भ्रष्टाचारको लिग बन्दै एनपिएल : पहिलो श्रृंखलाको अनियमितता छानबिनमै, दोस्रो श्रृंखला शुरु नहुँदै भ्रष्टाचारको उजुरी

काठमाडौँ : गत वर्षको एनपिएलमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीको छानबिन अझै सकिएको छैन। एनपिएलको दोस्रो शृङ्खला सुरु नहुँदै टेन्डरमा गडबडी गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बिहीबार उजुरी पर्यो।

लाइभ प्रसारण र ओटिटीबाट प्रसारण सम्बन्धी ठेक्काबारे परेको उजुरीमा एमएसएम भिडियो प्रालि र सुश्री मिडियाको जोइन्ट भेन्चरले पाँच करोड २५ लाख न्यूनतम ग्यारेन्टीमा क्यानलाई १५ प्रतिशत र आफूलाई ८५ प्रतिशत आर्थिक बाँडफाँडको प्रस्ताव गरेको र डिसहोमले ४ करोड ११ लाख न्यूनतम ग्यारेन्टी र आर्थिक लाभ बाँडफाँडमा क्यानलाई ७१ प्रतिशत र बोलपत्रदातालाई २९ प्रतिशत प्रस्ताव गरेकोमा डिसहोमको जोखिमपूर्ण प्रस्ताव छनौट गरिएको दाबी गरिएको छ।

उजुरीमा टेन्डर प्रक्रियाबारे तुरुन्त छानबिन गर्न, मूल्याङ्कन समितिका सदस्यबीच मिलेमतो र अपारदर्शी निर्णय भए/नभएको हेर्न माग गर्दै छानबिनको नतिजा नआएसम्म टेन्डर प्रक्रियामा अस्थायी रोक लगाउन माग गरिएको छ।

क्यानका सचिव पारस खड्काको संयोजकत्वमा रहेको एनपिएल गभर्निङ काउन्सिलले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत विभिन्न ठेक्का आव्हान गरेको थियो। त्यसबारे उकेराले यस अगाडि नै समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ।

एनपिएलको पहिलो सिजनमा भएको आर्थिक गतिविधि शङ्कास्पद देखिएपछि अख्तियारले नै छानबिन गर्न खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन अनुसार गठन भएको तेस्रो समिति अहिले पनि छानबिनमै छ। यता दोस्रो सिजन सुरु नहुँदै पुन उस्तै शैलीको गतिविधिले क्यानको समिति विवादमा तानिएको छ।

पहिलो सिरिजमा भएको आर्थिक गतिविधि शङ्कास्पद देखिएपछि अख्तियारमा परेको उजुरी उसले मन्त्रालय पठाएको थियो। मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पठाएपछि छानबिन समिति बन्यो। पहिलो समितिको गतिविधि शङ्कास्पद देखिएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री तेजुलाल चौधरीले अर्को समिति बनाएका थिए।

दोस्रो समितिले छानबिनका लागि क्यानसँग एनपिएलसँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू मागे पनि क्यानले उपलब्ध गराएन। अनि समितिले आफूहरूले मागेको प्रमाणहरू नदिएकाले अनियमितता भएको हो हैन निष्कर्षमा पुग्न नसकेको तर एनपिएलसँग सम्बन्धित गतिविधि शङ्कास्पद रहेको भन्दै पुन छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

सिफारिस अनुसार मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा नयाँ छानबिन समिति बनाएका थिए। सो समिति अहिले पनि छानबिनमै छ।

खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले एनपिएलको आर्थिक अनियमितताबारे छानबिन भइरहेको बताए।

“हामीले सहसचिवको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएका छौँ,” उनले उकेरासँग भने “छानबिन भइरहेको छ।”

एनपिएलको पहिलो सिजनको विज्ञापन लगायतका पक्षमा बदमासी भएको विज्ञापन बोर्डले पुष्टि गर्दै त्यसमा संलग्न दुई कम्पनीमाथि कारबाही र जरिवाना गरिसकेको छ। टेन्डर प्रक्रियादेखि आर्थिक गतिविधिबारे छानबिन गराएका तत्कालीन मन्त्री चौधरी त एनपिएलमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठोकुवा नै गर्छन्।

“एनपिएलमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। मैले राखेपको सदस्य रञ्जना प्रधानको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको भए पनि क्यानले स्पष्ट जवाफ दिएन। अनि मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्व छानबिन समिति बनाएको थिएँ,” उनले भने।

एनपिएलको पहिलो शृङ्खलाको आर्थिक गतिविधिबारे मन्त्रालयले गरेको छानबिनबारे अख्तियारले पनि ताकेका गरिरहेको देखियो। आयोगले खेलकुद मन्त्रालयलाई बारम्बार पत्र पठाएर प्रतिवेदन मागे पनि मन्त्रालयले अझै दिएको छैन।

