प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार खोसियो, अब नम्बर लेखिएको डल्ला तानेर मुद्दाको पेसी 

काठमाडौँ : कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय न्याय प्रशासन ऐन २०७३ मा  ५ वर्षसम्मका मुद्दा सर्वोच्च अदालत आउनु नपर्ने व्यवस्था राख्न असफल भयो।

‘कुरो ठुलो पनि थिएन,३ वर्षलाई ५ वर्षसम्मको ऐनमा व्यवस्था गर्न न्यायाधीश र बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले मानेनन्,’कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले उकेरासँग भने,‘कम्तीमा त्यो व्यवस्था गरेको भए सर्वोच्च अदालतमा भिडभाड कम हुन्थ्यो र न्यायमा बेन्च सपिङको विवाद आउँदैनथ्यो।’ 

ती अधिकारीले सबै मुद्दा सर्वोच्च आउन भन्ने चाहना प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र बारका पदाधिकारीमा रहेकाले न्याय प्रशासन ऐनमा ५ वर्षे व्यवस्था गर्न नसकिएको बताए।

सर्वोच्च बाहेकका अदालतमा पहिलेदेखि नै गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोकिएको बताउँदै ती अधिकारीले भने,‘सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने व्यवस्था कसैले चाहेर आएको होइन।’ 

ती अधिकारीले कहिले काहीँ नचाहेको भएजस्तो भएको र अब कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाइन्छ कि देखाइँदैन भनेर हेर्नु पर्ने बताए। 

मूल नियमावलीको नियम ८ मा संशोधन गरेर अदालतको साप्ताहिक पेसी सूची तयार गरी प्रकाशन गर्ने र दैनिक पेसी सुची तयार गरी गोला प्रक्रियाको प्रयोजनको लागि पूर्ण बैठक कक्षमा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यस्तै अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइको लागि इजलासको गठन र पेसी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाबाट हुने व्यवस्था संशोधन गरिएको नियमावलीमा गरिएको छ। 

नियमावलीमा संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशले भन्ने शब्दहरूको सट्ट पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले भन्ने शब्दहरू राखिएको छ। 
प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने व्यवस्था संशोधन गरेर पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति गठन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

समितिमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम दुई जना न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीमा लेखिएको छ। 

कुनै कारणवश प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठतम दुई जना न्यायाधीशमध्ये कुनै एक वा दुवै जना अनुपस्थित रहेमा सो अवधिको लागि त्यसपछिको वरिष्ठतम न्यायाधीशले पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य भई कार्य गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। 

मुख्य रजिस्ट्रारले पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको सचिवको रूपमा माग गर्नेछन्। पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले मुद्दा पेसी चढाउन निश्चित मापदण्ड बनाउनेछ। समितिले गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम पेसी व्यवस्थापन गर्ने गराउनेछ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै भइरहेको आन्दोलनले गोला प्रथाको व्यवस्था गरेको हो। 

राजीनामा माग्ने न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए। यो निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले हस्ताक्षर गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएका थिए। 

अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेर संशोधित नियमावलीअनुसार पेसीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। 

कानुन मन्त्रालयलाई भने न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरूले सबै खालका मुद्दाको पेसीमा गोला प्रथा लागू गर्न तयार हुनेमा शङ्का छ। ‘तर, यस्तो व्यवस्था आफैँमा ठुलो सुधार हो,’मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने,‘जसले हुन दिएका थिएनन्, उनीहरू यो व्यवस्था गर्न अब बाध्य हुनुपर्नेछ।’ 

यो व्यवस्थापछि अब मुद्दाको पेसी नम्बर लेखिएको डल्ला तानेर हुनेछ।