नेपाल स्काउटको सात दिने अल्टिमेटम : भाडा नतिरे पूर्वमन्त्री खड्काको कम्पनीको सम्पत्ति जफत गरिने

काठमाडौं : नेपाल स्काउटले काठमाडौंको लैनचौरस्थित आफ्नो जग्गा र त्यहाँ निर्मित संरचना प्रयोग गरिरहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई सात दिनभित्र बक्यौता बहाल तिर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ।

तोकिएको समयभित्र बक्यौता नतिरे कम्पनीका सम्पूर्ण भवन तथा सामानहरू जफत गर्ने स्काउटले सार्वजनिक सूचनामार्फत जनाएको छ।

उक्त कम्पनी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको हो। कम्पनीले लामो समयदेखि भाडा नतिर्दा र सम्झौताविपरीत जग्गा कब्जा गर्दा स्काउटलाई अपूरणीय क्षति पुगेको सूचनामा उल्लेख छ।

स्काउटले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त समयावधिभित्र बहाल तिर्न नआए नेपाल स्काउट र त्यस खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच भएको सम्झौताको बुँदा नं. ४ बमोजिम र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ दफा ६१९, ६२०(४) र ६२१ बमोजिम जग्गामा निर्माण भएका सम्पूर्ण भवन तथा सामानहरू जफत गरिने र उक्त जफतबाट समेत नपुग हुन आउने रकम घरघराना वा जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ।’

स्काउट र कम्पनीबीच २०६५ सालमा १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो। तर, २०७५ सालमा सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि कम्पनीले जग्गा खाली गरेन।

विवाद जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको थियो, जहाँ २०७९ असार १३ गते स्काउटको पक्षमा फैसला भयो।

अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि स्काउटले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि कम्पनीले अटेर गर्दै आएको थियो।

यसअघि २०८१ वैशाख ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको सहयोगमा स्काउटले उक्त संरचनामा सिलबन्दीसमेत गरेको थियो। तर, भाडा चुक्ता गर्नुको साटो कम्पनीले मुद्दा हाल्दै आएको स्काउटको भनाइ छ।

बारम्बारको प्रयास असफल भएपछि स्काउटले सम्पत्ति नै जफत गर्ने गरी अन्तिम पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।

कात्तिक २०, २०८२ बिहीबार ०८:५१:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।