न्याय पर्खिरहेको न्यायालय : जेन-जी आन्दोलनको विध्वंसपछि खण्डहर बनेको जिल्ला अदालतको कथा

१ घण्टा अघि

न्याय पर्खिरहेको न्यायालय : जेन-जी आन्दोलनको विध्वंसपछि खण्डहर बनेको जिल्ला अदालतको कथा

काठमाडौं : सुशासनको माग गर्दै भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट शान्तिपूर्ण रूपमा शुरू भएको ‘जेन-जी’ पुस्ताको आन्दोलन केही घण्टामै हिंस्रक बन्यो।

प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर पहिलो दिन १९ जनाको ज्यान गएपछि भोलिपल्ट, भदौ २४ गते, राजधानीको सडक आक्रोश र ध्वंसले भरियो। यही आक्रोशको चपेटामा पर्यो बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालत। जुन आज न्यायको प्रतीक्षामा आफैँ एक मौन साक्षी बनेर उभिएको छ।

उक्त ध्वंसात्मक आन्दोलनको करिब दुई महिनापछि, कार्तिक १९ गते, क्षतिको विवरण संकलन गर्न अदालत परिसर पुग्दाको दृश्य कहालीलाग्दो थियो। तोडफोड र आगजनीले ध्वस्त भएको अदालतको मूल भवन सिल गरिएको थियो।

कुनै बेला हजारौँ मानिसलाई न्याय दिने यो न्यायालय आज आफ्नो लय गुमाएर ठप्पप्रायः देखिन्थ्यो। न्याय सम्पादनका लागि बनाइएका इजलास, च्याम्बर र फाँटहरू यत्रतत्र सारिएका थिए।

प्रशासन र केही इजलासहरू तेस्रो भवनमा, केही सीमित इजलासहरू वन विभागसँगैको मर्मत गरिएको दोस्रो भवनमा र तहसीलजस्ता केही शाखाहरू गेट नजिकैको सानो एकतले भवनबाट जेनतेन सञ्चालनमा थिए।

अदालतका सूचना अधिकारी दीपक कुमार श्रेष्ठसँग अनुमति लिएर क्षतिग्रस्त मूल भवनभित्र पस्दा विध्वंसको वास्तविक दृश्य देखियो।

मुख्य प्रवेशद्वारको लबी तोडफोड र आगजनीले क्षतविक्षत थियो। पक्की ढलान फुटेर भुइँमा ठूलठूला भ्वाङ परेका थिए, फलामे कुर्सी र गमलाहरू यत्रतत्र छरिएका थिए।

भवनको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तलामा रहेका केही इजलास, च्याम्बर र कार्यकक्षहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त थिए। भुइँका टायलहरू आगोको रापले फुटेर टुक्रा-टुक्रा भएका थिए। झ्यालका सिसाहरू भुइँभरि छरिएका थिए भने तार र अन्य विद्युतीय सामग्रीहरू लुटपाट भएको स्पष्ट देखिन्थ्यो।

नजलेका फाँटहरूमा पनि दराज फोडेर मिसिलहरू निकालिएका थिए, हजारौँ फाइल र किताबहरू भुइँमा छरपस्ट थिए।

सबैभन्दा डरलाग्दो दृश्य त भवनको अन्डरग्राउन्डमा रहेको अभिलेख शाखामा देखिन्थ्यो। त्यहाँ सग्लो केही पनि बाँकी थिएन। जताततै जलेर खरानी भएका मिसिलहरूको थुप्रो थियो। अभिलेख राख्ने फलामे र्याकहरू आगोको तापले बटारिएर लडेका थिए। आगलागी निभाउन प्रयोग गरिएको पानीले भुइँ अझैसम्म हिलाम्य थियो।

सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार, भदौ २४ गते दिउँसो बानेश्वरस्थित संसद भवनमा प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा तोडेर तोडफोड र आगजनी गरिसकेका थिए। त्यही भीडको एउटा समूह बबरमहलतर्फ आयो र अदालतमा ढुंगामुढा गर्न थाल्यो।

