एनपीएलमा पारसको नियतै खराब, सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाउँदै करोडौंको ठेक्कामा सेटिङ!
काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले आयोजना गर्न लागेको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को दोस्रो संस्करणको लाइभ फिड प्रोडक्सनको ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ।
तीन करोड ६० लाख बराबरको लागत अनुमान गरिएको यो ठेक्कामा निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुऱ्याउने उद्देश्यले ऐनका महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूलाई लत्याउँदै बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरिएको हो।
क्यानले केही दिनअघि एनपीएलको लाइभ फिड प्रोडक्सनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर, यो प्रक्रियामा देखिएका गम्भीर त्रुटिहरूले क्यानको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
ऐनविपरीत ७ दिनको मात्र म्याद
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४० को उपदफा (३) मा सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरको समाचारपत्रमा कम्तिमा १५ दिनको अवधि रहने गरी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
तर, क्यानले यो कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै टेन्डर प्रस्ताव पेश गर्नका लागि केवल ७ दिनको मात्रै म्याद दिएको छ।
२९ अक्टोबरमा टेन्डर आह्वान गरेर ४ नोभेम्बर दिउँसो १२ बजेसम्म तोकिनुले नै यो प्रक्रिया हतारमा र सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले गरिएको प्रष्ट हुन्छ।
छोटो म्यादका कारण इच्छुक र सक्षम कम्पनीहरूले आवश्यक तयारी गरेर प्रस्ताव पेस गर्नबाट वञ्चित हुनेछन्, जसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्दछ। यसरी हेर्दा क्यानले सिधै खरिद ऐनविपरीत काम गरेको पुष्टि हुन्छ।
दुई करोडमाथिको ठेक्कामा ‘एक खाम विधि’को अपारदर्शी खेल
यो टेन्डरमा देखिएको अर्को गम्भीर र शंकास्पद विषय खरिद प्रक्रियाको छनोट हो। टेन्डरको जमानत रकमका आधारमा यो ठेक्का करिब ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७४ अनुसार दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतको खरिद सिलबन्दी दरभाउपत्र (Sealed Bids) बाट गर्न पाइँदैन। यस्ता ठूला खरिदका लागि राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (NCB) वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (ICB) आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यति मात्र होइन, क्यानले यो खरिदका लागि ‘सिंगल स्टेज-सिंगल इन्भेलोप’ अर्थात् ‘एक खाम विधि’ अपनाएको छ।
जबकि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७४ को नियम ‘३१ज’ मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘बोलपत्रदाताको योग्यताको आवश्यक पर्ने किसिमको मालसामान खरिद वा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्माण कार्य गर्नुपर्दा बोलपत्रदाताले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव दुई अलग-अलग खाममा राखी पेस गर्नुपर्ने छ।’
यो व्यवस्था अनुसार क्यानले ‘सिंगल स्टेज-टु इन्भेलोप’ अर्थात् ‘दुई खाम विधि’ अपनाउनु अनिवार्य थियो।
दुई खाम र एक खाम विधिमा के फरक छ?
दुई खाम विधि: यो एक पारदर्शी प्रक्रिया हो। यसमा बोलपत्रदाताले प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै खाममा पेस गर्छन्। सबैभन्दा पहिले प्राविधिक प्रस्तावको खाम मात्र खोलिन्छ र मूल्यांकन गरिन्छ।
आह्वानकर्ताले तोकेको स्पेसिफिकेसन र मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीहरू मात्र प्राविधिक रूपमा सफल मानिन्छन्। त्यसपछि मात्र प्राविधिक रूपमा सफल भएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्तावको खाम खोलिन्छ।
जसले सबैभन्दा कम रकम कबुल गरेको छ, उसैले ठेक्का पाउँछ। यसले गुणस्तर पनि सुनिश्चित गर्छ र आर्थिक पारदर्शिता पनि कायम राख्छ।
एक खाम विधि: क्यानले अपनाएको यो विधिमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एउटै खाममा पेस गरिन्छ र एकैपटक खोलिन्छ। यसले मूल्यांकनकर्तालाई कुन कम्पनीले कति रकम हालेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने अवसर दिन्छ।
यसले निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि प्राविधिक स्पेसिफिकेसन मिलाउने र चाहेको कम्पनीलाई छनोट गर्ने ‘सेटिङ’ को सम्भावनालाई बलियो बनाउँछ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) का अनुसार पनि दुई करोडभन्दा माथिको खरिदमा ‘एक खाम विधि’ अपनाउनु गैरकानुनी हो। यसले क्यानको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
क्यानको कुतर्क : ‘हामी स्वायत्त हौँ, खरिद ऐन लाग्दैन’
यस विषयमा क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले क्यान सरकारी बजेटमा नचल्ने स्वायत्त संस्था भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन लागू नहुने कुतर्क गरे।
उनले उकेरासँग भने, ‘एनपीएलसम्बन्धी काम गर्न क्यानले गभर्निङ काउन्सिललाई अधिकार दिएको छ। काउन्सिलले आफ्नो कामका लागि आफ्नै मापदण्ड बनाएको छ र हामी त्यहीअनुसार अघि बढेका हौँ।’
त्यस्तै, क्यानका सचिव तथा एनपीएल गभर्निङ काउन्सिलका संयोजक पारस खड्काले पनि आफ्नै कार्यविधि र आईसीसीको नियम मानेको दाबी गरे।
उनले भने, ‘हाम्रो आफ्नै कार्यविधि छ। हामीले नेपालको नियम कानुन पनि मानेका छौं, मान्छौं पनि। जवाफ दिने ठाउँमा हामी जवाफ दिइहाल्छौँ।’
मन्त्रालयको जवाफ: ‘बजेट लिनेले ऐन मान्नुपर्छ’
क्यानका पदाधिकारीहरूको दाबीलाई खेलकुद मन्त्रालयले ठाडै अस्वीकार गरेको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जगदीश पराजुलीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बाट बजेट लिने कुनै पनि खेलकुद संघले सार्वजनिक खरिद ऐन मान्नैपर्ने बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट बजेट वितरण हुने खेलकुद संघको खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन लाग्छ र लाग्नुपर्छ।’
पारसको नियतै खराब
क्यानले यसरी नियमविपरीत र अपारदर्शी तरिकाले काम गरेको यो पहिलो पटक होइन। नेपाल प्रिमियर लिगको पहिलो संस्करणमा पनि अपारदर्शी तरिकाले काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन वटा उजुरी परेको थियो।
तत्कालीन खेलमन्त्री तेजुलाल चौधरीले एनपीएलमा चरम भ्रष्टाचार रहेको गम्भीर आरोप लगाइरहेका छन्। आरोपमात्र हैन छानबीनमा समेत शंकास्पद तथ्य टन्न फेला परेका थिए।
उजुरीको विषयमा आयोगले मन्त्रालयलाई आन्तरिक छानबिनका लागि भन्दै पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले क्यानलाई छानबिनका लागि पटक-पटक पत्र पठाए पनि क्यानले कुतर्क गर्दै भावनात्मक जवाफ पठायो।
उसले ब्रोडकास्टरदेखि इभेन्ट म्यानेज गर्ने कम्पनीसम्मको छनौटमा सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लघंन गरेको लगायतका गम्भीर विषयमा थप छानबिन गर्न समितिले सिफारिस गर्यो। प्रतिवेदन अख्तियार पुगेको थियो।
एनपीएलबारे उकेराको श्रृंखला:
कात्तिक १७, २०८२ सोमबार २२:०४:३३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
