सुकुम्बासीको लालपुर्जा पाउने सपनामा फेरि तुषारापात, भन्छन्- ‘अब त पाइएला कि भन्यो आयोगै ढुस हुन्छ’

बुटवल : उमेरले ८० वर्ष नाघिसकेका बुटवल-११ दुर्गापथका ज्ञानसिंह श्रेष्ठ तीन पटक आफ्नो जग्गा नापजाँच भएपछि लालपुर्जा पाउने आशामा थिए। उनको एउटै सपना थियो- ‘आफू बसेको जमिनको लालपुर्जा एक दिन भए पनि छुन पाइयोस्।’

०५४ सालदेखि प्रगतिनगरमा बस्दै आएका उनलाई अहिले भने लालपुर्जा पाउने आश मरिसकेको छ। ‘अहिले त पक्का लालपुर्जा पाउँछु भनेर ढुक्क थिएँ, तर अहिलेको सरकारले फेरि भूमि आयोग खारेज गरेपछि सबै आशा निराशामा परिणत भएको छ’, उनले भने।

त्यसो त श्रेष्ठलाई आयोग खारेज भएपछि लालपुर्जा पाउने आशा अहिले मात्र मरिसकेको होइन। दर्जनभन्दा बढी पटक आयोग खारेज हुने र पुनःस्थापना हुने भइरह्यो। सरकार परिवर्तनपछिको पहिलो विघटन भनेकै भूमि आयोग हुने गर्दथ्यो। यस पटक पनि त्यस्तै भयो।

‘सरकार परिवर्तन हुनाबित्तिकै आयोग खारेज हुन्थ्यो। अब त पाइएला कि भन्यो, राजनीतिक दलहरूले ढिलासुस्ती गरिदिँदा अहिले यो अवस्था आएको हो’, उनले भने।

यस पटक भने नापी र बुटवलबाट जग्गाको नापजाँच भएको र लालपुर्जाका लागि राजस्व बुझाउन सूचना आउने बेलामै आयोग खारेज भएको उनले बताए। उनले दलहरूले आफ्नो राजनीतिक प्रतिशोध आफूहरू जस्ता भूमिहीनमाथि साँध्ने गरेको बताए।

प्रगतिनगरका मनिष सुवाल पनि अहिले लालपुर्जा पाउने आशामा थिए। नापजाँच सकिएको थियो। प्रगतिनगरमा हुर्के बढेका सुवाल ६ धुर जमिनको लालपुर्जा आफ्नो हुने सपना बुनेका थिए। तर, आयोग नै खारेज भएपछि उनमा चिन्ता थपिएको छ।

‘जति होस् आफ्नै जमिनको लालपुर्जा हुन्छ भन्ने लागेको थियो। एउटा सपना बुनेको थिएँ। त्यो सपना आज सबै छिन्नभिन्न भएको छ’, उनले भने।

सरकारले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेसँगै रुपन्देहीका हजारौँ भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवारको दशकौंदेखिको पुर्जा पाउने सपना अधुरो बनेको छ। भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार रुपन्देहीमा मात्र पुर्जा वितरणको तयारीमा रहेका २५ हजार बढी लालपुर्जा अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन्।

आयोगले गत फागुन १० गतेदेखि बुटवल-११ बाट नाप-जाँच शुरू गरी करिब ४० देखि ४५ हजार घरधुरीको काम सम्पन्न गरेको थियो। यसमध्ये कञ्चन गाउँपालिका, देवदह, सैनामैना, तिलोत्तमा र सियारीका हजारौँ भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवार नाप-जाँचका आधारमा पुर्जा पाउन तयार अवस्थामा थिए। उनले १५ दिन आयोग खारेज नभएको भए ३ हजारदेखि ३५ सय हाराहारी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको बताए।

त्यस्तै, उनले ३ महिनाभित्र १५ हजारले लालपुर्जा पाउने गरी आयोगले काम गरिरहँदा आयोग नै खारेज भएको बताए। ‘सरकारले प्रतिशोध साँधेर यो निर्णय गर्नु गलत थियो। यो निर्णयले भूमिहीन, सुकुम्बासी माथि कुठाराघात भएको छ’, उनले भने।

