सम्पादकहरूलाई साक्षी राखेर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने : यही सरकारले गरे पनि हुन्छ ,ताजा जनादेशमा जाऊँ

उनले सांसदले काम गर्न नसकेको भन्दै ताजा जनादेशमा जानुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन्। संसद् विघटनको विवादले सत्ताधारीबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल बने पनि उनले मध्यावधिको अजेण्डा कायमै राखेका छन्।

सरकारमा रहँदा उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरूले काम गर्न नदिएको तर्क गर्दै ताजा जनादेशमा लागि भन्दै २ पटकसम्म संसद् विघटन गराएका थिए। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले संसद् ब्युँताएपछि मध्यावधि टरेको थियो।

मङ्गलवार केही सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूलाई नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फा हाउसमा डाँकेर उनले ताजा जनादेशको प्रस्ताव अगाडि बढाए। उनले सम्पादकहरूमाझ संसद् चल्न नसकेकाले ताजा जनादेशमा जान जरुरी रहेको भन्दै अहिलेकै गठबन्धनले निर्वाचन गराए पनि एमालेलाई मान्य हुने समेत बताए।

दुई पाइटल जेटमा मात्र फिट

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्दा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफू मिलेर पार्टीलाई चलाउने बताउँथे। उनी र प्रचण्ड दुवै अध्यक्ष थिए। पार्टीमा बढेको आन्तरिक किचलोले दुवै पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किइसकेका छन्। मङ्गलवार कार्यक्रममा उनले जेट प्लेनमा २ जना पाइलट हुने भए पनि पार्टीमा भने त्यस्तो नहुने रहेछ भने।

‘जेट त दुई जना पाइलटले चलाउँछन्। तर दुई पाइलटले पार्टी चल्दोरैनछ,' उनले भने।

उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ५ वर्ष नचले पनि आगामी निर्वाचनमा जितेर एउटा पाइलटले सरकार चलाउने दाबी गरेका थिए।

सरकारले एमसीसी बिर्सियो

सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उनले एमसिसी प्रसङ्ग पनि निकालेका थिए। एमसिसी सम्झौता गर्दाको समयमा जो सरकारमा थियो अहिले त्यही दल सरकारमा रहेको तर एमसीसी सम्झाउन अमेरिका नै अगाडि आउनुपरेको भन्दै उनले ब्यङग्य गरेका थिए।

एमसिसी सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेत नआएको भन्दै उनले एमसिसीबारे सरकारको धारणा के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए।

खबरदारी खै ?

सरकारमा रहँदा सञ्चारमाध्यमविरुद्ध सधैँ अनुदार देखिएका ओलीले मङ्गलवार सम्पादकहरूमाझ भने आफ्नो सरकार भएको बेलामा खबरदारी गरेकोमा धन्यवाद दिएका थिए।

उनले वर्तमान सरकारले संविधान विपरीतका काम गर्दा पनि मिडियाले खबरदारी नगरेको हो कि भनेर शङ्का गरेका थिए।

उनले सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश एमाले फुटाउन मात्र ल्याएको र उद्देश्य पुरा भएपछि संविधान विपरीत निष्क्रिय बनाएको बताएका थिए।

उनले संसद् छलेर सूचनामार्फत अध्यादेश फिर्ता भनिएको तर अध्यादेश रद्द गर्न अर्को कानुन चाहिने भन्दै रद्द गर्नुपर्यो भने अर्को अध्यादेशको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले वर्तमान सरकार संविधान, संवैधानिक प्रावधान र लोकतन्त्र विपरीतको बाटोमा हिँडिरहेको दाबी गरेका थिए।