काँग्रेसका १२ नेता प्रधानन्यायाधीश राणाको विपक्षमा

काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिर्गमनको विवादमा अदालतको दैनिक गतिविधि प्रभावित हुँदा पनि पार्टी मौन बसेपछि नेपाली काँग्रेसका १२ नेताले सर्वोच्चका न्यायाधीशको पक्षमा उभिन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्।

उनीहरूले विज्ञप्ति निकालेर  ‘न्यायालय शुद्धीकरणका लागि’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पक्षमा उभिन पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका हुन्।

चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईँ, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले शुक्रवार विज्ञप्ति निकालेर पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका विषयमा न्यायालय र न्याय प्रणाली भित्रैबाट उठेको विरोधलाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने भन्दै पार्टी स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायालय शुद्धीकरणको लागि भइरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूले पेचिलो परिस्थितिमा केही दल मौन छन् भने केहीले विगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिसोध साध्न खोजेका भन्दै काँग्रेस मूकदर्शक बन्न या घटनाक्रमलाई न्यायालय भित्रको विषय हो उसैले जानोस् भनेर नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।

'अहिलेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायालय शुद्धीकरणको लागि भइरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनु पर्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठुलो योगदान रहेको छ।निरङ्कुशतन्त्र पनि न्यायालयको नेतृत्वले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा विवेकशील र न्यायपूर्ण रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको गौरवपूर्ण इतिहास छ।यस यथार्थको उपहास हुने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिनु हामी सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी दुवै हो। न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पूर्व सर्त र प्रमुख आधार हो। यसको मर्यादालाई बचाई राख्नु हामी सबैको राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक दायित्व पनि हो। पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका विषयमा न्यायालय र न्याय प्रणाली भित्रैबाट उठेको विरोधलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन ।

यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा पनि केही दल मौन छन् भने केहीले विगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिसोध साध्न खोजेका छन् र घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्न प्रयत्नशील छन्। यस अवस्थामा नेपाली काँग्रेस मूकदर्शक बन्न या घटनाक्रमलाई न्यायालय भित्रको विषय हो उसैले जानोस् भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ?कदापि मिल्दैन। किनकि यो लडाइँ न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकोले,आफ्नो जन्मकलादेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा सङ्घर्ष गरेको नेपाली काँग्रेस त झन् यस मामिलामा मौन बस्नै मिल्दैन । स्पष्ट छ, न्यायपालिकाको नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरण बिना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन अनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बिना नेपाली काँग्रेसले विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव छैन । अतः अहिलेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायालय शुद्धीकरणको लागि भइरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनु पर्छ।

लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्म माथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु काँग्रेसको प्रमुख दायित्व हो। बिपी भन्नुहुन्थ्यो –’’लोकतन्त्रको जग बसाल्न र यसको सुदृढीकरण गर्न न्यायपालिकाको निष्पक्षतालाई अुक्षण्य राख्नु पर्छ।यस्ता संस्था लोकतन्त्रको मात्र होइन,राष्ट्रका सजग प्रहरी हुन।’’ न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका लागि आज देखिएको समस्या हल गरेर मात्र पुग्दैन, न्यायपालिकाको निष्पक्षताका लागि संविधान, कानुन, नियत, अभ्यास, शैली र प्रक्रिया यी सवैमा गम्भीर विमर्श गर्दै उपयुक्त निर्णयको खाँचो छ। त्यसैले हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ;– नेपाली काँग्रेसले अहिले न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई नजरअन्दाज नगरी समस्याको हल खोज्न जिम्मेवारीपूर्वक अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्दछ। साथै विगतमा न्यायलयसंग सम्बन्धित कानुनी र अभ्यासगत रूपमा भए गरेका काम कारबाहीबाट सिक्दै न्याय प्रणालीको संस्थागत विकास, न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका खातिर दीर्घकालीन समाधान खोज्नको लागि नेतृत्वदायी भूमिका पनि नेपाली काँग्रेसले लिनुपर्दछ।

जय नेपाल!