आयोगका अनुसार रुपन्देहीमा १ लाख लालपुर्जाविहीन नागरिकले सार्वजनिक सरकारी जग्गामा बसोबास गरिराखेका छन्। जसमध्ये १० हजार हाराहारी दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र ९० हजार हाराहारी अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।

राजस्व समेत बुझाएका थिए
आयोगले पुर्जा वितरणका लागि धमाधम काम गरिरहेको थियो। थापाका अनुसार देवदह नगरपालिकाका ७६४ परिवारले पुर्जाका लागि राजस्व बुझाइसकेका छन्। त्यस्तै, सैनामैना नगरपालिका-१ का १६४ परिवारले राजस्व बुझाइसकेका छन्। आयोगले निर्णय गरेर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न मात्र बाँकी थियो।

सरकारले लालपुर्जाका लागि जग्गाको वर्गीकरण गरी न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म राजस्व तोकेको थियो। कृषि क्षेत्रभित्र पर्ने ५ कठ्ठासम्मको जग्गाका लागि ५ प्रतिशत र त्योभन्दा माथि १० प्रतिशत राजस्व तोकिएको थियो।

त्यस्तै, कञ्चन गाउँपालिका-४५१ परिवार र सियारीका १० परिवारलाई पुर्जा वितरण भइसकेको थियो। बुटवल-११ का ६६४ परिवार, तिलोत्तमा-११ का ७१२, तिलोत्तमा-१० का ४० र सैनामैना-७ का ३६० परिवारका नाप-जाँच फाइल तयार भइसकेका थिए। बुटवल उपमहानगरपालिकाले त नापजाँच, लगत संकलन र पुर्जा बनाउने कामकै लागि ३६ जना कर्मचारी राखेर काम गरिरहेको थियो।

पछिल्लो पटक बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्राविधिक सहयोग र समन्वयमा भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीले बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १२ र १३ मा जग्गा नापजाँच शुरू गरेको थियो।

बुटवलका वडा नम्बर १२ दुर्गानगर र वडा नम्बर १३ को तारा टोलमा नापजाँच नभएका जग्गाहरूको नापजाँचका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट प्राविधिक टोली खटिएको थियो।

बुटवल ११ मझुवाका ५ वटा टोलमा १ हजार ७ सय ५०, बुटवल ११ प्रगतिनगर १ हजार ७ सय ५२, बुटवल २ पाखापानी, मनकामना टोल, सिर्जनानगरमा ९ सय ५०, बुटवल १४ कैलाश नगर ६५ वटा, बुटवल १४ विनायकपुर १०० जति घरघडेरीको नापजाँच भइसकेको थियो।

प्रक्रिया पूरा भएका जग्गाहरूको लालपुर्जा दिने तयारीका साथ बुटवल उपमहानगरपालिका र भूमि समस्या समाधान आयोगले काम गरेपनि पुर्जा वितरणको अन्तिम समयमा आयोग नै खारेज भएपछि अहिले काम रोकिएको आयोगका अध्यक्ष थापाले बताए।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद शर्मा उपाध्यायले लालपुर्जाविहीन जग्गाहरूको नापजाँचमा वडाबाट पूर्ण रूपमा सहजीकरण भएर नापजाँच भएपनि अन्तिम समयमा आयोग नै खारेज भएपछि धेरै भूमिहीनहरूमा निराशा छाएको बताए।

‘कुनै विवाद नगरी नापजाँच अगाडि बढेको थियो। अब राजस्वका लागि सूचना समेत निकाल्ने तयारी भएको बेला आयोग नै खारेज हुनु दुःखद कुरा हो। यो सरकार पनि जनताका लागि होइनछ भन्ने लाग्यो’, उनले भने।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष नारायणप्रसाद पुनले लालपुर्जा नपाएका घरधनीहरूलाई पुर्जा दिने अन्तिम तयारी अवस्थामा आयोग खारेज हुँदा धेरै भूमिहीनलाई सरकारले कुठाराघात गरेको बताए।