लुम्बिनीमा सांसदका स्वकीय सचिवको तलब नरोक्न प्रदेश समितिको निर्देशन, सभापति भन्छिन्- ‘संघको निर्णय प्रदेशको कानुनभन्दा माथि हुँदैन’

बुटवल : ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात गठित संघीय सरकारले देशैभरि आर्थिक मितव्ययिता र खर्च कटौतीको नीति लागू गरे पनि लुम्बिनी प्रदेशमा त्यसले संवैधानिक टकराव सिर्जना गरेको छ।

प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले संघीय सरकारको उक्त निर्देशन संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

संघीय अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको नयाँ मापदण्डमा मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मका स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र कर्मचारी राख्न पाइने र अन्य सुविधा कटौती गर्ने उल्लेख छ।

सोही निर्देशनअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका ८७ जना सांसदका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोक्का गरेको थियो। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि आफ्नो १४ सदस्यीय सचिवालयलाई घटाएर ८ जनामा सीमित गरिसकेका थिए।

तर, प्रदेश सभाको कानुन समितिले यसलाई प्रदेशको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप ठहर गरेको हो। समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पठाइएको परिपत्रको अध्ययन गर्दै संघीय निर्देशनले प्रदेशको आफ्नै कानुनलाई मिचेको निष्कर्ष निकालेको छ।

‘संघको निर्णय प्रदेशको कानुनभन्दा माथि हुँदैन’
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दिलकुमारी बुढाले प्रदेशले आफ्नै कानुन बनाएर पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा तोकेकाले संघीय सरकारको निर्देशन मान्न बाध्य नहुने बताइन्।

‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार हामीले सेवा-सुविधा निर्धारण गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘संघको निर्णय प्रदेशको कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले उक्त असंवैधानिक निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हौँ।’

उनले नेपालको संविधानको धारा १८७ र १९६ ले प्रदेशलाई आफ्ना पदाधिकारीको सुविधाबारे कानुन बनाउने विशेषाधिकार दिएको उल्लेख गर्दै संघीय निर्देशन संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरिन्।

सचिवालय भन्छ : ‘सरकारको पत्र आए तलब रोकिन्न’ 
प्रदेश सभा सचिवालयले भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको परिपत्रका आधारमा तलब रोकेको स्पष्ट पारेको छ।

सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले भने, ‘हामीलाई केन्द्रको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तलब रोक्न पत्र आयो र हामीले सोहीअनुसार गर्यौँ।’

उनले थपे, ‘अब समितिले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यदि प्रदेश सरकारले तलब नरोक्नु भनेर हामीलाई पत्र पठाएमा हामी कानुनबमोजिम पाउँदै आएको सुविधा उपलब्ध गराउँछौँ।’

के छ लुम्बिनीको कानुनमा?
लुम्बिनी प्रदेश सभाले बनाएको कानुनअनुसार प्रत्येक सांसदले नायब सुब्बा (नासु) सरहको एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन्।

सोही व्यवस्थाअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवहरूले मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका थिए। संघीय सरकारको निर्देशनपछि उनीहरूले असोज महिनाको तलब पाएका छैनन्।

एकातिर मुख्यमन्त्री आचार्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्दै मितव्ययिता अपनाउन खोजेका छन् भने अर्कोतिर प्रदेश सभाको समितिले प्रदेशको अधिकार रक्षाका लागि संघीय निर्देशन अस्वीकार गरेको छ।

कात्तिक १८, २०८२ मंगलबार ०९:०६:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।