सुरक्षा निकायको सुधार सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रस्थानबिन्दू हुनसक्थ्यो तर...

नेपालको दश बर्से सशस्त्र द्वन्द्वको सन्दर्भमा वैचारिक, सैद्धान्तिक संलग्नता बाहेक सहानुभूति मात्र पनि राख्ने जमातको एउटै चाह थियो 'परिवर्तन'।

त्यो परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था मात्र थिएन। त्यो परिवर्तन थियो सामाजिक संरचना र सचेतनामा परिवर्तन। त्यो परिवर्तन थियो सत्ता सोचमा परिवर्तन। अनि त्यो परिवर्तन थियो पुरानो संरचनाको जरो उखेलेर नयाँ बिउ रोप्ने।

द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा होमिएका हजारौं नागरिकको समेत बलिदान पश्चात् प्राप्त धर्म निरपेक्ष गणतान्त्रिक सङ्घीय नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको नेपालमा ऐतिहासिक महत्त्वलाई नकार्न सकिँदैन। तर राजनीतिक दलहरूले न आफैले सही मार्ग पहिल्याउन सक्यो न त जनतालाई नै दिशानिर्देश गर्न सक्यो।

यो अन्यौलतामा सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयको जिम्मेवारी लिन नसक्नु वा नचाहनु आफैंमा नागरिकले चाहेको वा नागरिकलाई बताइएको परिवर्तनबाट टाढिने बहाना हो।

हालसालै संसदमा पेस गरिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि भइरहेको आलोचना र दण्डहीनतालाई मलजल र संस्थागत गर्ने यी यस्ता कार्यहरूले कुन सोच, समाज, सचेतना र संरचनामा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।

अपराधीलाई उन्मुक्तिको बाटो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउने नभइ लम्ब्याउने बाटो हो। सत्य, न्याय र परिपूरण हिजोको पीडामाथिको माग हो भने संस्थागत सुधार हिजोको जस्तै गरी हामी नेपालीले भोलि पनि त्यही पिडा खपिरहनु नपरोस् भन्ने भविष्यको सुनिश्चितको माग हो।

के यी दुवै हाम्रा स्वार्थी माग हुन? द्वन्द्वरत पक्षहरूले सरकारमा रहँदा समेत विगतको डरले नेपाली जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने कैंयौ अवसरहरू गुमायो। विषय हिजो द्वन्द्व किन भयो मात्र होइन हिजो द्वन्द्वमा वा द्वन्द्व पश्चात् पनि गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घन किन भए भन्ने पनि हो।

कुन राजनीतिक व्यवस्थाले मात्र होइन कुन संस्था, कुन संरचना, र कस्ता पात्रहरूले त्यस्ता घटनाहरू घटाए भन्ने पनि साझा प्रश्न हुन्।

त्यस्ता संस्था, संरचना, र पात्रहरूमाथिको सुधार समेत पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यसलाई ओझेलमा पार्ने होइन अवसरको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ।

त्यसको प्रारम्भ सुरक्षा निकायको सुधार र व्यवस्थापनबाट प्रारम्भ हुन सक्थ्यो। यसबाट सरकारले आम नागरिकलाई राहतको अनुभव गराउन सक्थ्यो। तर त्यतातिर पनि सरकार प्रयत्नरत देखिएन।

द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप छटनी (भेटिङ) मा परेकाहरूलाई नै प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ मानवअधिकारको पक्षमा हामीले गरेको प्रतिवद्धताको अनुहार कस्तो देखिएला? गम्भीर भएको देखिएन।

अहिले सुरक्षा निकायको नेतृत्व र बागडोरको जिम्मा दिँदा मानव अधिकारको सम्मानलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको सुखद सुरुवात गर्ने अवसर पनि हो सरकारलाई।

के संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कुनै व्यक्तिलाई हचुवाको तालमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेर व्यवहार गर्छ र? पक्कै गर्दैन। यदि यो सत्य हो भने नेपाल सरकारले किन त्यो सूचीलाई खेलाँची बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ? किन राष्ट्र सङ्घकै छटनी सूचीमा रहेकालाई प्रहरी जस्तो कानुन कार्यान्वयन गर्ने सङ्गठनमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ?

माओवादी अध्यक्षको रूपमा पुष्पकमल दाहालविरुद्ध मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने रिटमा सर्वोच्चको इजलासमा बहस सुरु भएपछि सरकार सङ्क्रमणकालीन मानव अधिकारको र न्यायको विषयलाई प्राथमिकता दिएजस्तो व्यवहार गरिरहेको छ।

तर अर्कोतर्फ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा राष्ट्र सङ्घमै सूचीकृत व्यक्तिलाई सुरक्षा सङ्गठनमा निर्णायक तहमा समेत लगिरहेको छ।

अहिले सुरक्षा निकायको नेतृत्व र बागडोरको जिम्मा दिँदा मानव अधिकारको सम्मानलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको सुखद सुरुवात गर्ने अवसर थियो सरकारलाई।

हालको सरकारको नेतृत्वमाथि नै द्वन्द्वकालको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक चुनौती गरिएको छ। द्वन्द्वकालिन मुद्दामा सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति गम्भीर छैनन् भन्ने आरोप हो नि।

उनले आफूलाई मानव अधिकार र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको उचित व्यवस्थापनमा गम्भीर रहेको पुष्टि गर्ने हो भने सुरक्षा सङ्गठनको नेतृत्व चयनमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा राष्ट्र सङ्घको सूचीमा सूचिकृतलाई निरूत्साहित गरेर सुरुवात गर्नुपर्थ्यो।

