त्रिविको जग्गा फिर्ता प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको चासो, प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायसँग प्रगतिबारे जानकारी माग गरेकी छिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आज दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललगायत मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाल र जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरूसँग बैठक गरेकी थिइन्। बैठकमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल पनि सहभागी थिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिवि जग्गा फिर्तासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे विवरण माग गरे। उनले “प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति जग्गा फिर्ता आयो, बाँकी प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, र दोषीहरूमाथि कारबाही कहाँसम्म पुगेको छ?” भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेकी थिइन्।
त्रिविका पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकालाई हटाउने र अपचलनमा गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
गृहमन्त्री अर्यालले लगत कायम गर्ने काममा त्रिवि स्वयं सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै कीर्ते गरी हडपिएका जग्गा प्रकरणहरूलाई अलगअलग मुद्दाका रूपमा सीआईबीमा दर्ता गर्न सुझाव दिए। उनले जग्गा अपचलनमा सीआईबीसँग आवश्यक विशेषज्ञता रहेको भन्दै कारबाही गर्न तयार रहेको बताए।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका काममध्ये करिब ६० प्रतिशत त्रिविले आफैं गर्न सक्ने भन्दै सबै जिम्मेवारी सरकारले मात्र वहन गर्न नहुने धारणा राखे।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विषयलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनुभन्दा तुरुन्तै कार्यान्वयन योग्य काम अघि बढाउन सुझाव दिए। साथै, सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठनको प्रस्ताव पनि गरे।
प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिहरूले त्रिविको जग्गा मिच्ने, ओगट्ने वा बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिइन्।
कात्तिक २५, २०८२ मंगलबार १६:२१:२१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
