करोडौंको लगानी बालुवामा पानी : लुम्बिनीका विद्युतीय बस पाँच वर्षदेखि अलपत्र, कवाडी बन्ने अवस्थामा

बुटवल : बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको वातावरण स्वच्छ राख्ने उद्देश्यले दातृ निकायबाट अनुदानमा प्राप्त करोडौं मूल्यका विद्युतीय सवारी साधन पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेका छन्।

कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण लामो समय घामपानीमा थन्किएका यी बस र भ्यानहरू अहिले चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसले गर्दा ठूलो लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को १३ करोड रुपैयाँ अनुदानमा २०७७ मंसिर ९ गते १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस लुम्बिनी ल्याइएको थियो।

तर, सञ्चालन अनुमतिको कानुनी प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र सञ्चालनको स्पष्ट मोडालिटी नबन्दा यी बहुमूल्य सवारी साधन लुम्बिनीको खुला आकाशमुनि थन्किन बाध्य भए।

समस्याको जड नम्बर प्लेटको विवाद थियो। एडीबीले नेपाल सरकारलाई र सरकारले लुम्बिनी विकास कोषलाई यी सवारी साधन हस्तान्तरण गर्दा सरकारी (सेतो) नम्बर प्लेटमा दिएको थियो।

तर, कानुनअनुसार पर्यटक बोक्नका लागि हरियो नम्बर प्लेट अनिवार्य हुन्छ। सरकारी सेतो प्लेटलाई हरियोमा परिवर्तन गर्ने कानुनी प्रावधान नहुँदा वर्षौंसम्म यी सवारी अलपत्र परे।

पछि, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियोमा रूपान्तरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा फाइल रोकियो र काम अघि बढ्न सकेन।

अदालतको आदेश पनि बेवास्ता
यो मामिला अदालतसम्म पुगेपछि उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासले २०८० चैत ११ गते बस सञ्चालनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले एक महिनाभित्र सवारी साधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी पर्यटकीय प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ल्याउन स्पष्ट आदेश दियो।

अदालतको आदेशपछि नम्बर प्लेट परिवर्तन भए पनि सात महिना बितिसक्दा समेत सवारी साधन सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।

लामो समयसम्म खुला चौरमा राखिँदा सवारी साधनका महत्वपूर्ण पाटपुर्जाहरू बिग्रिएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी राजन बस्नेतका अनुसार, वर्षौंसम्म थन्किँदा बसका एसी, सिट र सबैभन्दा महत्वपूर्ण ब्याट्रीहरू काम नलाग्ने भएका छन्।

‘कोषले भाडामा दिएर भए पनि चलाउन खोजेको हो, तर व्यवसायीहरू लिन मान्दैनन्,’ बस्नेतले भने, ‘अब यी सवारी साधन उपयोगविहीन जस्तै अवस्थामा पुगेका छन्।’

कोषले निजी क्षेत्रलाई धरौटी राखेर सञ्चालन गर्न दुई पटक सूचना जारी गर्दा पनि कोही तयार नभएको उनले बताए।

उनका अनुसार, एउटा बसको मूल्य करिब ५ करोड र भ्यानको ३८ लाख रुपैयाँ पर्छ। यति महँगो सवारीको मर्मत र सञ्चालनको जोखिम उठाउन कोही तयार भएनन्। सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियो बनाउने प्रक्रियामा मात्रै १० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

३५ करोडको परियोजना संकटमा
एडीबीको अनुदानमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत सवारी साधन, सोलार प्लान्ट र चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा गरी कुल ३५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। यी गाडी नेपाल ल्याउँदा भन्सार शुल्क मात्रै ८ करोड रुपैयाँ तिरिएको थियो।

१९ सिट क्षमताका यी बसहरू वातानुकूलित, अपाङ्गतामैत्री र स्वचालित ढोकाजस्ता आधुनिक सुविधाले युक्त छन्। एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि ४०० किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने क्षमता भएका यी सवारीमा कार्डबाटै भाडा तिर्ने प्रविधि पनि जडान गरिएको छ।

संस्कृति तथा पर्यटनविद् डा. गितु गिरी मर्मतमा थप खर्च गरेर भए पनि यी बसहरू सञ्चालन गर्नैपर्ने बताउँछन्।

‘दातृ निकायले दिएका सवारीलाई कोषले आम्दानीको स्रोत खोजेर भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ’, उनले भने।

यी सवारी साधन नियमित सञ्चालन नभए पनि २०७९ सालको दशैंमा परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो।

भैरहवा विमानस्थलदेखि लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहजस्ता बुद्धसँग सम्बन्धित स्थलहरूमा चल्दा एक महिनामै २० हजारभन्दा बढीले निःशुल्क यात्रा गरेका थिए।

सेतो नम्बर प्लेटमा भाडा लिन नपाइने भएकाले दान पेटिका राखेर चलाइए पनि त्यो प्रयासले निरन्तरता पाउन सकेन।

कात्तिक १९, २०८२ बुधबार ०९:५८:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।