गाँजा खुला गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पर्यो, उमेर पुगेकाले निश्चित मात्रामा खाने कानुनी अधिकारको माग
काठमाडौँ : नेपालमा गाँजा खुला गर्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। बिहीबार अधिवक्ता सरोज अधिकारी र ऋगेन्द्र गिरीले रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा गाँजाबाट ४० प्रकारका औषधी, खाना, औद्योगिक उत्पादनसँगै गाँजाका बोटहरूले वातावरण संरक्षणको लागि भूमिका हुने दाबी गरिएको छ।
अन्य देशहरूले गाँजालाई लागु औषधबाट नियन्त्रित औषधीय, खाद्य पदार्थ तथा अन्य उत्पादनका सामग्रीका रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गरी असीमित लाभ लिइरहेको दाबी गर्दै नेपालमा समेत सो खुल्ला गर्न माग गरिएको छ।
ऐन निर्माण हुँदाकै बखत गाँजाको खेती, उत्पादन, तयारी, बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी, सञ्चय वा ओसार पसारको कार्यलाई पूर्ण रुपमा खुला गरेको, देशको जमिनहरूमा देखिएको उत्पादकत्व ह्रास तथा ग्रामीण भेगका जमिनहरू बाँझा रहेको परिप्रेक्ष्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै ऐनद्वारा प्रत्यायोजित विधायन बमोजिम आवश्यक पर्ने नियम बनाई अन्य आवश्यक काम गर्न तथा सो सम्बन्धी वातावरण तयार पार्ने लगायतको कार्य गर्न विपक्षीहरुका नाउँमा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
चरेस उत्पादन, सञ्चय, ओसार पसार, सेवन तथा बिक्री वितरणलाई नियमन गर्न आवश्यक पर्ने नियम तत्काल बनाई लागू गर्न गराउन विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ।
औषधोपचारको निमित्त गाँजाको खरिद बिक्रीका लागि अनुमति प्रदान गर्न र सेवन गर्न नियमावली बनाउने परमादेश जारी गर्न, अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारको बृहतर हित हेरी आदेश गर्न माग समेत गरिएको छ।
धार्मिक कार्यक्रममा गाँजाको प्रयोग गर्ने, उमेर पुगेका व्यक्तिले निश्चित मात्रामा रक्सी जसरी मनोरञ्जनको लागि गाँजा सेवन गर्ने, थाइल्याण्डमा झैँ पर्यटन प्रवर्धनका लागि निश्चित क्षेत्रहरूमा गाँजा सेवन गर्न गराउन दिने लगायतका सम्बन्धमा उचित कानुनी व्यवस्था गर्ने गराउन विपक्षीको नाउँमा परमादेशको माग गरिएको छ।
रिटको फागुन ६ गते पेसी तोकिएको छ।
यस अगाडि प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा समेत गाँजा खुल्ला गराउन माग गर्दै विधेयक दर्ता भएको थियो। सो विधेयक अझै टुंगो लागेको छैन।
चैत २, २०७९ बिहीबार २२:१९:२१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