‘त्यस दिन कर्फ्युका बीच पनि म्यादथप जस्ता अत्यावश्यक काम गर्न करिब २० जना कर्मचारी उपस्थित थियौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘दिउँसो २:३० बजेतिर प्रदर्शनकारीले मुख्य फलामे गेट फोडेर परिसरभित्र पसेपछि हामीले ज्यान जोगाउन भाग्नुपर्यो।’

अदालतको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)को कमान्डका ८ जना सुरक्षाकर्मीको टोली भीडका अगाडि निरीह बन्यो र अदालत पूर्ण रूपमा प्रदर्शनकारीको कब्जामा गयो। त्यसपछि सुरु भयो तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको ताण्डव।

यो आक्रमणले अदालतलाई भौतिक र ऐतिहासिक रूपमा अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ। ५ वटा इजलास र ६ वटा च्याम्बर पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भएका छन् भने फाँट १, ६, ९, १३, २० र २१ मा रहेका २,०८८ थान चालु मुद्दाका मिसिल नष्ट भएका छन्।

अन्डरग्राउन्डको अभिलेख शाखामा भएको आगजनीले वि.सं. २०५४ पछिका करिब ४ लाख मिसिल र अभिलेख खरानी बनाएको छ। अदालतमा वि.सं. १९४२ देखिका ऐतिहासिक अभिलेखहरू थिए, जसमध्ये २०३० देखि २०५३ सालसम्मका फाइल भने सुरक्षित छन्।

त्यसैगरी अदालत प्रशासनले भवन, फर्निचर, विद्युतीय उपकरण, सवारी साधन र अन्य सम्पत्ति गरी कुल ६२ करोड ५९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरणसहित कार्तिक ११ गते जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीमा उजुरी दिएको छ।

अदालतले न्याय सेवालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि भदौ २३ देखि कार्तिक २२ गतेसम्मको अवधिलाई हदम्याद प्रयोजनका लागि ‘शून्य समय’ मानिएको छ भने नयाँ फिराद र फैसला कार्यान्वयनका निवेदनहरू कार्तिक २३ गतेदेखि सीमित संख्यामा दर्ता गर्न थालिएको छ।

यस्तै नष्ट भएका मिसिल पुनः प्राप्तिका लागि मुद्दाका पक्षहरूलाई कार्तिक २६ गतेदेखि ३० दिनभित्र प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउन सूचना जारी गरिएको छ भने हाल अस्थायी रूपमा वन विभागसँगैको पुरानो भवन, तेस्रो भवन र नजिकैको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन भाडामा लिएर न्याय सम्पादनको काम भइरहेको छ।

जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि नै फरक-फरक स्वरूपमा अस्तित्वमा रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लामो इतिहास छ। त्यतिबेला काठमाडौं जिल्लामा पूर्व फाँट र पश्चिम फाँट नामक अदालत थियो।

वि.सं. १९६२ मा भारदारी अदालत स्थापना भएपछि साविकको ईटाचपली र कोटिलिङ्ग अदालत क्रमशः राजधानी काठमाडौं फौजदारी अदालत र राजधानी काठमाडौं देवानी अदालतमा परिणत भयो।

वि.सं. २०२१ साल फागुन ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतको रूपमा औपचारिक नामाकरण भएको यो अदालत त्यतिबेला डिल्लीबजारमा थियो। २०५६ सालमा बबरमहलस्थित महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय रहेको पुरानो भवनमा सारिएको यो अदालत २०७० सालदेखि बबरमहलको नयाँ भवनबाट सञ्चालनमा थियो।

आज त्यही भवन बाहिरबाट हेर्दा सग्लो देखिए पनि भित्रभित्रै जलेर रित्तिएको छ। जेन जी आन्दोलनले न्यायालयमाथि मच्चाएको यो विध्वंसको प्रमाण बोकेर काठमाडौं जिल्ला अदालत आज आफैँ न्याय पर्खिरहेको छ।