकित्सकहरूको मिलेमतोमा उमेर, नाम लगायतका सबै विवरण नक्कली राखेर डिम्ब निकाल्ने र फर्टिलिटी सेन्टरले एक किशोरी बापत ५० हजार रुपैयाँ दिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्रोतबाट प्राप्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जिल्लाबाट उच्च हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा कानुनी व्यवस्था नभएको तर्क गरेका छन्। तर अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उनीहरूले गरेको कसुरले कुन कानुन आकर्षित हुने प्रस्ट उल्लेख छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा दुवै सेन्टरले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर, अभिभावकलाई जानकारी नदिई डिम्ब निकालेको र उनीहरूले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद ८  दफा ६६ को उपदफा २(थ) र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै प्रतिवादी कायम गर्न सिफारिस गरिएको देखिन्छ।

प्रहरी प्रतिवेदनमा भने प्रमाणको विश्लेषणका आधारमा उनीहरूले बालबालिका सम्बन्धी कसुर गरेको प्रस्ट उल्लेख छ। त्यसमा जाहेरी, पीडित र परिवारको बयान, दुवै फर्टिलिटीका सञ्चालक, कर्मचारीको बयान अण्डा (डिम्ब) निकालेको दिनको सिसिटिभी फुटेज, अन्य कर्मचारीसँगै सविता भण्डारी समेतले खुलाएको ब्यहोरासमेतको आधारमा उनीहरूले आर्थिकरुपमा समृद्ध हुने उद्देश्यले गैरकानुनीरुपमा १८ वर्ष उमेर नपुगेका बालिकाहरूको गरिबी र अज्ञानताको नाजायज फाइदा उठाई डिम्ब दिए बापत पैसा पाइन्छ भनेर प्रलोभनमा पारेको उल्लेख छ।

“बालबालिकामा हुन सक्ने शारीरिक तथा मानसिक क्षतिको कुनै बिचारै नगरी बालिकाहरूको वास्तविक नाम थर र उमेर समेत लुकाएर, फरक नाम थर र उमेर १८ वर्ष पुरा भएको बालिग देखाएर पीडितहरूको ओभरीबाट अण्डा (डिम्ब) निकालेर दुवै किशोरीलाई व्यवसायीकरूपमा प्रयोग गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसुर अपराध गरेको स्पष्ट देखिन्छ” प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद ८  दफा ६६ को उपदफा २(थ) मा बालबालिकालाई औषधी वा अन्य कुनै परीक्षणका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सोही ऐनको उपदफा २ को (ङ) मा १८ वर्ष मुनिकालाई शारीरिक चोट पटक वा असर पुर्याउने काम समेत अपराधको रूपमा उल्लेख छ। यसबाटै मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गर्नुमा मुद्दालाई अदालती परीक्षण गर्नबाट रोक्न शक्तिको दुरुपयोग गरिएको प्रस्टै देखिन्छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा टिना थापा भन्ने जष्टिना प्रधान, डा.स्वस्ती शर्मा, डा.मालिनी चौधरी, डा.असीम अधिकारी, एलिसा वली, सकिल भण्डारी र  सुस्मा भन्ने प्रमीला तामाङलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवादीहरूले बयानमा ती किशोरीहरूबाट डिम्ब निकालिएको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले उनीहरूको उमेरबाट आफूलाई जानकारी नभएको र उनीहरूले नै १८ वर्षभन्दा माथिको रहेको बताएकाले सोहीअनुसार डिम्ब निकालिएको तर्क गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारी होपकी डाइरेक्टर

प्रतिवादीमा सिफारिस गरिएकी मध्ये डा.स्वस्ती शर्मा भण्डारीको आफन्त हुन् नै। होपमा भण्डारीको आफ्नै छोरी पनि काम गर्छिन्। योसँगै यसमा भण्डारीसमेत सञ्चालक रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ।

डा स्वस्तीको बयानमा सविता आफ्नो आमाको दिदीको छोरी (दिदी) पर्ने भएकीले सुरुमा होप फर्टिलिटी सञ्चालन गर्न पैसा अपुग भएकाले सवितालाई लगानी गर्न भनेको र लगानी गरेको खुलाएकी छिन्।

२०८१ कार्तिकमा डा. नीरज श्रेष्ठले होप फर्टिलिटी छोडेर गएपछि श्रेष्ठको नाममा भएको शेयर डा. असीम अधिकारीले किने। उक्त फर्टिलिटीको (दुई करोड) को शेयर लगानी भएकोमा डा. मालिनी चौधरी र डा. असीम अधिकारीको १५.५% डा. स्वस्ती शर्माको ४६% र  सविता भण्डारीको २३%  शेयर लगानी छ।

