सुध्रिएन क्यान : एनपीएल प्रसारण अधिकारको ठेक्कामा पनि कानुन मिच्यो, फेरि दियो सात दिने म्याद

सुध्रिएन क्यान : एनपीएल प्रसारण अधिकारको ठेक्कामा पनि कानुन मिच्यो, फेरि दियो सात दिने म्याद

काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को दोस्रो संस्करणको प्रसारण अधिकार बिक्री गर्न आह्वान गरेको ठेक्कामा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडै उल्लंघन गरेको छ।

लाइभ फिड प्रोडक्सनमा देखिएको विवाद नसकिँदै क्यानले ब्रोडकास्टिङ र स्ट्रिमिङ अधिकारको ठेक्का प्रक्रियामा पनि गम्भीर कानुनी त्रुटिहरू दोहोर्याएको हो।

क्यानले नेपालभित्रको टेलिभिजन प्रसारण अधिकारका लागि करिब ८० लाख रुपैयाँ र भारतबाहेक विश्वव्यापी ओटीटी स्ट्रिमिङका लागि दुई करोड ४० लाख रुपैयाँको न्यूनतम मूल्य राखेर ठेक्का आह्वान गरेको छ।

तर, यो करिब ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का प्रक्रियामा कानुनी प्रावधानहरूलाई लत्याउँदै सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने र कुनै निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुऱ्याउने उद्देश्यले काम गरेको प्रष्ट देखिन्छ।

गल्ती नम्बर १: ऐनविपरीत जम्मा ७ दिनको म्याद
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले कुनै पनि ठेक्काको सूचना निकाल्दा सबै इच्छुक कम्पनीले तयारी गर्न पर्याप्त समय पाऊन् भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ४० (३) अनुसार, सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा कम्तिमा १५ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्नुपर्छ।

तर, क्यानले यो कानुनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै नोभेम्बर ४ मा सूचना निकालेर नोभेम्बर १० को दिउँसो १२ बजेसम्म मात्र प्रस्ताव पेश गर्ने समय दिएको छ। केवल ७ दिनको यो छोटो म्यादले यो प्रक्रिया हतारमा र अपारदर्शी ढंगले टुंग्याउन खोजिएको देखिन्छ।

यसका अलावा सक्षम र इच्छुक अन्य कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात र योजना तयार पारेर प्रस्ताव हाल्न नसकून् भन्ने उद्देश्य पनि लुकेको देखिन्छ, जसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई सिधै रोक्छ। यसरी कानुनले तोकेको न्यूनतम अवधिलाई आधा घटाउनुले क्यानको कामगराइ सिधै गैरकानुनी र नियोजित रहेको पुष्टि हुन्छ।

गल्ती नम्बर २: दुई करोडमाथिको ठेक्कामा ‘एक खाम विधि’को अपारदर्शी खेल
यो ठेक्कामा देखिएको अर्को गम्भीर र शंकास्पद विषय खरिद प्रक्रियाको छनोट हो।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७४ अनुसार दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको कुनै पनि खरिदमा सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट नभई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (NCB/ICB) मार्फत गर्नुपर्छ।

त्यति मात्र होइन, क्यानले यति ठूलो ठेक्काका लागि ‘एक खाम विधि’ (Single Stage-Single Envelope) अपनाएको छ, जुन सरासर गैरकानुनी हो।

नियमावलीको नियम ‘३१ज’ मा स्पष्ट भनिएको छ कि दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्रदाताको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै खाममा पेस गर्नुपर्छ, जसलाई ‘दुई खाम विधि’ (Single Stage-Two Envelope) भनिन्छ।

एक खाम र दुई खाम विधिमा के फरक छ?
दुई खाम विधिमा कम्पनीहरूले दुईवटा छुट्टाछुट्टै खाममा प्रस्ताव पेस गर्छन्- एउटामा प्राविधिक क्षमता (कम्पनीको अनुभव, उपकरण, योजना आदि) र अर्कोमा आर्थिक प्रस्ताव (कति रकम तिर्ने)।

सबैभन्दा पहिले प्राविधिक प्रस्तावको खाम मात्र खोलिन्छ र मूल्यांकन गरिन्छ। क्यानले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीहरू मात्र प्राविधिक रूपमा सफल घोषित हुन्छन्।

दोस्रो चरणमा प्राविधिक रूपमा सफल भएका कम्पनीहरूको मात्र आर्थिक प्रस्तावको खाम खोलिन्छ। जसले सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्छ, उसैले ठेक्का पाउँछ। यसले गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ र पैसाको आधारमा प्राविधिक मूल्यांकन प्रभावित हुन दिँदैन। यो पारदर्शी र निष्पक्ष तरिका हो।

क्यानले अपनाएको एक खाम विधिमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एउटै खाममा हालिन्छ र एकैपटक खोलिन्छ। यसले मूल्यांकनकर्तालाई कुन कम्पनीले कति रकम प्रस्ताव गरेको छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ।

त्यसो हुँदा उनीहरूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि प्राविधिक मूल्यांकनमा चलखेल गर्न सक्छन्। कम रकम हाल्ने तर आफूले चाहेको कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा अब्बल देखाएर ठेक्का दिने ‘सेटिङ’ को सम्भावना अत्यधिक हुन्छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) का अनुसार पनि दुई करोडभन्दा माथिको ठेक्कामा ‘एक खाम विधि’ अपनाउनु सिधै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।

विगतको दाग: क्यानको अपारदर्शी काम गर्ने पुरानै बानी
क्यानले यसरी नियम मिचेर काम गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। एनपीएलको पहिलो संस्करणमा पनि अपारदर्शी तरिकाले काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीनवटा उजुरी परेका थिए। तत्कालीन खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले एनपीएलमा चरम भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

उजुरीपछि अख्तियारले खेलकुद मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले क्यानसँग पटक-पटक कागजात माग्दा क्यानले भावनात्मक र कुतर्कपूर्ण जवाफ दिएर छानबिनमा असहयोग गरेको थियो।

अन्ततः समितिले ब्रोडकास्टरदेखि इभेन्ट म्यानेजर छनोटसम्ममा सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप छानबिनका लागि अख्तियारलाई नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

त्यो छानबिन अझै टुंगोमा पुगेको छैन, तर क्यानले पुरानै गल्ती दोहोर्याउँदै फेरि एकपटक नेपाली क्रिकेटको साखमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

एनपीएलबारे उकेराको श्रृंखला:

कात्तिक १८, २०८२ मंगलबार १५:१६:१३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।