रासायनिक मल  किसानलाई पुग्ने गरी ‘अनलाइन सिस्टम’ विकास गर्दैछौँ : मन्त्री परियार

वीरगञ्ज : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने रासायनिक मल किसानमै पुग्ने गरी न्यायोचित र पारदर्शी वितरण सुनिश्चित गर्न “अनलाइन प्रणाली” विकासको तयारी भइरहेको बताएका छन्।

शनिबार पर्सा र बाराका कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी सरकारी निकायहरूको अनुगमन र किसानहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री परियारले हालको मल वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी हुने बताए।

“अनुदानको मल वास्तविक किसानसम्म सहज र निष्पक्ष ढङ्गले पुग्न सकेको छैन भन्ने गुनासा आइरहेका छन्,” उनले भने, “अब कुन किसानले कति परिमाणको मल लिएका छन् भन्ने विवरण अनलाइनबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गर्दैछौँ । यो प्रणालीले मल वितरणमा पारदर्शिता ल्याउनेछ र पहुँचवालाको मनोमानी अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।”

मन्त्री परियारका अनुसार पालिकादेखि सहकारी र निजी डिलरसम्मका तहमा हुने अनियमितताका कारण धेरै किसान मलबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । “सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरेर किसानलाई सस्तो मूल्यमा मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ, तर वितरण प्रणालीमै कमजोरी छ,” उनले भने, “अब सरकारी अनुदानको मल कुन सहकारीमा कति पुग्यो र कुन किसानले पाए भन्ने तथ्याङ्क अनलाइनमा सार्वजनिक हुनेछ।”

हाल सरकारले युरिया मलको आयात मूल्य प्रतिकिलो रु १४, डीएपीको रु ४३ र पोटासको रु ३१ तोकेको छ । मन्त्री परियारका अनुसार रासायनिक मलको माग हरेक वर्ष बढ्दो छ र सरकारले वार्षिक साढे चारदेखि पाँच लाख मेट्रिक टनसम्म मल खरिद गर्दै आएको छ । “तर, अझै किसानको माग पूर्णरूपमा पूरा गर्न सकिएको छैन,” उनले भने, “त्यसैले किसान प्राङ्गारिक मल प्रयोगतर्फ पनि जान जरुरी छ ।” उनले विगतका वर्षहरूमा देखिएजस्तो यस वर्ष मल अभाव नहुने दाबी पनि गरे ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री परियारले उखु किसानका लागि दिइँदै आएको प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदानलाई निरन्तरता दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने जानकारी दिए । “उखु किसानको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर छ,” उनले भने, “आवश्यक समन्वय र पहल भइरहेको छ ।”

कृषिमा यान्त्रिकीकरणको आवश्यकतामाथि जोड दिंदै मन्त्री परियारले भने, “कृषि औजार र प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ, त्यसैले अब यान्त्रिकीकरणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ ।”

रानीघाटस्थित कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख सचिन मिश्रले पनि औजार प्रयोगद्वारा खेतीमा दक्षता र नाफा दुवै बढाउन सकिने बताए । त्यस्तै, परवानीपुरस्थित कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद यादवले सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान र यान्त्रिकीकरणमा थप सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमका उपप्रमुख डा. अजित झाले भने अध्ययन र अनुसन्धान प्रयोजनका लागि उन्नत जातका पन्छीका अण्डा आयात गर्न अझै सहज वातावरण नभएको बताए । “अहिले अनुसन्धानका लागि अण्डा ल्याउन धेरै झन्झट छ,” उनले भने, “मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”

मन्त्री परियारले त्यसअघि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको वीरगञ्जस्थित प्रादेशिक कार्यालयमा पुगेर मल र नुनको मौज्दात अवस्था बुझेका थिए । त्यसपछि उनले बाराको फत्तेपुरस्थित राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, जीतपुर सिमरा–८ का उखु किसान, कोल्हवीका माछा पालन किसान र निजगढका केराखेती व्यवसायीहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेका थिए ।

कात्तिक २३, २०८२ आइतबार १०:०८:३६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।