जाँचबुझ आयोग र प्रतिष्पर्धीको 'भदौ २४' को जालो तोडेर आइजिपी भए दानबहादुर

काठमाडौं : क्रम सङ्ख्या र पृष्ठभूमिले भावी प्रहरी महानिरीक्षकमा निर्विवाद भए पनि भदौ २४ गते उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा भएपछि कमान्ड सम्हाल्न नसकेको भन्दै दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त नगर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि निरन्तर दबाब बढेको थियो।

भदौ २३ गते नयाँबानेश्वरमा जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनमा गोली चल्दा एकै दिन १९ जनाको मृत्यु भएपछि त्यही दिन बेलुका कर्मचारी प्रशासन विभाग प्रमुख रहेका कार्कीको उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएको थियो।

देशभर आन्दोलन चर्कँदा सबैभन्दा धेरै क्षति काठमाडौंका प्रहरी कार्यालयहरूमा भयो। उनी प्रमुख रहेको उपत्यका प्रहरी कार्यालय ध्वस्त भयो। प्रहरी वाकिटकीमा थुनुवा छाड्नु, आफ्नो र हतियारको सुरक्षा गर्नु भन्दै गएको आदेश सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो।

कार्कीका कारण उपत्यकामा प्रहरीले सबैभन्दा धेरै क्षति बेहोरेको भन्दै एकाएक जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगमा उजुरी पर्यो। कार्कीलाई आयोगको छानबिनको दायरामा ल्याएर उनलाई प्रहरी महानिरीक्षक हुनबाट रोक्ने रणनीति अनुसार उनकै प्रतिस्पर्धीमध्येबाट उजुरी दर्ता गराइएको खुल्यो। प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले यसबारे छानबिन गर्न समिति नै गठन गरे।

यती मात्रैमा रोकिएन उनलाई आइजिपी हुन नदिने सक्रियता, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसम्ममा उनलाई प्रहरी महानिरीक्षक नबनाउन दबाब बढाइएको थियो। यसमा केही जेनजी अगुवा नै सक्रिय भएका थिए।

कार्कीको विकल्पमा तेस्रो नम्बरमा रहेका डा मनोज केसीको नाम प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकोमा पुगिरहेको थियो। दोस्रो नम्बरमा रहेका राजन अधिकारी पनि विराटनगरको सम्पर्क सूत्र मार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीसम्म पुगिरहेका थिए।

उता जाँचबुझ आयोगका केही पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै कार्की लक्षित अभिब्यक्तीदिँदै छानबिनको दायरामा आउने बताइरहेका थिए। अन्तर्वार्तामा आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमान्डरका कारण धेरै क्षति भएको दाबी गरेका थिए।

जानकारस्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले दानबहादुरको विकल्पबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित केही निकटसँग छलफल समेत गरेकी थिइन्। कार्कीको विकल्प खोजेर एकै पटक तेस्रो नम्बरमा जाँदा सरकारको आलोचना हुने, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा सर्वोच्चको फैसला अनुसार पनि तेस्रो नम्बरमा जान नसकिने निष्कर्षपछि अन्तिममा क्रमसङ्ख्याको आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका दानबहादुरलाई नै ३३ औँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सोमबार दिउस मात्र सहमति भएको थियो।

सोही अनुसार सोमबार गृह मन्त्रालयबाट दानबहादुरलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्तावको फाइल उठेको थियो। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दानबहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको ३३ औँ महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो।

“मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआइजी दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ” सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने।

साढे २ वर्ष सम्हाल्ने छन् संगठन

२०५४ चैत १८ मा प्रहरी निरीक्षकको रूपमा प्रहरी सङ्गठनमा प्रवेश गरेका कार्कीले कात्तिक २७ गतेबाट ३३ प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने छन्। प्रहरी नियमावलीमा रहेको अवकाशको प्रावधान संशोधन नभएमा ३० वर्षीय सेवा अवधिका कारण उनले साढे २ वर्षपछि अवकाश पाउनेछन्।

यस आधारमा उनी २०८४ चैत २७ गतेसम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा रहनेछन्। कार्की अहिलेसम्म विवादमा नपरेका दुर्लभ प्रहरी अधिकारीमध्येमा पर्छन्।  अपवाद बाहेक यस अगाडि नियुक्त भएका प्रहरी महानिरीक्षकहरूले दल र दलाल दुवैतर्फका शक्ति केन्द्रलाई प्रिपेड वा पोस्टपेडका आधारमा नियुक्त हुँदा संगठन प्रमुख हुँदा सर्त पालना गर्ने बाध्यता हुन्थ्यो।

सोमबारको निर्णयमा आर्थिक पक्षको भूमिका देखिँदैन। उनमा अब कुनै दल वा दलाल समूहको स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। त्यसैले अब उनको आर्थिक अनुशासन र नेतृत्व क्षमताको परीक्षा भने संगठन प्रमुखको रूपमा हुनेछ।

कात्तिक २४, २०८२ सोमबार २०:२८:४१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।