बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको माग अध्ययन गर्ने सरकारको आश्वासन
काठमाडौँ : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले राखेका माग अध्ययन गर्ने बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा जनमुक्ति सेना नेपालको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले अध्ययन गरेर सम्बोधन गर्न सकिने भएमा पहल गर्ने आश्वासन दिएका हुन्।
वृहत् शान्ति सम्झौता पश्चात् सैन्य शिविरमा राखी अनमिनले गरेको माओवादी लडाकु प्रमाणीकरणमा योग्यता नपुगेको भन्दै चार हजार नौ जना बर्हिगमनमा परेका थिए।
ज्ञापन पत्रमा बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका घाइते तथा अपाङ्गको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र प्रदान गर्नुपर्ने, परिचयपत्रका आधारमा सरकारले सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने, विभिन्न बहानामा जेल परेका बर्हिगमितलाई निः सर्त रिहा र आममाफीलगायत माग राखिएको छ।
कात्तिक १२, २०७८ शुक्रबार १९:५१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
