प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको पारदर्शी संयन्त्र बनाउन संविधान संशोधन गर्न नागरिक आन्दोलनको माग

काठमाडौँ : बृहत् नागरिक आन्दोलनले संविधान संशोधन गरेर न्यायाधीश नियुक्तिबारे संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्का संरचना पुनरावलोकन तथा न्यायपालिकाप्रति जनभरोसा कायम गर्न आवश्यक पारदर्शीपूर्ण जबाफदेहिताको संयन्त्र बनाउन माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमार्फत अविलम्ब संसद् बसाली न्यायवेत्ता तथा न्याय क्षेत्र सम्बद्ध विशेषज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्शसहित पहल गर्न नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

'कुनै व्यक्तिको बहिर्गमनले व्यवस्था बदलिने होइन। कस्तो व्यक्ति कसरी न्यायाधीश बनाउने भन्ने प्रत्याभूतिले न्यायपालिकाप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता प्रस्ट हुन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ' न्यायपालिकामा हाल देखा परेको सङ्कट समाधानतर्फ जिम्मेवार हुनुको सट्टा सत्ता र प्रतिपक्षका दलहरूबिच प्रतिशोध साँध्ने प्रतिस्पर्धा देखिनु गैर राजनैतिक व्यवहार हो।'

नागरिक आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामा व्याप्त न्यायिक विचलनका कारण न्यायपालिकाप्रति घट्दो जनआस्थाबिच सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्न नसक्ने दुरावस्था सिर्जना भएको ठहर गर्दै अविराम रूपमा न्याय पाउने जनताको नैसर्गिक हकमाथि असाधारण अवरोध आएको यो अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।

'न्यायपालिका न्याय सम्पादन गर्ने निकाय मात्र नभई, शक्ति पृथकीकरणको जगमा राज्य व्यवस्थालाई जबाफदेही बनाउने माध्यमसमेत हो। उच्च नैतिक चरित्र, मर्यादा र आचार संहिताको बलमा जनताको अन्तिम आड भरोसाका रूपमा रहनुपर्ने न्यायालयका तिनै आधारभूत चरित्रप्रति आज सर्वत्र सन्देह छाएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ' न्यायपालिका आफैँ विकृत बन्दै गएको, देशमा न्याय किनबेचको वस्तु हुन पुगेको आम गुनासोबिच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सम्मिलित समितिले अदालतभित्र भ्रष्टाचार हटाउन दिएका विधि र उपायहरूको सुझाव प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गर्नुले अवस्थाको गम्भीरता दर्साएको छ।'

नागरिक आन्दोलनले राज्यलाई न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक र समतामूलक बनाउन जवाफदेहिताका लागि खबरदारी गर्दै न्यायपालिकामा व्यापक सुधारका साथ यसलाई जनताको न्यायिक आस्थाको केन्द्र बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग आह्वान गरेको छ।

वर्तमान सङ्कट निदानका लागि जागृत बार एसोसिएसनहरू, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, न्यायाधीश समाजको आह्वानलाई समर्थन गर्दै उसले न्यायपालिकाको नेतृत्व दिन अक्षम प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

'प्रतिनिधिसभा असमयमै र संविधान विपरीत विघटनको घोषणा गर्ने पूर्ववर्ती सरकारका अध्यादेशलगायत बलजफतीपूर्ण व्यवहारका मतियार बनेका प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक अङ्गहरूमा भागबन्डा गरेको घटनाले न्यायपालिकाको मर्यादा गिरेको छ। न्यायाधीशका रूपमा सेवा प्रवेश गर्दा नै मिलेमतो गरेको आरोप लागेका उनको न्यायिक जीवन विवादास्पद रहँदै आउनु र त्यसको कतै जबाफदेहिता नखोजिनु अहिलेको अव्यवस्थाको आधार हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नागरिक आन्दोलनले न्यायालयमाथि सिर्जित सङ्कट राजनीतिक दलहरूको राज्य सञ्चालन कौशलको अभाव तथा आचरणको उपज भएकाले सर्व प्रथम दलहरूले आफूलाई बदल्ने अठोट गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदनको मापदण्ड तय गर्ने तथा भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रथा बन्द गर्नेबारे प्रमुख दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएको छ।