अख्तियारले दबाएको नेपाल ट्रस्टको फाइल सिआइबीले खोल्यो, भ्रष्टाचारको साटो ठगी र आपराधिक विश्वासघातको आरोप
२ घण्टा अघि
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बदनीयतका सात बन्द गरेको भ्रष्टाचारको फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सात वर्षपछि ठगी र आपराधिक विश्वासघातको अपराधमा खुल्ला गर्यो।
प्रहरीले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न पाउँदैन। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र हो यो। प्रहरीले अपराधमा भने अनुसन्धान गर्न पाउँछ। त्यही कानुनी क्षेत्र हेरेर सिआइबीले नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा भाडामा दिँदा भएको अनियमितताको फाइलको अनुसन्धान खोल्न ठगी र आपराधिक विश्वासघात आरोपको सहयोग लियो। यसको अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र प्रहरीकै हो।
ब्युरोले नेपाल ट्रस्टको जग्गा बदनियतका साथ थमसेर्कु डेभलपर्सलाई भाडामा दिएको फाइल खोल्दै शनिवार बिदाको दिन भए पनि ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गर्यो। उनले नै थमसेर्कुसँगको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अति विवादित निर्णय
मुख्य गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा सम्बन्धी गरेका निर्णयहरू निकै विवादित छन्। दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिएर सपिङ कम्प्लेक्स बनाउनेदेखि सगरमाथा क्षेत्रमा यति समूहलाई होटेल खोल्न जग्गा दिनेसम्मका निर्णयमा ओली नेतृत्वको सरकारको बदनियत देखिएको थियो।
ती निर्णयहरुमध्ये दरबारमार्गको प्राइम लोकेसनमा रहेको ट्रस्टको जग्गामा यती समूहकै थमसेर्कुलाई भाडामा दिएर सपिङ मल बनाउन दिने निर्णय पनि निकै विवादित छ। यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेर छानबिन भएको थियो। छानबिनमा ट्रस्टलाई आर्थिक नोक्सान हुने र व्यापारिक समूहलाई आर्थिक लाभ हुनेगरि निर्णय भएको देखिए पनि आयोगले अनुसन्धान बिचैमा छाडेर फाइल नै तामेलीमा राखेको थियो।
राजनीतिक स्वार्थमा फाइल ‘तामेली’
२०७१ साउनमा नेपाल ट्रस्टले दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा लगाउनेबारे ट्रस्टले निर्णय गरेको थियो। बोलपत्रमा छ कम्पनी सहभागी भए पनि थमसेर्कु डेभलपर्सले ठेक्का पायो। ३० वर्षका लागि भएको सहमतिमा ७ अर्ब बराबरको रकम कोषले पाउन सक्ने भए पनि बदनियतपूर्वक सो रकम घटाएर १ अर्ब ४० करोड मात्र पाउने बनाएर लगभग पाँच अर्ब ६० करोड कोषलाई घाटा र यती समूहलाई नाफा हुनेगरि सम्झौता गरियो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रस्ट यो सम्झौतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। तर अख्तियारले बदनियतसाथ यसलाई थामथुम पारेको थियो।
ट्रस्ट ऐन अनुसार ट्रस्टको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री हुन्छ। ट्रस्टको जग्गा यती समूहको कम्पनीलाई सस्तोमा दिने निर्णय भएको समय प्रधानमन्त्री थिए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अनि गृहमन्त्री थिए विमलेन्द्र निधी। यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बेलामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए।
नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा विवाद प्रारम्भमै आयोगमा पुगे पनि तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले बदनियतका साथ फाइल तामेलीमा राखिदिए पनि अन्य निकायले यसबारे छानबिन अगाडि बढाउने हिम्मत गरेन।
तर शनिवार एकाएक यही प्रकरणमा सिआइबीले तत्कालीन कोषका कर्मचारी पक्राउ गर्यो। सिआइबी प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको निकाय हो। यसको प्रमुखमा एआइजी रहन्छन्। यसले संगठित अपराधबारे अनुसन्धान गर्छ, भ्रष्टाचारबारे हैन।
भ्रष्टाचार भनेर अनुसन्धान गर्दा अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरेको हुने भएपछि सिआइबीले यसलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कसुरमा अनुसन्धान सुरु गर्यो। शनिवार जारी विज्ञप्तिमा उसले ठगी र आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा सम्झौतामा उल्लेख नभएको कित्ता नम्बरमा समेत भवन बनाउन दिइएको दाबी छ।
जेन-जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले राजनीतिक दल र नेताको प्रभावमा दबिएको फाइलहरू खोल्न उच्च प्राथमिकता दिएको छ। तर सम्बन्धित निकायबाट फाइल नखुली यसमा प्रहरीलाई सक्रिय गराइएको छ।
यस अगाडि सिआइबीले एमाले सांसद देवी भट्टचन जोडिएको ठगीको फाइल खोल्दै उनलाई पक्राउ गरिसकेको छ। शनिवार सरकारी कर्मचारी पक्राउबाट सुरु भएको नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा अनुसन्धानको दायरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि तत्कालीन गृहमन्त्रीसम्म तानिने देखिन्छ।
कात्तिक २२, २०८२ शनिबार २२:४५:१४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
