बारको आन्दोलनमा वकिलहरूको सुझाव : न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन र सत्ता गठबन्धन विरुद्ध मुद्दा बनाऔं

बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाको पनि राणाले पेसी तोकेपछि राणाको विपक्षमा रहेका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरे।

राणाको एकल इजलासमा पेसी तोकिएका मुद्दा मध्ये उत्प्रेषणका तीन वटा मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश, अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग्ने, ज्यान सम्बन्धी कसुरमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने र एउटा उत्प्रेषणको मुद्दा तामेलीमा राख्ने आदेश दिएका छन्।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एउटा मुद्दामा रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाए। लागू औषध, जालसाजी, जग्गा खिचोला समेत, अपहरण तथा शरीर बन्धक, करणी गर्ने उद्योग, दूषित दर्ता बदर, लुटपिट, लिखत दर्ता बदर लगायतका मुद्दामा सुनुवाइ गरेनन्। 

प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र वमकुमार श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्मा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगाना दुई-दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलास तोकेका थिए।
 
यस्तै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडाल, हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमा, मीरा खड्का र कुमार रेग्मी, दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलास तोकेका थिए।  तर, राणाले तोकेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा हेर्ने इजलासमा न्यायाधीशहरू बसेनन्।
 
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने, गोला प्रथाबाट पेशी तोक्नु पर्ने लगायतका माग न्यायाधीश र वकिलहरूले राखेर आन्दोलनमा छन्।

१९ जना न्यायाधीशको भद्र अवज्ञामा वकिलहरूको संस्था बार एसोसिएसनले समर्थन जनाउँदै कालो ब्यानरमा विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाइरहेको छ। बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा एक मात्र विकल्प भएको जिकिर गर्दै आएको छ। 

बार एसोसिएसनको मंगलबारदेखि सुरु भएको दुई घण्टे आन्दोलनमा वकिलहरूले राणाको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन निरन्तर रहने चेतावनी दिएका थिए।

बारले मंगलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र न्यायाधिकरणमा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म दुई घण्टा इजलास नबस्न अनुरोध गर्ने निर्णय सोमबार गरेको थियो। 

तर, जिल्ला, उच्च र न्यायाधिकरणमा परिपत्र गर्न नभ्याएकाले आज आन्दोलन नभएको बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले जानकारी दिइन। उनले मंगलबार बारले परिपत्र गर्ने र बुधबारदेखि जिल्ला, उच्च र न्यायाधिकरणमा बिहान दुई घण्टा सुनुवाइ नहुने बताइन्। 

‘हिजो अबेर निर्णय भयो, परिपत्र गर्न भ्याइएन,’उपाध्यक्ष बस्यालले उकेरासँग भनिन्,‘आज सर्कुलर हुन्छ, भोलिदेखि दुई घण्टा सुनुवाइ हुँदैन।’ 

बारको आन्दोलनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन विरुद्ध पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग समावेश गर्न वकिलहरूले सुझाव दिएका छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक भागबन्डा दिने काम अहिलेको सरकारले गरेको बताए। उनले अहिलेको सबै भन्दा दोषी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अहिलेको सत्ता गठबन्धन भएको जिकिर गरे। 

‘अहिलेको प्रधानमन्त्री र गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई स्पेस नदिएको भए उनले स्पेस माग्न सक्दैनथे,’ भण्डारीले भने,‘त्यस कारण यसको सबैभन्दा दोषी कोही छ भने सबैभन्दा पहिला शेरबहादुर देउवा र अहिलेको सत्ता गठबन्धन हो।’ 

उनले नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री देउवा र वर्तमान सत्ता गठबन्धनविरुद्ध आवाज उठाउनु पर्ने बताए। आज न्याय मारिएको भन्दै पूर्व र वर्तमान न्यायाधीशसँगै उनीहरूका छोरा छोरीको सम्पत्ति छानबिन गर्न स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्ने एजेन्डा बारले थप्नु पर्ने भण्डारीले बताए।