कम रकमको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको भन्दै क्यानविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, सचिव खड्काको स्वार्थ बाझिएको आरोप

काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले आयोजना गर्न लागेको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को दोस्रो संस्करणको प्रत्यक्ष प्रसारण अधिकार (ओटीटी) सम्बन्धी बोलपत्रमा गम्भीर अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

क्यानले कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी डिसहोमलाई प्रसारण अधिकार दिएको भन्दै प्रतिस्पर्धी कम्पनी एमएसएम भिडियो प्रालिका प्रतिनिधि सुजन थापाले बिहीबार अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उजुरीमा क्यानका सचिव तथा एनपीएल गभर्निङ काउन्सिलका संयोजक पारस खड्काको स्वार्थ बाझिएको समेत गम्भीर आरोप लगाइएको छ।

क्यानले एनपीएलको विश्वव्यापी ओटीटी प्रसारणका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा एमएसएम भिडियो प्रालि-सुश्री मिडिया प्रालिको संयुक्त भेन्चर(जेभी) र डिसहोमले प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

अख्तियारमा दिइएको उजुरीपत्र अनुसार एमएसएमले ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम ग्यारेन्टीसहितको प्रस्ताव गरेको थियो। जसमा राजस्व साझेदारीतर्फ क्यानलाई १५ प्रतिशत र आफूलाई ८५ प्रतिशत हुने उल्लेख थियो।

अर्कोतर्फ, छनोट भएको डिसहोमले ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ न्यूनतम ग्यारेन्टीको प्रस्ताव गरेको थियो। उसको प्रस्तावमा भने राजस्व साझेदारीतर्फ क्यानलाई ७१ प्रतिशत र आफूलाई २९ प्रतिशत हुने उल्लेख छ।

एमएसएमका प्रतिनिधि सुजन थापाले आफ्नो कम्पनीले १ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्दागर्दै पनि क्यानको मूल्यांकन समितिले कम रकमको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन्।

‘हाम्रो प्रस्ताव क्यानका लागि आर्थिक रूपमा बढी सुरक्षित, लाभदायक र न्यून जोखिमयुक्त थियो,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘तर मूल्यांकन समितिले कम ग्यारेन्टी र उच्च जोखिम हुने बोलपत्रदातालाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक प्रभाव र नीतिगत भ्रष्टाचारको संकेत गरेको छ।’

सचिव खड्कामाथि स्वार्थ बाझिएको आरोप
थापाले यो निर्णयमा क्यानका सचिव पारस खड्काको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको आरोप लगाएका छन्।

खड्का डिसहोमको ‘ब्रान्ड एम्बासडर’ भएको र उनी आफैँ एनपीएलको गभर्निङ काउन्सिलको संयोजक समेत रहेकाले उनकै प्रभावमा डिसहोमलाई ठेक्का दिइएको थापाको दाबी छ।

उनले उकेरासँग भने, ‘डिसहोमसँग ओटीटीको लाइसेन्स नै छैन। हामीसँग लाइसेन्स भएकै कारणले जोइन्ट भेन्चरमा टेन्डर हालेका थियौं। तर, ब्रान्ड एम्बासडर भएकै व्यक्ति निर्णायक तहमा बसेर आफैँले प्रचार गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनु सरासर मिलेमतो हो।’

थापाले अख्तियारसमक्ष क्यानले गरेको प्रसारण अधिकारसम्बन्धी टेन्डर मूल्यांकन प्रक्रियामाथि तत्काल छानबिन गर्न, मूल्यांकन समितिका सदस्यहरूबीच मिलेमतो र अपारदर्शी निर्णय भएको विषयमा स्पष्ट पार्न, छानबिनको नतिजा नआउँदासम्म टेन्डर प्रक्रियामाथि अस्थायी रोक लगाउन र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको बताए।

थापाले आफूहरू अख्तियारको निर्णयका साथै कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने तयारीमा रहेको बताएका छन्। क्यानले भने डिसहोमलाई कति रकममा प्रसारण अधिकार दिइएको हो भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा केही खुलाएको छैन।

कात्तिक २७, २०८२ बिहीबार २०:५७:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।