बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय

एजेन्सी : बङ्गलादेशको एक विशेष अदालतले अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सन् २०२४ को जुलाई-अगस्ट विद्यार्थी विद्रोहका क्रममा ‘मानवता विरुद्धका अपराध’ गरेको ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण-१ (आइसिटी-१) ले सोमबार दिउँसो सुनाएको ऐतिहासिक फैसलामा हसिनासहित तीन जना शीर्ष राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वलाई दोषी ठहर गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

ढाका ट्रिब्युनका अनुसार न्यायाधिकरणले हसिनालाई मानवता विरुद्ध अपराधका पाँच वटै अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै उनको आदेश, उक्साहट र नियन्त्रण असफलताले देशव्यापी हिंसा चर्किएको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले हसिना, पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल-मामुन र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमलले विद्यार्थी आन्दोलन दमनका लागि अत्याचारको योजना बनाएको र सक्षम पारेको ठहर गरेको हो।

७८ वर्षीया शेख हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा रहेकी छन्। उनको अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको थियो। असदुज्जमान पनि भारतमै रहेको विश्वास गरिन्छ। उनीहरू दुवै जनालाई फरार अभियुक्त घोषित गरिएकाले मुद्दा अनुपस्थितिमै अघि बढाइएको थियो।

अदालतलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले भन्यो, “अभियुक्त शेख हसिनाले आफ्ना उक्साहटपूर्ण आदेशहरू मार्फत मानवता विरुद्ध अपराध गर्नुभयो र आरोप नं १ अन्तर्गत रोकथाम तथा दण्डात्मक कदम लिन असफल हुनुभयो।” विशेष न्यायाधिकरणले थप जनाएको छ, “आरोप नं २ अन्तर्गत उहाँले ड्रोन, हेलिकप्टर र घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिनुभएको थियो, जसले मानवता विरुद्ध अपराधलाई आकार दियो।”

बङ्गलादेश टेलिभिजनले मुख्य न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्यीय बेन्चबाट फैसला प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो। बेन्चका अन्य दुई सदस्यमा न्यायाधीश मोहम्मद सोफिउल आलम महमुद र न्यायाधीश मोहम्मद मोहितुल हक इनाम चौधरी रहेका थिए।

एक मात्र हिरासतमा रहेका अभियुक्त, पूर्व प्रहरी प्रमुख मामुनलाई सोमबार बिहान अदालत ल्याइएको थियो। उनी यसअघि नै दोषी ठहर भइसकेका छन् र राज्यका साक्षी बनेका छन्।

फैसला अघि अदालत परिसर तथा वरिपरि उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो। केही पीडितका परिवारहरू त्यसै दिन अदालतमा उपस्थित भएर कडा सजायको माग गरेका थिए। दोस्रो दिनदेखि हसिनाको पार्टी अवामी लिगले देशव्यापी ‘पूर्ण बन्द’ को घोषणा गरेको छ। ढाकासहित केही क्षेत्रमा छिटपुट विस्फोट र गाडी जलाइएका घटनाहरू रिपोर्ट भएका छन्।

आइसिटी-१ ले पाँच वटा अभियोगमा अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ। जसमा ढाकामा प्रदर्शनकारीहरूको सामूहिक हत्या, भीडमाथि गोली चलाउन ड्रोन र हेलिकप्टर प्रयोग, विद्यार्थी कार्यकर्ता अबु सैयदको हत्या, आशुलियामा शव जलाएर प्रमाण नष्ट गर्ने र चन्खरपुलमा विद्यार्थीहरूको समन्वित हत्या समावेश छन्।

मुद्दाको औपचारिक कागजात आठ हजार ७४७ पृष्ठका रहेका छन्, जसमा सन्दर्भहरू, जफत सामग्री तथा पीडितहरूको विस्तृत विवरण समावेश छ। हसिनाले सन् २०२४ जुलाई १४ मा गण भवनमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेको उक्साहटपछि कानून प्रवर्तन निकाय र सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरूले विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी व्यवस्थित आक्रमण गरेको अभियोजन पक्षको आरोप छ।

ढाका ट्रिब्युनका अनुसार अदालतले हसिना, कमल र मामुनले यी आक्रमणहरू उक्साएको, निर्देशन दिएको वा रोक्न असफल भएको, जसका कारण हत्या, हत्या प्रयास र यातनासहितका कृत्यहरू फैलिएको थियो भनी मूल्याङ्कन गरेको छ।

सन् २०२४ अगस्ट ५ मा ढाकाको चन्खरपुल क्षेत्रमा प्रहरीले गोली चलाउँदा छ विद्यार्थीको मृत्यु भएको र त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वमाथि परेको अदालतको निष्कर्ष छ। त्यही दिन आशुलियामा पनि छ जनालाई गोली हानेर पाँच जनाको शव जलाइएको र एक जनालाई जीवितै जलाइएको आरोप कागजातमा उल्लेख छ।

प्रतिरक्षा वकिल मोहम्मद अमिर हुसेनले भने सबै आरोप झुट्टा र बनावटी रहेको दाबी गर्दै शेख हसिनाले कुनै पनि हत्याको आदेश दिएको प्रमाण नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार हिंसा ‘अलग समूहले’ गराएको थियो। सन् २०२४ अगस्टमा बङ्गलादेशबाट भागेर शेख हसिना नयाँ दिल्लीमा बस्दै आएकी छन्। त्यहीँबाट उनले सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आइरहेकी छन्।

मंसिर १, २०८२ सोमबार १५:२२:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।