यति मात्रै हैन उनी होपको निर्देशकमा नियुक्त भएर प्रत्यक्षरूपमा प्रशासनिक काममा समेत जोडिएको मिसिलमा संलग्न प्रमाणले पुष्टि गरेको छ। प्रालिको २०८२ साउन १९ गते सञ्चालक समितिको निर्णयबाट सविता भण्डारी निर्देशक नियुक्त भएकी थिइन्। भण्डारीले समेत बयानमा आफू होपको निर्देशक रहेको स्वीकार गरेकी छिन्।

कात्तिकमा नीरज श्रेष्ठले होप फर्टिलिटी छाडेपछि सञ्चालक समितिले निर्देशक पदमा आफूलाई नियुक्ति गरेको  र साउन १९ गतेबाट निर्देशक भएको उनले बयानमा खुलाएकी छिन्।

सिआइबीको बयान र महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उस्तै

होप र एन्जलविरुद्ध असार ३० मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी परेको थियो। ब्युरोले अन्य प्रतिवादीसँगै सवितासँग समेत बयान लिएको थियो। जेनजीको आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले सवितालाई सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा भदौ २९ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिन्। असोज ३० मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले होप र एन्जलविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्यो।

उकेराले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्रोतबाट प्राप्त गरेको सविताको बयान र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयको ब्यहोरा दाँज्दा सविताले ब्युरोको बयानमा जे तर्क गरेकी थिइन् निर्णयमा पनि त्यही विषय उल्लेख गरिएको देखियो।

उनले  प्रहरीमा दिएको बयानमा होप फर्टिलिटी प्रालिको शेयर धनी डा. स्वस्ती शर्मा, डा. असीम अधिकारी, डा. मालिनी चौधरी र आफूसमेत चार जना रहेको स्वीकार गरेकी छिन्।

भण्डारीले पीडित परिवारका सदस्यसँग असारको २६ गते भेटेको समेत देखिन्छ। उनले बयानमा ‘म कानून व्यवसायी भएको हुँदा अन्य मुद्दाको बहस पैरवीको सिलसिलामा काठमाडौं जिल्ला अदालत जाँदा होपको कार्यालयमा गाडी राखेकाले लिन जाँदा भेट भएको दाबी गरेकी छिन्।

पीडित परिवारले नाबालिगहरूको डिम्ब किन लिएको भनेर डाक्टरहरूलाई सोधेपछि  डा.असीम अधिकारी र डा.मालिनी चौधरीले नाबालकको अण्डा (डिम्ब) दान लिने गरेको छैन भनेको उनको दाबी छ।

उकेराको सम्पर्कमा आएका पीडित परिवारका सदस्यले होप फर्टिलिटीमा जाँदा जहाँ गएर मुद्दा हाले पनि केही हुन्न, हाम्रा मान्छे माथिसम्म छन् भनेर धम्क्याएको बताएका थिए।

“दाताहरूको कागजातहरू देखाउँदा एउटा कागज यही मेरो छोरीको अक्षर हो, देखी चिने भन्नु भएको थियो, त्यसमा नाम पनि अर्को र उमेर पनि २१ वर्ष पुगेको लेखि सही समेत गरेको थियो” उनले बयानमा भनेकी छिन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा यही उमेर ढाँटेको विषयलाई आधार बनाइएको छ। जबकि उमेर एकिन गर्ने काम डिम्ब लिने कम्पनीको हो।

उमेरका लागि फर्टिलिटिले नागरिकता मागेको वा नमागेकोबारे बयानमा नखुलाएकी सविताले पीडित परिवारले नक्कली नाम र नक्कली उमेर राखेर झुक्क्याएको भनेर उल्टो आरोप लगाएकी छिन्।

बयानमा उनले ‘हामीले कुनै पनि अपराध गरेका छैनौं, तपाईँको छोरीहरूले नै कार्यरत डा.र कर्मचारीहरूलाई झुक्क्याउने काम गरे, पटक पटक नागरिकता माग गर्दा पनि दिएन, यही गर्नु पर्ने इसीजी र एक्स-रे समेत अन्यत्र गरी कार्यरत डाक्टरहरूसँग सम्पर्क नगरेको भन्ने कुरा थाहा पाएको डाक्टरहरूले बताएको” उनले उल्लेख गरेकी छन् । 