छटनी प्रक्रियालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र शान्ति सेनामा खट्ने अवसरमा मात्र सीमित नराखी यसलाई देशभित्रै सुरक्षा नेतृत्व विकाससँग जोड्दै जानु नै उत्तम हो। तर सरकारले महत्व दिएन।

त्यही अनुसार छटनी कानुन र कार्यविधिहरू बन्नु र त्यसको पालना गर्दै लानु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। 

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकको आज बिदाइ भइरहँदा अबको नयाँ नेतृत्वमा सरकारले कुन व्यक्तिलाई मात्र होइन कुन प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिन्छ भन्ने पनि मूल प्रश्न थियो।

हामी द्वन्द्वपीडित माझ मात्र होइन आम नागरिकमाझ पनि यसको अर्थ छ र हुन्छ नै। द्वन्द्व वा द्वन्द्व पश्चात् घटाइएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई जोड्दै हालको प्रहरी प्रमुखको बढुवामै माथिल्लो क्रमसङ्ख्यामा रहेका केही प्रहरी अधिकृतहरूको छटनी सम्बन्धी खबरहरूले यो विषयलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग पनि प्रत्यक्ष जोडेको छ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने सङ्गठनको प्रमुखको पृष्ठभूमि द्वन्द्वपीडितहरुको मात्र नभइ नेपाली नागरिककै चासोको विषय हो।

आफ्नो कमान्ड अन्तर्गतको थुनामा राख्दा दिएको यातना प्रमाणित भई अदालतबाट राज्यलाई क्षतिपूर्ति समेत तिराएको घटनामा जोडिएका व्यक्तिको प्रमोसन हुनु ब्यक्तीमात्र प्रमोसन हुनु हैन प्रवृत्ति पनि प्रमोसन हुनु हो।

यस्तो प्रवृत्तिले आम नागरिकले भोलि देशमा कुनै घटना घट्यो वा विरोध भयो वा अर्को द्वन्द्व भयो वा प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा थुनामा नै राख्यो भने पनि गैर न्यायिक ढङ्गले हाम्रा परिवारका सदस्यहरूको हत्या भएको, जवरजस्ती बेपत्ता पारिएको, यातना दिइएको, अङ्गभङ्ग गरिएको, महिला सदस्यहरूमाथि बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा भएको पिडा खेप्न नपरोस् भन्नेमा विश्वास बढाउँछ र!

द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत कुनै पनि पक्षहरू गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट अछुतो छैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले सन् २०१२ मा गरेको नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदनमा हिंसाका घटनाक्रममात्र उल्लेखित छैनन् हिंसाका लागि जिम्मेवार निकायहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत द्वन्द्वमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूका कैंयौ प्रतिवेदनहरू हेर्दा युनिफाईड कमान्डका नाममा सुरक्षा निकायहरूले घटाएको असङ्ख्य घटनाहरूलाई संस्थागत जिम्मेवारीभित्र समेत नपार्ने हो र सरकार र राजनीतिक दलले जिम्मेवार संस्थाका जिम्मेवार पात्रहरूलाई प्रश्रय र संरक्षण दिइरहनुले दण्डहीनता संस्थागत हुँदै जाने हुनाले यसलाई तोड्न अति जरुरी थियो। तर भएन।

यस्ता राजनीतिक संरक्षणले अन्ततोगत्वा कसैको पनि हित र संरक्षण हुँदैन। हामी द्वन्द्वपीडितहरुको पिडा दिवसका आ-आफ्नै दिनहरू वार्षिक क्यालेन्डरमा छाप्ने हो भने नेपाल सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी लिन नपर्ने बिरलै कुनै दिन होलान्।

विडम्बना यो छ की हाम्रो पीडाको नाममा शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै दिन आएन जहाँ सरकारले सही मनसायका साथ साँच्चै नै पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने अनुभूति समेत दिलाउन सफल भएको होस्। नेपाली पात्रो त्यो दिनको पर्खाइमा छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट पीडित तथा आम नेपाली जनताले सरकार र राज्यमाथि आशा, भरोसा र विश्वास जगाउँदै लैजाने अनि पुरानो संरचनाको जरो उखेलेर नयाँ बिउ रोप्ने के त्यो दिन आजैबाट हुन सक्थ्यो। तर भएन।

हामी साक्षी छौँ यदि यो दिनको शुरुवात् नहुँदा न द्वन्द्वकालीन रीना रसाइलीको बलात्कारको घटना न द्वन्द्व पश्चात् निर्मला पन्तको घटना, न द्वन्द्वकालमा मुक्तिनाथ अधिकारी मारिएको घटना न द्वन्द्व पश्चात् उत्तम पौडेलको घटना, न दोरम्बा न बाँदरमुडे लगायतका घटनाहरू टुङ्गोमा पुगेका छन् न पुग्ने आस गर्न सकिन्छ।

भविष्यमा यस्ता घटनाहरू पुनः नदोहरिने सुनिश्चतता गराउन सरकारले सुरक्षा निकाय र त्यस निकायको नेतृत्व सुधारको लागि चाल्ने महत्त्वपूर्ण कदमले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको जग बसाल्ने अवसरको सही उपयोग गर्नु अति आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप हाल नेपालमा छटनीको कुनै संयन्त्र नै नभएको अवस्थामा सुरक्षाका सबै सिनियर पदहरूको छटनी हुन नसक्ने भए पनि बढुवा र सरुवाको अवस्थामा यसलाई प्रस्थान बिन्दु मानेर अघि बढाउन सकिन्थ्यो। तर दुखद कुरा यो भएन।

-रसाइली द्वन्द्व पीडित हुन्

चैत १०, २०७९ शुक्रबार १६:१३:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।