प्रसारण अधिकारको टेन्डरमा कमजोरी भएको चतुरको स्वीकारोक्ति, पारसको बचाउ गर्दै भने- ‘तिलको पहाड नबनाऔं’

काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को प्रसारण अधिकार बिक्री प्रक्रियामा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्।

प्रतियोगिता सुरू हुनुभन्दा ठीक अघि प्रसारण अधिकारलाई लिएर गम्भीर विवाद सिर्जना भएपछि अध्यक्ष चन्दको यस्तो भनाइ आएको हो।

शुक्रबार सोल्टीमोडमा भएको एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरकानी गर्दै अध्यक्ष चन्दले समयको कमी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण केही कमजोरी देखिएको बताए।

उनले भने, ‘समयको पाबन्दी र धेरै कुरा व्यवस्थापकीय पक्षले गर्दा केही कमजोरी भए। विवाद कमभन्दा कम होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’

यद्यपि, उनले यी कमजोरीहरूलाई ‘तिलको पहाड बनाउन नहुने’ भन्दै एनपीएल गभर्निङ काउन्सिलका संयोजक पारस खड्काको बचाउ गर्ने प्रयास गरे।

गत वर्षको तुलनामा यस पटक धेरै सुधार गरिएको दाबी गर्दै उनले थपे, ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नु हो। गत वर्षभन्दा धेरै कुरामा हामीले सुधार गरेका छौँ।’

के हो प्रसारण अधिकार विवाद?
क्यान अध्यक्षले सामान्य कमजोरी भने पनि एनपीएलको प्रसारण अधिकार वितरण प्रक्रिया अपारदर्शी र गैरकानुनी भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ।

क्यानले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूलाई सुरुमा ‘एक्सक्लुसिभ’ (एकलौटी) प्रसारण अधिकार दिने वाचा गरेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो।

तर, अन्तिम समयमा भारतीय च्यानल ‘स्टार स्पोर्ट्स’लाई समेत प्रसारणको अनुमति दिएपछि नेपाली च्यानलहरूलाई ‘नन-एक्सक्लुसिभ’ (साझा) अधिकारका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पारियो।

क्यानले नेपालभित्रका लागि प्रसारण अधिकार एउटा मात्र च्यानललाई दिने भन्दै टेन्डर आह्वान गर्यो, जसले गर्दा नेपाली टेलिभिजनहरूले सोहीअनुसार ठूलो रकम लगानी गर्ने योजना बनाएका थिए।

तर भारतीय च्यानल स्टार स्पोर्ट्सलाई विना कुनै प्रतिस्पर्धा र टेन्डर प्रक्रिया सिधै प्रसारण अधिकार दियो। यो सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन हो।

टेन्डर खोल्नुभन्दा केही घण्टाअघि मात्र क्यानले नेपाली च्यानलहरूलाई इमेल पठाएर ‘स्टार स्पोर्ट्स’ले पनि खेल देखाउने भएकाले अब एकलौटी अधिकार दिन नसकिने जानकारी गरायो। यसले नेपाली च्यानलहरूको सम्पूर्ण व्यावसायिक योजना चौपट बनाइदियो।

स्टार स्पोर्ट्सले विज्ञापनरहित प्रसारण गर्ने हुँदा अधिकांश दर्शक उतै आकर्षित हुँदा करोडौं लगानी गर्न तयार नेपाली च्यानलहरूले विज्ञापनबाट लगानी उठाउन नसक्ने समेत जोखिम देखिएको छ।

कानुनी उल्लंघन र हतारको प्रक्रिया
क्यानले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार कम्तीमा १५ दिनको समय दिनुपर्नेमा केवल ७ दिनको म्याद राखेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यसले प्रक्रियालाई हतारमा र अपारदर्शी ढंगले टुंग्याउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ।

सोमबारबाट लिग सुरू हुँदै गर्दा शनिबारसम्म पनि प्रसारण अधिकारको टुंगो नलाग्नुले क्यानको चरम अव्यवस्थापनलाई पुष्टि गर्छ।

अध्यक्ष चन्दले कमजोरी स्वीकार गरे पनि यसले नेपाली मिडियालाई पुर्याएको क्षति र क्यानको गैरकानुनी कार्यशैलीमाथिको गम्भीर प्रश्नलाई मत्थर पार्न सकेको छैन।

एनपीएलबारे उकेराको श्रृंखला:

कात्तिक २९, २०८२ शनिबार १०:४२:१६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।