प्रधानन्यायाधीशको विवादमा एमाले सहभागी नहुने 

संवैधानिक बाटोभन्दा बाहिरबाट गरिने गतिविधिहरू गलत रहेको भन्दै एमालेको सहभागिता नहुने प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। 

एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता ज्ञवालीले जो जो न्यायाधीशहरुले निश्चित दल र नेताहरूको स्वार्थका लागि राजनीतिक फैसला गरे, न्यायालय र राजनीतिको लक्ष्मण रेखा नाघेर राजनीतिभित्र पसे, उनीहरू त्यसमा सामूहिक जबाफदेही हुनुपर्ने  बताए।

न्यायालयको विकृति विसंगतीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको स्वचालित प्रणालीबाट पेशीको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने  उनले बताए। ‘न्यायाधीशहरुलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक विधि छ, हटाउन पनि संवैधानिक विधि छ,’ज्ञवालीले भने,‘संवैधानिक प्रक्रिया र बाटोबाट जानुपर्छ।’

एमालेले न्यायालयमा अहिले भइरहेको गतिविधिलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ। ‘जुन किसिमको प्रदूषण र गुटबन्दी व्याप्त छ हामी दुखी छौँ,’ज्ञवालीले भने,‘सर्वसाधारण जनताको न्याय पाउने अधिकार हनन भएको छ।’ 

सङ्कटकालमा समेत नरोकिने बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा नहेरेर न्यायाधीशहरुले संविधानको उल्लङ्घन गरेको र नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन गरेको एमालेको आरोप छ। 

अहिलेको विवाद न्यायालय भित्रको सुधारसँग नजोडिएको एमालेले टिप्पणी गरेको छ। ‘न्यायालयको अहिलेको समस्या भनेको केही निश्चित पार्टी र व्यक्तिको स्वार्थका लागि न्यायालयका केही व्यक्तिले गरेको अपवित्र साँठगाँठ हो’ज्ञवालीले भने,‘न्यायालय र राजनीतिको अपवित्र गठबन्धन आजको समस्या मूल चुरो हो।’ 

निश्चित स्वार्थका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन खोजिएको उनले बताए।