राजदूत नियुक्तिको रिटमा सर्वोच्च सरकारको आयुमा प्रवेश गर्यो, अवधि ६ महिना मात्र, जिम्मेवारी निर्वाचन
काठमाडौं : सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा इजलासबाट आएको आदेशमा सरकारको आयु तोकिएको छ।
तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसके वर्तमान सरकार विघटन हुने हो वा निरन्तरता पाउने हो भन्ने चासो कायमै रहेको अवस्थामा अदालतले वर्तमान सरकार नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी बनेको उल्लेख गरेको छ।
वर्तमान सरकार गैर संवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन रहेको बेलामा इजलासले यो सरकार कुन आधारमा बनेको भन्ने संवैधानिक प्रावधान समेत छोएको छ। आदेशमा संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था भनिएको छ तर संविधानको कुन संवैधानिक व्यवस्था भन्ने उल्लेख गरेको छैन।
‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको’ भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको २०८२ भदौ २७ को विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको भनिएको छ।
सोही मितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र नेपालको संविधानको धारा २९२ को आधारमा तत्कालै राजदूत पदपूर्ति हुनसक्ने अवस्था नभएको उल्लेख छ। सो धारामा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी प्रावधान छ।
११ राजदूत फिर्ता सम्बन्धी रिटमा दिइएको आदेशमा सरकारको अवधि ६ महिना मात्र भएको र त्यो बिचमा संसदीय सुनुवाइ समेत हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै आइतबार निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दे युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको उल्लेख छ।
कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थिएन। नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधि सभा बाहिरको सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने कुनै प्रावधान छैन।
विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ (छ) महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सुशीला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त’ गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कार्कीलाई नेपालको संविधानको कुन धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको उल्लेख नगरे पनि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ८० अनुसार शपथ लिएको उल्लेख छ। धारा ८० मा प्रधानमन्त्री,उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष शपथ खाने उल्लेख छ।
कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु गैर संवैधानिक भनेर परेको रिटहरूबारे सामूहिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भइसकेको छ। राजदूत नियुक्त सम्बन्धी रिटको आदेश आइतबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासबाट आएको हो।
कात्तिक १६, २०८२ आइतबार १८:३४:३१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