अझ भण्डारीले बयानमा (डिम्ब) दान लिने कार्यमा कुनै पनि कमी कमजोरी नभएको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको डाक्टरहरूको आचार संहितामा पनि लिखत मन्जुरीनामा लिने भन्ने उल्लेख गरिएको र १६ वर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिले आफैले र सोभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको अभिभावकको मन्जुरी लिनु पर्ने कुरा लेखिएको तर्क गरेकी छिन्।

“आज सम्म म समेतको औषधी उपचार गर्दा नागरिकता पेस गर्नु पर्ने भन्ने नदेखिएकाले लिखित मन्जुरी नामा नै पर्याप्त भएको” उनको दाबी देखिन्छ।

यता महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा समेत उमेर २१ वर्ष पुगेको किशोरीहरू आफैले भनेको, कम्पनी वैध रहेको जस्ता कु तर्क गरेको देखिन्छ।

महान्यायधीवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयमा ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रा.ली.ले नेपाल सरकारबाट आइभिएफ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिएको देखिन्छ। उमेर नपुगेका पुरुष तथा महिलाले वीर्य वा डिम्ब दान गर्न नहुने गरी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको अवस्था देखिँदैन,’ भनिएको छ।

कानुनले प्रस्ट वर्जित गरे पनि नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित मुद्दा नचलाउने निर्णयमा ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐनले यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रूपमा बालबालिका विरुद्धको हिंसा वा यौन दुर्व्यवहारको रूपमा निषेधित कार्यअन्तर्गत राखेको अवस्था छैन’ भन्ने तर्क छ।

निर्णयमा  ‘बालबालिकालाई यस्तो कार्यमा बलपूर्वक प्रयोग गरेको, स्वेच्छा विपरीत प्रयोग गरेको भन्ने अवस्था समेत मिसिलबाट देखिँदैन। पीडितहरूले भरेको फर्ममा उमेर १८ वर्ष पूरा गरेको भन्ने उल्लेख रहेको छ। तसर्थ, कानुनले स्पष्टतः कसुरजन्य कार्य नमानेको र तथ्यगत आधारमा समेत नाबालिकाको प्रयोगबाट डिम्ब निकालेको भन्ने नदेखिँदा डा. स्वस्ति शर्मा समेतका हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको’ उल्लेख छ।

सविताले सिआइबीको बयानमा पनि आइभिएफ कानुनअनुसार दर्ता रहेको, उपचारको बेलामा कतै नागरिकता माग्ने नगरेको र किशोरीहरूले नै आफ्नो उमेर ढाँटेकाले उनीहरू नै जिम्मेवार हुने तर्क गरेकी थिइन्।

मुद्दा चलाउन प्रहरीले टेकेको पाँच आधार

१-२०८१ साल चैत्र महिनातिर जस्टिना प्रधानले इन्टाग्राममार्फत ओभरीबाट डिम्ब निकाल्ने बारे कुनै असर नहुने र अण्डाको अवस्था हेरेर १५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म पैसा पाइने भनेर प्रलोभनमा पारेको र होप फर्टिलिटीले प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालेको। बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था र व्यवहारमा परिवर्तन। सुधार केन्द्रमा समेत राख्नुपरेको। १८ वर्ष उमेर नपुगेका किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर डिम्ब निकालेको र त्यसको कारण अत्याधिक रक्तस्राव भएको।

२-च्याटको विवरण भएको कागजमा अण्डा (डिम्ब) निकाल्नेबारे इन्ट्राग्राम, ह्वाट्सएपमा भएको कुराकानीले किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेको पुष्टि हुन्छ।

३- दुवै किशोरीहरूको नाम र उमेर ढाँटेर गलत नाम र उमेर २० र २२ वर्ष उल्लेख गरेको रेकर्ड भेटिएको ।

४- पीडितहरूको अण्डा (डिम्ब) निकाले बापत पीडितहरूले पाउने रकम बिचौलिया टीना थापा भन्ने जष्टिना प्रधानले पाउने गरी होपले रकम जम्मा गरिदिएको।

५- सिसिटिभी फुटेजमा असार २० गते  ९:१५ को समयमा बालिका अपरेसन थिएटर कक्षमा गइरहेको देखिन्छ, त्यही समयमा डिम्ब निकालिएको थियो। उनै बालिकाको अण्डा (डिम्ब) पिक अप गर्दाको मिति वैशाख २९ गतेको  गतेको सिसिटिभी फुटेज होप फर्टिलिटिबाट डिलिट गरिसकेको।     

सम्बन्धित समाचार

मंसिर ७, २०८२ आइतबार ०८:१५:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।