हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आज उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, “अन्तरवस्तु र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य, कानुनी प्रश्नलगायतका विषयहरू समान भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ र निर्णय हुँदा रिट निवेदकले उठाएको संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नमा आवश्यक व्याख्या भई निरुपण र सम्बोधन हुनसक्ने विषय देखिए समेतबाट ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दासमेत साथै रात्रि निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन”, अदालतले आगामी मङ्सिर ९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।

न्यायाधीश निरौलाको इजलासले यही कात्तिक १८ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको थियोे भने दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आज बोलाएको थियो। प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाएको भन्दै आफूलाई पुनःबहालीको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। 

अघिल्लो सरकारले चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। वर्तमान सरकारले शाक्यलाई सरुवा गरेका थियो। 

कात्तिक २१, २०८२ शुक्रबार २०:५९:४७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।