हुकुम्बासीको जग्गा फिर्ता गराउँदै महानगर : सार्वजनिक जग्गा मिच्नेमा पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीदेखि कांग्रेस नेता मिनेन्द्रसम्म
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिभित्र मिचिएको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन काठमाडौं महानगरपालिकाकाले विशेष अभियान सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र मिचिएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न गठन भएका विभिन्न समितिको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर ती जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाका लागि समिति गठन गरेको हो।
समितिको संयोजक काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगका सदस्य सुरज शाक्य रहेका छन्। समितिमा आयोगसँगै महानगर शहरी व्यवस्थापन विभाग, उपत्यका विकास प्राधिकरणसहित मालपोत विभागका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। समितिले कात्तिक २४ गते सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकेको छ। सूचनामा कसैले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिचेको छ भने सो स्थान खाली गर्न भनिएको छ।
समितिलाई महानगरभित्रको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिचिएकोबारे उजुरी लिने, उजुरीबारे छानबिन गर्ने र यस अगाडि बनेका विभिन्न समिति र आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। महानगरका मेयर बालेन शाहले एक सय ८ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको तर एक हजार ८ सय ५९ रोपनी जग्गा अझैँ अतिक्रमित रहेको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।
यस अगाडि मेयर शाहले रावल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। मेयर शाहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अगाडि उकेराले को कसले जग्गा मिचेको छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदनमा भएका प्रमाणहरू सार्वजनिक गरेको थियो।
को कसले मिचेका छन् सार्वजनिक-सरकारी जग्गा ?
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, रमेशनाथ पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमाले नेता राजन भट्टराई, पूर्व लेफ्टिनेन्ट जर्नल गणेश शमशेर जबरा, कमानसिंह लामा लगायतका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले नै सार्वजनिक जग्गा हडपेको विवरणहरू उल्लेख छ। पुरा लिस्ट पढ्न क्लिक गर्नु।
प्रतिवेदनमा डा किशोरराज पाण्डे, हरिबहादुर थापा, राजेश अहिराज, एमाले नेता इन्द्रकुमार चाम्लिङ, रेणुका गौतम, कुसुम अग्रवाल, डा वेदप्रकाश उप्रेती, डा प्रकाशजंग रायमाझी, कीर्तनकृष्ण भट्टराई, अन्नपूर्ण गुरुङ, भवकुमार उपाध्याय,सुरेन्द्रप्रताप शाह, वासुदेव सापकोटा र महेशचन्द्र अर्यालसहित पाँच हजार जनाको नाम छ।
भद्रा घलेले सार्वजनिक जग्गा हडपेको रावल आयोगले नै खुलाएको थियो। सोही प्रतिवेदन अनुसार घलेले ओगटेको जग्गामा बनेका संरचना भत्काइसकिएको छ। तर अन्य प्रभावशालीहरूले ओगटेको जग्गा क्षेत्र भने खाली गराउन सकिएको छैन।
सरकारी जग्गा सिरिज
कात्तिक २३, २०८२ आइतबार १७:५४:५२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