एनपिएलमा निरन्तर बदमासी

नेपाली क्रिकेट टिमको राष्ट्रिय क्याप्टेनहुँदै क्यानको सचिव भएका पारस खड्काको गतिविधि एनपिएलको प्रारम्भदेखि नै निकै शङ्कास्पद छ। एनपिएलको व्यवस्थापनमा लागि भएको टेन्डर, छानिएको कम्पनी र प्रत्यक्ष प्रसारण लगायतका गतिविधिमा संलग्न देखिएको भारतीय कम्पनी टिसिएमसँगको उनको सम्बन्ध निकै शङ्कास्पद देखिन्छ।

पहिलो सिजनको गतिविधि निकै विवादित र शङ्कास्पद भए पनि दोस्रो सिजनमा समेत त्यसमा कुनै सुधार देखिएन। क्यानले पारसकै नेतृत्वमा एनपिएल सञ्चालन सम्बन्धी समितिलाई निरन्तरता दियो। आम्दानी र खर्च अहिलेसम्म क्यानको बोर्डबाट पास भएको छैन।

पहिलो सिजनमा ठेक्कादेखि टिकेटिङ पाट्नरको छनौटसम्मका गतिविधि शङ्कास्पद देखिए पनि दोस्रो सिजनमा समेत क्यानले पारदर्शी रूपमा ठेक्का र सम्झौता नगरी बदमासीलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छ।

 मंसिर १ गतेबाट दोस्रो शृङ्खला सुरु गर्ने घोषणा मात्र हैन खेल तालिका नै सार्वजनिक भइसकेको छ। तर विवाद चुलिँदो छ। पुन:निर्माण भइरहेको त्रिवि क्रिकेट मैदानको भौतिक काम लिग आयोजना पूर्व सकिने हो, की हैन भन्ने तनाव लिग आयोजकलाई छदै छ। अपारदर्शी कारोबार र ठेक्का प्रक्रियाले समेत आयोजक समिति शंकाको घेरामा छ।

कात्तिक १२ गते क्यानले लिगको लागि फिड प्रोडक्सनको लागि टेन्डरको  सूचना निकालेको थियो।   कात्तिक १२ देखी १८ गते राती १२ बजेसम्मको समयावधि तोकेर निकालिएको टेन्डरका प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत छ।

मा सिलबन्दी दरभाउ पत्र माग गर्दा राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरको समाचारपत्रमा कम्तीमा १५ दिनको अवधि रहने गरी सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था  उलङ्घन गर्दै क्यानले गरेको टेन्डरबारे उकेराले जिज्ञासा राख्दा सचिव पारस खड्काले क्यानको गतिविधिमा सार्वजनिक खरिद कानुन आकर्षित हुने दाबी गरेका थिए। तर मन्त्रालयका अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमै सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुने र सोही अनुसार गर्नुपर्ने बताएका थिए।

तर क्यानले कानुन पछ्याएन। क्रिकेटप्रति आम नागरिकमा रहेको क्रेज र एनपिएलप्रतिको सद्भावलाई आफू अनुकूल बनाउँदै क्यानले पेलेरै ठेक्का प्रक्रिया लगायतका गतिविधि अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ।

क्यानले गत कात्तिक १८ देखी २४ गतेसम्मको लागि ब्रोडकास्टिङ्ग र स्ट्रिमिङ्ग अधिकारको ठेक्का प्रक्रियाको टेन्डर आह्वान गर्दा पनि उस्तैगरि कानुन मिच्यो। एनपीएलको प्रसारण अधिकार बिक्री गर्ने क्रममा नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूलाई अन्तिम समयमा पाखा लगाउँदै भारतीय स्पोर्टस् च्यानललाई कानुन मिचेर नेपालमा भित्र्यायो।

नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७४ ले कुनै पनि विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर क्यानले नियमावलीको प्रावधान विपरीत भारतीय कम्पनीलाई सिधै प्रसारण अधिकार दियो।

पहिलो सिजनमा समय कम भएको भन्दै प्रतिस्पर्धा नै नगराई टिकटको जिम्मा सिधै खल्तीलाई दिएका पारसले यस पटक पनि उही शैली अपनाउँदै टिकटको जिम्मा सिधै खल्तीलाई दिए। अन्य कम्पनी पनि इच्छुकहुँदा प्रतिस्पर्धा नै नगराउनुमा पारसको आर्थिक स्वार्थ देखिन्छ। टिकटबारे किन प्रतिष्पर्धा नगराएको त्यसबारे क्यान मौन छ। खल्तीसँग कुन आधारमा सम्झौता भएको सो समेत खुलाएको छैन।

भावनाको आडमा भ्रष्टाचार

राष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा पाएको समर्थन र प्रशंसकको बलमा पारसले क्यानमा निरन्तर बदमासी गरिरहेको उनकै गतिविधिले देखाउँछ। कम्पनी छनौटदेखि आर्थिक कारोबारसम्म उनी नै हाबी देखिन्छन्।

