प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न विवेकशीलको आग्रह 

काठमाडौँ : विवेकशील पार्टीले मन्त्रिपरिषद्मा समावेश एक पात्रको संलग्नताले संविधानवाद तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेको बताएको छ। विवेकशीलले विज्ञप्ति निकालेर ती पात्रलाई अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्न विपक्षी दलहरू तथा लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने सांसदहरूलाई विवेकशील पार्टीले आग्रह पनि गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा गैर सांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। 

‘मन्त्रीपरिषद् विस्तार राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहने हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध रहेको छ,’विवेकशीलले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको  छ,‘तर त्यस विपरीत न्यायपालिकाका प्रमुखले भाग मागेको, न्यायपालिकालाई भाग दिनुपर्छ भनी राजनीतिक सहमति भएका भन्ने समाचार आएको र त्यसमा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले खण्डन गरे पनि अगाडि आएका समाचार बमोजिम नै मन्त्री चयन भएको प्रस्ट देखिएकाले सर्वोच्च अदालतको खण्डन पनि झुटो ठहर भएको छ।’

सबै घटनाक्रमबाट अगाडि गरिएको आशङ्का नै सही ठहरिनुले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा रहेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई धरापमा पारेको विवेकशीलले ठहर गरेको छ।