राष्ट्र बैंकको तीन महिने समीक्षा : विदेशी कामदारहरूको कमाइले उभिएको अर्थतन्त्र

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिना रेमिटेन्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन जस्ता सूचकहरू बलियो देखिन्छन्। अर्कातिर व्यापार, उद्योग, कर्जा विस्तार, राजस्व, उत्पादन क्षेत्र—यी सबै सूचकहरू कमजोर देखिएका छन्।

प्रतिवेदनले उपभोग्य वस्तुमा विशेषगरी खाना तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि तीव्र देखिएको छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा देखिनु सकारात्मक संकेत मानिए पनि दैनिक उपभोगमा पर्ने वस्तुहरू महँगिँदा एक अङ्कको मुद्रास्फीति पनि उपभोक्तालाई सहज नपर्ने देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा आयात र निर्यात दुवै घटेको उल्लेख छ। निर्यातमा आएको कमीले घरेलु उत्पादन क्षेत्रको कमजोर गतिशीलता झल्काउँछ भने आयातमा कमी आउनुले तत्कालका लागि सन्तुलनमा राहत देखाए पनि उपभोग र लगानी दुवै घटेको संकेत दिन्छ। यसले समग्र रूपमा व्यापार घाटाको संरचना अझ ‘नाजुक’ अवस्थामा रहेको देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

विदेशी कामदारहरूको कमाइले उभिएको अर्थतन्त्र

प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको रेमिटेन्समा उभिएको देखिन्छ। प्रतिवेदन अनुसार रेमिटेन्स भुक्तानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

देशभित्र उपभोग, बैंक निक्षेप, सरकारी राजस्व र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सबैमा रेमिट्यान्सको योगदान निर्णायक देखिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाइरहे पनि अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन जोखिमको रूपमा रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सशक्त पक्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको देखिन्छ। देशको सञ्चिति तीन महिनामै उच्च स्तरमा पुगेको छ, जसले आयात आवश्यकताका महिनाहरू सहजै धान्न सक्ने क्षमता देखाउँछ।

भुक्तानी सन्तुलनमा पनि ठुला परिमाणमा अधिकता देखिएको छ। यो पछिल्ला वर्षहरूमा दुर्लभ देखिने सुधारका सूचकहरूमध्ये एक हो।

बैङ्कहरूमा पैसा थुप्रियो, कर्जा विस्तार सुस्त

बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। तर त्यही अनुपातमा निजी क्षेत्रले कर्जा नपाएको राष्ट्र बैंकको टिप्पणी छ।

यसले लगानीकर्ताको जोखिम लिने क्षमता वा इच्छा कमजोर रहेको र बैङ्कहरू पनि कर्जा प्रवाहमा सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेका देखाउँछ। तरलता पर्याप्त रहे पनि कर्जा विस्तार नबढ्दा अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र (उत्पादन, उद्योग, व्यापार) मा गतिशीलता कमजोर भएको प्रतिवेदनले उल्लेख छ।

तीन महिनामा सरकारको कुल खर्च राजस्वभन्दा उल्लेख्य रूपले बढी देखिएको छ। खर्च बढ्नुले विकास र प्रशासनिक गतिविधि तीव्र भएको संकेत देखिए पनि राजस्व संकलन सुस्त हुँदा वित्तीय सन्तुलनमा चुनौती बढेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

राजस्व–व्यय अन्तर बढ्दै जाँदा सरकारलाई आन्तरिक वा बाह्य ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थाले दीर्घकालीन ऋणभार बढाउने जोखिम प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कात्तिक ३०, २०८२ आइतबार १५:४४:३२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।