लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी मर्मतको नाममा ब्रह्मलुट : एक वर्षमै ४३ लाखले बढ्यो खर्च, एउटै गाडीमा वर्षमा ६ लाखसम्म ‘स्वाहा’
बुटवल : सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका नबनाउँदा लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयमा रहेका सवारी साधनको मर्मतमा बर्सेनि मनलाग्दी लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ।
संघमा ‘सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२’ लागू छ। यही निर्देशिकामा टेकेर भए पनि प्रदेशले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन सक्थ्यो। तर, प्रदेशले यसो नगरी मर्मत गरेको भनी पेश गरिएका बिलका आधारमा मर्मत सम्भार खर्च दिइरहेको छ।
यसरी सवारी मर्मत खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले सवारी मर्मतमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ लाख ३३ हजार ७७१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो खर्च बढेर ५२ लाख ८३ हजार ८६९ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षभन्दा ४३ लाख ५० हजार ९८ रुपैयाँले बढी हो।
संघीय सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मत निर्देशिका, २०७२ को दफा ५ (१) मा सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले नयाँ सवारी साधन पाएमा ३ वर्षसम्म मर्मत सम्भारका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
यस्तै, ३ वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन प्रयोग गर्ने विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई मासिक १० हजार र प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई ७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भनिएको छ।
यसैगरी, निर्देशिकामा सवारी दुर्घटना भएमा बीमा कम्पनीसँग दाबी गरी मर्मत सम्भार गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले भने यो प्रावधानविपरीत मनपरी ढंगले सवारी मर्मतमा रकम खर्चिँदै आएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयसँग २० वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन छन्। यीमध्ये २ वटा मात्रै सचिवालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छ भने बाँकी सबै सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति, संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूलाई सवारी सुविधाका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्।
कुन सवारीमा कति खर्च ?
गत वर्ष मात्र प्रदेश सभा सचिवालयमा रहेको 'वि एए १३०१' नम्बरको सवारीको मर्मतमा ६ लाख १६ हजार ३२६ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेले चढ्ने टाटा सफारी 'वि एए १३०६' को मर्मतमा ५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले प्रयोग गर्ने 'वि एए १२९६' को मर्मतमा ३ लाख १ हजार ४५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरीलाल न्यौपानेले प्रयोग गर्ने 'वि एए १२९७' को मर्मतमा १ लाख ५९ हजार ७६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दिलकुमारी बुढाले प्रयोग गर्ने 'वि एए १२९८' को मर्मतमा ३ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
एमालेका सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रयोग गर्ने 'वि एए १२९९' को मर्मतमा १ लाख १४ हजार ७५० रुपैयाँ खर्च भएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले प्रयोग गर्ने 'वि एए १३००' को मर्मतमा ४ लाख २६ हजार २४४ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजप्रसाद श्रेष्ठले प्रयोग गर्ने 'वि एए १३०२' को मर्मतमा १ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति माया पुनले प्रयोग गर्ने 'वि एए १३०३' को मर्मतमा ५ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
कांग्रेस सचेतक जमुना ढकालले प्रयोग गर्ने 'वि एए १३०५' को मर्मतमा ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सचिवालयले प्रयोग गर्ने 'वि एए १३०७' को मर्मतमा २ लाख १३ हजार र 'वि एए १३०८' को मर्मतमा २ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यस्तै, 'बा २ झ २२८४' को मर्मतमा ६९ हजार र 'बा १ झ ६७५७' को मर्मतमा १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले दुईवटा सवारी प्रयोग गर्छन्। 'प्रदेश ३-०१-००२ झ ५२४४' को मर्मतमा ८० हजार र 'बा १ झ ९७२९' को मर्मतमा ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले प्रयोग गर्ने 'लु १ झ ४५७' को मर्मतमा ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
उपसभामुख मेनुका खाण केसीले प्रयोग गर्ने 'लु १ झ ७५३' को मर्मतमा ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रयोग गर्ने 'लु १ झ ६८६' को मर्मतमा २ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
माओवादी केन्द्रका दलका नेता जोखबहादुर महराले प्रयोग गर्ने 'लु १ झ ७६९' को मर्मतमा १ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी गिरिराज शर्माले सवारी साधन पुरानो हुँदै जाँदा मर्मत सम्भारमा बढी खर्च हुने गरेको बताए।
‘गाडी पुरानो भएपछि स्वाभाविक रूपमा मर्मत खर्च बढ्दै जान्छ। इन्जिन नै सिज भएमा ५-७ लाख खर्च आउँछ । त्यसैले पनि सवारी मर्मतमा खर्च बढी देखिएको हो’, उनले भने।
उनले प्रदेश सरकारले सवारी मर्मत तथा सम्भारसम्बन्धी कार्यविधि नबनाएको स्वीकार गरे।
कात्तिक २५, २०८२ मंगलबार ०८:३४:३८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
