सुशीला नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्चको पहिलो झड्का, ११ देशको राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौं : सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको  ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको विरोधमा अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले आइतबार मुद्दा नटुंगिदासम्म राजदूतहरूलाई फिर्ता नगराउन आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नगरी उनीहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सो रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म फिर्ता नगर्न भनेको हो। राजदूतहरूको नियुक्ति ४ वर्षको लागि हुने र सरकारले चाहेमा फिर्ता बोलाउन सक्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि यसका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हेरिने तर फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा कार्यसम्पादन हेरेको नदेखिएको भन्दै सो निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

आदेशमा नियुक्त राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको देखिएको, फिर्ता गर्ने निर्णयका लागि पेस भएको प्रस्ताव अनुसार भएको निर्णयमा फिर्ता बोलाउनुको कारण नदेखिएको, फिर्ता भएको दूतावासमा नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको नदेखिएको र सरकार ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रयोजनमा नियुक्त भएकाले दूतावासहरू रिक्तै रहने अवस्था देखिएको उल्लेख छ।

एकै पटक १७ राजदूत नियुक्त भएको तर त्यसमध्ये ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाउनुको प्रस्ट कारण नखुलेको भन्दै इजलासले अन्तिम आदेशमा ठहरे अनुसार हुने भन्दै अहिले सो निर्णय यथास्थितिमा राखेर कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।

२०८१ साउन १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले विभिन्न देशका लागि १७ जनालाई राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइपछि उनीहरू नियुक्त भएका थिए। जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारको असोज ३० मा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभिन्न ११ वटा मित्रराष्ट्रहरूमा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी २० कात्तिकभित्र नेपाल फर्किसक्नेगरी फिर्ता बोलाउने’ निर्णय गरेको थियो।

चुनावी सरकारले एकाएक राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि आलोचना भएको थियो। यसबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले सीमित प्रधानसम्पादकहरुसँगको भेटमा सरकार केही दिनको मात्र भएको भन्दै ब्रिफिङ गर्ने र आर्थिक अनियमिततामा जोडिएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन्।

कात्तिक १६, २०८२ आइतबार १७:४९:१७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।