एनपिएलको पहिलो सिजनमा स्ट्राटेजिक एन्ड कमर्सियल राइट्सको अधिकार ब्रान्ड डिजिटल लजिकले पाउँदा नै ठेक्का प्रतिक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो। ब्रान्ड लजिकको नाम भए पनि आर्थिक गतिविधिमा पारसै सक्रिय थिए।

अनुमति नै नलिई विदेशी विज्ञापन ल्याएको र नेपालमा प्रतिबन्धित अनलाइन जुवा प्रवर्धन गर्न सरोगेट कम्पनीको विज्ञापन गरेको विषय विज्ञापन बोर्डसम्म पुगेपछि बोर्डले त्यसको पुष्टि गर्दै भदौ २ गते ब्रान्ड डिजिटल लजिक प्रालि र टिसिएम स्पोर्ट्स एन्ड मार्केटिङ प्रालि बोर्डमा सूचीकृत नभई अवैध विज्ञापन कारोबार गरेको भन्दै १०–१० हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन महिनासम्म विज्ञापनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।

आफू निकट दुवै कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि पारसले एनपिएलको दोस्रो शृङ्खलाका लागि कमर्सियल पार्टनर नै छानेनन्। क्यानकै समितिले सो जिम्मेवारी लियो। पारस आफैँ सम्झौता गर्दै हिँडिरहेका छन्।

कमर्शियल पाट्नर नछान्नुमा ब्रान्ड लजिक विज्ञापन बोर्डको कारबाहीमा पर्नु देखिन्छ। पारस ब्रान्ड लजिकबाहेक अन्य कम्पनीसँग काम गर्न इच्छुक नभएको क्यानको प्रवक्ताको भनाइबाटै पुष्टि हुन्छ।

“हाल ब्रान्ड लजिक विज्ञापन बोर्डको कारबाहीमा परेकोले क्यान आफैले प्रायोजकसँग सिधै सम्झौता गरेको छ” क्यान प्रवक्ता छुम्बी लामाले भने।

जुवाको प्रचारदेखि टिसिएमसँग शङ्कास्पद सम्बन्धसम्म

२०८१ मंसिर १५ गते शनिवार एनपिएलको पहिलो सिजनको खेल सुरु भएको थियो। एनपिएलको चर्चा चुलिएको थियो। त्यही मौका छोपेर क्यानले क्रिकेट मैदानमार्फत अनलाइन जुवा खेलाउने वुल्फत्रिपलसेभेनको सरोगेट कम्पनी वुल्फत्रिपलसेभेन न्युज विज्ञापन राखेर प्रवर्धन गर्यो।

क्रिकेट सङ्घले नै जुवाको प्रचार गरेपछि फ्रेन्चाइज टिमले समेत अनलाइन जुवाको प्रचार गर्दै जर्सीमा विज्ञापन राखेका थिए। विराटनगर किंग्स, सुदूरपश्चिम रोयल्स र लुम्बिनी लायन्सले बाबु ८८ को सरोगेट कम्पनी बाबु ८८ स्पोर्ट्सको प्रचार गरेका थिए।

यस विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीले एनपिएलको मैदानमा नेपालमा प्रतिबन्धित अनलाइन जुवाको प्रचार भएको र यसले अनलाइन जुवा फैलाउने काम गरेको प्रतिवेदन दिएपछि गृह मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन सञ्चार मन्त्रालयमा पठायो। सञ्चारले विज्ञापन सम्बन्धी विषय भनेर विज्ञापन बोर्डमा पठायो। अन्तमा विज्ञापन ल्याउने दुवै कम्पनी कारबाहीमा परे।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २०७९ पुसमा सञ्चालन भएको नेपाल टी-२० लिगमा जुवा कम्पनीकै माध्यमबाट म्याच फिक्सिङ्ग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

अवैध कारोबारदेखि हुन्डीसम्म

पहिलो सिजनमा इभेन्ट रणनीति र मार्केटिङ कन्सल्ट्यान्टको रूपमा भारतीय विवादित कम्पनी ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी मिडिया(टिसिएम) स्पोट्ससँगको आर्थिक कारोबार निकै शङ्कास्पद देखियो। भारतमै ट्याक्स छलीमा परेको र २०१६ मा पानामा पेपर्सले सार्वजनिक गरेको यो कम्पनीलाई पारसले नेपाल ल्याएका थिए।

एनपिएलको आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुन टिसिएमले २०८१ असार १६ गते नेपालमा समेत दर्ता भएको थियो। भारतीय नागरिक सत्य साई सुडकी र सञ्चालकमा उमेश लाखमनीको नाम राखेर नेपालमा कम्पनी दर्ता गरे पनि कारोबार भने दुबइमा रहेको टिसिएमसँग भएको थियो।

