दलितमाथिको समस्या सम्बोधन गर्न सबै जिल्लामा हेल्प डेस्क राख्न गृहको परिपत्र

काठमाडौँ : गृह मन्त्रालयले  दलितमाथि हुने भेदभावबारे तत्काल सुनुवाइ गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हेल्प लाइन डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच र स–सम्मान सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउन मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखामार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिधै र नेपाल प्रहरीका सबै कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्न परिपत्र गरेको हो।

दलितमाथिको विभेद र भेदभावका घटना बढेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हेल्प लाइन स्थापना गर्न निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रीको निर्देशन अनुसार सोमबार मन्त्रालयले परिपत्र गरेको गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

‘मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्य जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले त्यस्ता कार्य गर्न गराउन नदिने साथै नेपालको संविधानको धारा २४ बाट निर्दिष्ट छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि थप क्रियाशीलताका लागि आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ शाखाका अधिकृत सन्तोष प्रधानद्वारा हस्ताक्षरित सर्कुलरमा उल्लेख छ।

सर्कुलरमा ‘प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज, वा अन्य कुनै नाममा जात, जाती वंश, समुदाय पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सृजना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न,’ मातहतका निकायलाई भनिएको छ।