विकासोन्मुख देशका लागि स्रोत मात्र होइन, प्राविधिक ज्ञान र सीप पनि अत्यावश्यक छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोत मात्र होइन, प्राविधिक ज्ञान र सीप पनि अत्यावश्यक भएको बताउँदै एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित उन्नतस्तरको समर्थन बिना दिगो विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका छन्। 

कतारको दोहामा सुरु भएको दोस्रो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलनलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई न्यायपूर्ण व्यापार प्रणाली, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीको सहज पहुँच जरुरी रहेको उल्लेख गरे। 

‘स्रोत मात्र होइन, सीप र प्राविधिक ज्ञान पनि विकासका आधार हुन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई न्यायमा आधारित विश्व व्यापार प्रणाली र विकास प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयन चाहिन्छ।’ 

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले समावेशी शासन, सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत समुदायहरूको सशक्तीकरणलाई आफ्नो विकास प्रयासको केन्द्रमा राखेको बताए। उनका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नु नेपाल सरकारको शीर्ष प्राथमिकता हो।

उनले समावेशीता, न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई नेपालको सामाजिक विकासका तीन आधार स्तम्भका रूपमा वर्णन गर्दै नेपालको संविधानले कोपेनहेगन घोषणापत्रका मूल सिद्धान्त आत्मसात् गरेको उल्लेख गरे। ‘राजनीतिक सङ्कल्प र सामूहिक प्रयासकै परिणामस्वरूप नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ,’ उनले जोड दिए। 

राष्ट्रपतिले सन् १९९५ यता नेपालको गरिबी आधा घटेको, दिगो विकासका लक्ष्यमा नेपालको प्रगति विश्व औसतभन्दा अगाडि रहेको र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्न थालेको तथ्य प्रस्तुत गरे। साथै, शिक्षामा लैङ्गिक समानता, मातृ तथा बाल मृत्युदरमा कमी, र करिब ९० सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न भूमिका खेलेको पनि बताए।

उनले हालै नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै जनताका माग र आकांक्षाले शासन प्रणालीलाई थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाएको टिप्पणी गरे। ‘संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जोगाउँदै हामीले राजनीतिक निकासका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेका छौँ,’ उनले भने। 

राष्ट्रपतिले न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक विश्व निर्माणका लागि जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालजस्ता मुलुकले नगण्य कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद गम्भीर असर भोगिरहेको बताए।

राष्ट्रपतिले दोहा घोषणापत्रले न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्व निर्माणका लागि साझा प्रतिज्ञा पुनः बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। ‘तीस वर्षअघि जारी कोपेनहेगन घोषणापत्रले सामाजिक विकासका सिद्धान्तलाई विश्व एजेन्डामा ल्यायो, अहिले दोहाबाट हामीले त्यसलाई अझ व्यवहारिक रूप दिनुपर्छ,’ उनले भने। 

राष्ट्रपति पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूको विकास प्रयासमा ठोस समर्थन गर्न आह्वान गर्दै दोहा घोषणापत्रले समानता, मर्यादा र अवसरमा आधारित साझा भविष्यको दिशा देखाउने विश्वास व्यक्त गरे।

कात्तिक १८, २०८२ मंगलबार १९:५६:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।