सुशीला सरकारको एक महिना : प्राकृतिक विपद्मा सक्रिय, राजनीतिक सहकार्यमा उदासीन

काठमाडौं : जेन–जेड आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला कोइरालाले निर्वाचनको तयारीमा आशाजनक पहल त गर्न सकेकी छैनन् नै मन्त्री परिषद् समेत पूर्ण आकारको बनाउन सकिनन्।

फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित उनी भदौ २९ मा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन्। तत्कालै तीन मन्त्री नियुक्त गरेर काम सुरु गरेकी उनले यो बिचमा उनले अजयभद्र खनाललाई मुख्य सल्लाहकार र गोविन्दनारायण तिमिल्सिनालाई जनसम्पर्क सल्लाहकार र आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरिन्।

बिचमा पाँच मन्त्रीको नियुक्तिको तयारी गरेकी थिइन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको विभिन्न पदमा काम गर्दाको बदमासीले घेरिएको संगीता मिश्रलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन उनको चाहना पुरा भएन। उनको बदमासीको सूची देखेपछि मन्त्रीमा सिफारिस गरे पनि अन्तिममा नियुक्ति रोकिन् उनले।

प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनामा उनले बुधवार प्रेस संयोजकमा पत्रकार रामबहादुर रावललाई नियुक्त गरिन्। तर १२ मात्र मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेकी उनले एक महिनामा थप पाँच मन्त्री नियुक्ति नै गर्न सकिनन्।

सुरक्षा थप कमजोर

सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारकै भवनहरूमा आगजनी हुँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको साटो गृह मन्त्रालयका लागि बनेको नयाँ भवनबाट प्रशासनिक काम गरिरहेकी कार्कीमाझ खलबलिएको सुरक्षाको माहौल सुधार्ने र ध्वस्त भएका संरचनाको निर्माण सुरु गर्ने जिम्मेवारी समेत छ।

तर अन्तरिम सरकार गठन भएको एक महिनामा सिंहदरबारभित्र जलेका मन्त्रालयका खरानीसमेत सफा हुन सकेको छैन। शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि नागरिक ढुक्क हुनसक्ने वातावरण बन्न सकेको छैन।

फरार कैदी र लुटिएका हतियार फिर्ता हुन सकेको छैन। प्रहरी आफैँ निश्चिन्त भएर कार्यालयमा बस्न सक्ने वातावरणसम्म बनेको छैन। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको शैली र परिणाम अलग छन्।

सरकारी संरचनामा नियोजित आक्रमण गरेर आगो लगाउने, प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण गरेर हतियार लुट्ने लगायतका गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने पक्षमा समेत सरकार निकै सुस्त देखिन्छ।

कानुनी राज्य निर्माणमा सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आफैँ सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूसँग विवाद गर्ने र जाँचबुझ गर्न गठन गरेको आयोगको कार्यक्षेत्रको विषयमा प्रहरीलाई प्रवेश गर्न दबाब दिनमा केन्द्रित भए। यसले सुरक्षा संगठनमा समेत अन्तरिम सरकारको सम्बन्ध सुमधुर देखिएन यो अवधिमा।

प्रदेशसँग सम्बन्ध विच्छेद

केन्द्रमा उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि प्रदेशमा दलहरूकै नेतृत्वको सरकार छ। उनले यो बिचमा प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क र समन्वयको कुनै प्रयास गरेकी छैनन्। केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था छ।

जेन-जी आन्दोलनको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ। समस्या समाधान गर्न केन्द्रबाट पहल हुन सकेको छैन। उनले मुख्यमन्त्रीहरूसँग संवादको पहलै गरेकी छैनन्।

दलसँग झन् टाढा

दलहरूमध्ये एमाले निर्वाचनको साटो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग अगाडि सार्ने तयारीमा छ। अन्य दल निर्वाचनप्रति सकारात्मक छन्। तर सरकारको तर्फबाट दलसँग संवाद अगाडि बढाएर निर्वाचनको पक्षमा सकारात्मक माहौल निर्माण गर्न उनी सक्रिय देखिएकी छैनन्।

दलका नेताहरूसँग संवाद प्रारम्भ गर्न कार्की इच्छुक नै देखिएकी छैनन्। उनले निर्वाचनको विषयमा दलहरूसँग संवाद गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगका अधिकारीलाई दिएकी थिइन्। तर प्रमुख आयुक्तहीन आयोगको पहल प्रभावकारी नहुने देखिएपछि राष्ट्रपति नै अगाडि सर्न बाध्य भए।

प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूबिचको संवादहीनताको अन्त्य गराउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहल गरेर शीतल निवासमा बैठक राखे। तर बैठकमा कार्की सम्बन्ध सुधार्न इच्छुक देखिइनन्। उनले औपचारिकता मात्र निभाइन्।

जेन-जी पुस्ताका विभिन्न समूहहरू देखिएपछि समाधानका लागि राष्ट्रपतीले नै जेन-जीका समूहका प्रतिनिधीहरुसँग छलफल राखेका थिए। उनको स्वास्थ्य बिग्रँदा बैठक हुन सकेन। प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले छलफल त गरिन् तर उपलब्धि निस्किएन।

राष्ट्रपतीको पहलमा दलका दोस्रो तहका नेताहरूसँगको संवादहीनता अन्त्य भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन उनीबाट पहल भएको देखिँदैन।

विपद्मा सकारात्मक सक्रियता

दशैँको माहौलमा भारी वर्षाले तनाव दिँदा सरकारले सकारात्मक सक्रियता भने देखायो। यस अगाडिको विपद्मा हराउने सरकार यो पटक बिदाको समयमा पनि सक्रिय भयो। सम्भावित विपद्बाट डराएका नागरिकलाई आश्वस्त पार्न कार्की आफैँले सम्बोधन गरिन्।

गृहदेखि अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सक्रिय भए। सरकारी बिदा भए पनि कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा उपस्थित गराएर सवारी आवागमन लगायतलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित परिचालन गराउन सरकार एक हदसम्म सफल देखियो। इलाममा जनधनको क्षति भए पनि अन्य क्षेत्रमा भने सम्भावित जोखिम टर्यो।