सरकारले तोक्यो टिभी हेर्ने शुल्क : बेसिक प्याकेजको २५० र फुल प्याकेजको ५०० भन्दा बढि लिन नपाइने (सूचनासहित)
काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन सेवामा ‘अ’ला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ।
चैत १५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन ‘अ’ला कार्ट’ प्रणाली लागू गरेको हो।
यस प्रणलीअनुसार न्यूनतम (बेसिक) प्याकेजको शुल्कबापत अब वितरण कम्पनीले करसहित २५० रुपैयाँभन्दा बढि लिन पाउने छैन।
बेसिक प्याकेज अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु तथा विदेशी फ्रि टु एयर टेलिभिजन च्यानलहरु उपभोक्तालाई देखाउनु पर्नेछ।
स–शुल्क च्यानलहरू प्रसारण गरे बापत अलग–अलग रूपमा वा च्यानलहरूको ‘बुके’को आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइनेछ। प्रत्येक ‘बुके’को अधिकतम मूल्य ४० रूपैयाँ तय भएको छ।
स–शुल्क टेलिभिजन च्यानल बापत मासिक अधिकतम २५०रूपैयाँ भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ।
बेसिक प्याकेजको शुल्क २५० र सःशुल्क प्याकेजको अधिकतम शुल्क २५० गरी हालको लागि मासिक ५०० रूपैयाँभन्दा बढि उपभोक्तासँग लिन नपाइने भएको छ।
स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरू रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता स्वयमले निर्णय गर्न पाउने र सो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलको ‘बुके’बाट उठ्ने शुल्कबारे पनि मन्त्रालयले ठोस व्यवस्था गरेको छ।
अब च्यानल बेचेर उठेको शुल्कबाट भ्याट तिरेर बाँकी रहेको रकम कन्टेन्ट प्रोभाइडर र वितरकले आधा–आधा पाउनेछन्। तर कटेन्ट प्रोभाइडरले पाउने रकममा १५ प्रतिशत टीडीएस काटेर मात्र भुक्तानी पाइने र सोही बराबरको मात्र विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ।
योसँगै इन्टरनेट र टेलिभिजन संयुक्त रुपमा लिइरहेका ग्राहकका लागि पनि हाल तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुन गरी व्यवस्था गरिएको छ।
चैत २४, २०७९ शुक्रबार १६:१२:०४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