२०८१ असोज ८ गते क्यानले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा ब्रान्ड लजिक टेन्डर प्रक्रियाबाट कमर्सियल एजेन्सी छनोट गरेको थियो। जसको लागि ब्रान्ड लजिकले ५ करोड ९२ लाखको प्रस्ताव गरेको थियो। सोही अनुरूप टिसिएम ब्रान्ड लजिक मार्फत आउनु पर्ने थियो।

यसरी ब्रान्ड लजिकले एजेन्सीको रूपमा काम गर्ने आधिकारिक अनुमति पाएपछि क्रिकेट सङ्घसँग टिसिएमको कुनै सम्झौता नहुनु पर्ने हो। तर त्यस्तो भएन। टिसिएमलाई एजेन्सीमा राखेर क्यान आफैले कारोबार गरेको प्रमाण उकेराले प्राप्त गरेको थियो।

उकेराले प्राप्त गरेको बिलमा दुबईको कम्पनीले २०८१ कात्तिक २९ गते क्यानको नाममा ९२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (नेपाली एक करोड २७ लाख) को बिल पठाएको थियो। जसमा एनपिएलको ब्रोडकास्ट प्रडक्सनको ५० प्रतिशत उल्लेख गरेको छ। जसमा क्यान र टिसिएम बिच ब्रोडकास्ट प्रडक्सन रकम कुल एक लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर (नेपाली दुई करोड ५४ लाख)मा सम्झौता भएको खुल्छ।

नेपालको कानुन अनुसार विदेशी विनिमय नियमन ऐन २०१९ को ५ को उपदफा (२) बमोजिम ‘कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले बैँकबाट इजाजत पत्र नलिई नेपाली मुद्रा वा इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको बाहेक अरू विनिमय नेपालको कुनै इलाकाबाट बाहिर लिएर जान वा पठाउन हुँदैन। पठाए त्यो हुन्डी हो। क्यानले भुक्तानीका लागि यसरी नै हुन्डी गरेको देखियो।

एनपिएलको पहिलो सिजनको आम्दानी र खर्च अपारदर्शी र शङ्कास्पद देखिएपछि क्यानले अहिलेसम्म सो पारित गरेको छैन। तर पारसले भने पास भइसकेको भन्दै भ्रम फैलाइरहेका छन्।

यस विषयमा उकेराले क्यानको बोर्ड सदस्यसँग एनपिएलको आम्दानी र खर्च बोर्डबाट पास भएको हो भनेर सोधेको थियो। ती सदस्यले भने “बोर्ड बैठकमा आम्दानी र खर्च देखाउँदैमा पास भएको भन्न मिल्छ? के-केमा खर्च भयो त्यसको विवरण खै ?  हामीले विस्तृत हिसाब मागेका छौँ। दिन्छु भनेका थिए। तर अहिलेसम्म दिएका छैनन्।”

लिग सुरु हुनु पूर्व आठ फ्रेन्चाइज टिम र क्यानबीच आर्थिक बाँडफाँडबारे सम्झौता भएको थियो। जसमा कमर्शियल, स्पन्पन्सरशिप, ब्रोडकास्टिङ्ग र टिकेट विक्रीबाट भएको आम्दानी ५०-५० प्रतिशतको सम्झौता भएको थियो।

आठ फ्रेन्चाइज टिमले टिमको लाइसेन्स लिँदा कुल १६ करोड ८८ लाख ९३ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ टिमबाट क्यानले रकम लिएको थियो। तर उक्त रकम आम्दानीको रूपमा देखिएको थिएन।

साउन १५ गते एनपिएल लिग परिचालन परिषद्ले क्यान बोर्डमा पेस गरेको पेस गरेको खर्च र आम्दानी अनुसार आम्दानी २७ करोड ६९ लाख ६४ हजार ८ सय १८ छ। त्यसमा कुल खर्च २० करोड १५ लाख ७३ हजार  ५ सय ५९ छ।

आम्दानीबाट खर्च घटाउँदा निस्किएको ७ करोड ५३ लाख परिषद्ले ५० प्रतिशत आठ फ्रेज्चाइज टिमहरूलाई बाँडेको थियो। क्यानले सात प्रदेशलाई १० लाखको दरले ७० लाख दिने बताएको थियो। साउन १५ गते बोर्ड बैठकमा क्यान सचिव खड्काले क्रिकेटको सम्भावना बोकेको जिल्लालाई ५ लाख र क्रिकेट विकासको लागि प्रदेशलाई १० लाख दिने भने पनि हालसम्म प्रदेश र जिल्लामा सो रकम गएको देखिएन।

एनपीएलबारे उकेराको श्रृंखला:

कात्तिक २७, २०८२ बिहीबार २१:०९:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।