लुम्बिनी प्रदेश : सभामुखले सचिवालय नै विघटन गरेपछि मुख्यमन्त्रीलाई नैतिक दबाब

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलराम घर्ती मगरले आफ्नो सचिवालय विघटन गरेका छन्। संघीय सरकारको परिपत्र र देशको आर्थिक अवस्थालाई मनन गर्दै उनले आफ्नो सम्पूर्ण सचिवालय विघटन गरेका हुन्।

यो निर्णयले जम्बो सचिवालय घटाएर ८ सदस्यीय बनाएका मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यलाई थप नैतिक दबाबमा पारेको छ भने प्रदेशमा संघीय निर्देशन र प्रादेशिक अधिकारबीचको टकराव पनि सतहमा आएको छ।

संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्ने नीतिअनुसार प्रदेश सभाका सदस्यहरूका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा हटाए पनि सभामुख र उपसभामुखको हकमा कुनै निर्देशन दिएको थिएन।

तर, सभामुख घर्तीले प्रदेश सभा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी देशको विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो पाँच सदस्यीय सचिवालय विघटन गर्ने निर्णय लिएका हुन्। उनको सचिवालयमा स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी थिए।

यो निर्णयसँगै राज्यकोषको मासिक डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत हुनेछ। सभामुख घर्तीले नयाँ परिस्थितिमा अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि सचिवालय विघटन गरिएको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्रीको प्रयास, तर आलोचना कायमै
यता, चौतर्फी आलोचनापछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यले पनि आफ्नो १४ सदस्यीय जम्बो सचिवालयलाई घटाएर ८ जनामा झारेका छन्। उनले आर्थिक मितव्ययिता अपनाएको भन्दै ६ जना सल्लाहकार तथा विज्ञलाई हटाएर खर्च कटौतीको प्रयास गरेका हुन्।

यद्यपि, संघीय अर्थ मन्त्रालयको नयाँ मापदण्डअनुसार प्रदेशका पदाधिकारीले बढीमा तीन जना मात्र स्वकीय कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था छ। यो मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन गरेको भए उनको सचिवालयबाट ११ जना हट्ने थिए।

सभामुखले सम्पूर्ण सचिवालय नै विघटन गरेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यलाई संघीय मापदण्डअनुसार ३ सदस्यीय सचिवालय बनाउन चौतर्फी दबाब बढेको छ।

आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले केन्द्रको परिपत्र विरोधाभासपूर्ण रहेको र आफ्नो सचिवालयमा अति आवश्यक व्यक्ति मात्र राखिएको दाबी गरेका छन्।

उनले भने, ‘हामीलाई सचिवालयमा ६/७ जना चाहिन्छ। हामीले अति आवश्यक ठानेरै यो संख्या कायम राखेका हौँ।’

साथै, उनले सचिवालय घटाउनुका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने, फर्निचर खरिद नगर्ने र मसलन्द खर्च समेत घटाउने जस्ता अन्य मितव्ययिताका निर्णयहरू गरिएको जानकारी दिए।

संघीय निर्देशन र प्रदेशको अधिकारबीच टकराव
संघीय सरकारको खर्च कटौतीको निर्णयले लुम्बिनी प्रदेशमा संवैधानिक टकरावको अवस्था सिर्जना गरेको छ।

प्रदेश सभाका ८७ जना सांसदहरूका स्वकीय सचिवको तलब सुविधा रोकिएसँगै प्रदेशको वार्षिक ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने भएको छ।

तर, प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले संघीय सरकारको उक्त निर्देशनलाई संविधानविपरीत ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिकी सभापति दिलकुमारी बुढाले प्रदेशले आफ्नै ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ बनाएर सुविधा तोकेकाले संघीय सरकारको निर्देशन मान्न बाध्य नहुने तर्क गरेकी छिन्।

मंसिर १, २०८२ सोमबार १०:१७:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।